संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : १८ जुलै २०२० : दोन महिन्याचे धान्य एकत्रित मिळणार अशी घोषणा धान्य पुरवठा अधिकारी भास्कर तायडे यांनी प्रेस मीडिया ला दिली. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत, येत्या तीन दिवसात रेशन दुकानदारांच्या दुकानात राशन उपलब्ध होणार आहे. आणि लवकरच धान्य वितरणाला सुरुवात होईल. या आदी मी मागील आठवड्यात  फोने द्वारे विचारपूस केली असता उपायुक्त श्री अनिल सवाई यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले कि आमच्या कडे धान्य वितरणाचा कोणताही आदेश आलेला नसल्यामुळे  आम्हाला काही सांगता येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत आणखी पाच महिन्यासाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याप्रमाणे गरीब कुटुंबाला प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक सदस्याला नोव्हेंबर २०२० पर्यंत दरमहा पाच किलो तांदूळ मोफत मिळणार आहे. परंतु जूलै महिना अर्धा संपत आला आहे, लोकांना आजपर्यंत या योजनांचा फायदा झालेला नाही. यामुळे माझ्या कडे बरीच  तक्रारी आलेल्या आहेत. त्याच तक्रारीचे निवारणासाठी मी अनिल सवाई यांना फोन करून विचारले असता त्यांनी मला सांगितले कि आपल्या तक्रारी लिहून  पाठवा.  लोकांना परत पाठवू नका शिधापत्रिका धारकांना प्रतिसदस्य पाच किलो मोफत तांदूळ मिळणार आहे. मात्र जुलै चे धान्य रेशन दुकानात ना पोहोचल्या मुळे आम्ही धान्य कुठून देणार असे एका दुकानदाराने आम्हाला सांगितले आहे. यामुळे हे दुकानदार ग्राहकांना परत पाठवीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जुलै ऑगस्ट चे धान्य एकत्रित देण्यात असले तरी ते घेण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकांना परत पाठवू नका उपलब्ध असलेल्या नियमित धान्य कोठ्यातुन त्यांना धान्याचे वितरण करा, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून धान्य प्राप्त झाल्यानंतर त्यातून समायोजित केल्या जाईल असे निर्देश जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी रेशन धान्य दुकानदारांना दिले आहे.

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : १८ जुलै २०२० : भंडारा. भंडारा-पवनी महामार्ग के विस्तारीकरण के काम पर दवडीपार बाजार खेल खलियान से मुरूम उत्खनन करके यातायात कार्य जारी है. जिस कंपनी की ओर से उत्खनन कार्य किया जा रहा है, उसमें नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है. गवार कंस्ट्रैक्शन कंपनी ने आदेस का उल्लंघन करके मुरूम का उत्खनन किया. तारा मेश्राम की खेती को नष्ट कर उक्त कंपनी उत्खनन कार्य कर रही है.सरकार के आदेश के अनुसार गवार कंस्ट्रैक्शन कंपनी को 1 हजार ब्रास उत्खन्न करके कृषि जमीन यथास्थिति करके देने के आदेश दिए गए थे. लेकिन इस कंपनी ने मंजूर की गई जगह से ज्यादा जगह पर उत्खनन किया. कहा जा रहा है कि 7 हजार ब्रांस मुरूम उत्खनन किया गया. सात माह बीत जाने के बाद कंपनी ने जमीन की मालिक को उसकी जमीन को मूलरूप में वापस नहीं की. कंपनी की ओर से उत्खन्न स्थल की महिला मालिक को नुकसान भरपाई के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है. बार-बार उसे कंपनी की ओर से धमकियां जरूर दी जाती हैं. तीन साल में तीन लाख रूपए का नुकसान होने के बावजूद महिला किसान को एक पाई भी नहीं दी गई है.

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : १८ जुलै २०२० : लाखांदूर. राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण 2 वर्ष पहले ठप हो गया था. पिछले वर्ष से गति पकड़ चुकी है. हालांकि महामार्ग का निर्माणकार्य होते समय कुछ जगह पर मुरूम की बजाए लाल मिट्टी व धुल मिट्टी मिश्रित गिट्टी का इस्तेमाल करने से साकोली-पालांदूर सीमावर्ती राष्ट्रीय महामार्ग निर्माणकार्य पर सवाल उठाया जा रहा है. इस निर्माणकार्य की जांच करने की मांग लोगों की ओर से की गई है.

मुरुम की जगह लाल मिट्टी का इस्तेमाल
2 वर्षों पूर्व सरकार ने साकोली लाखांदूर इस सीमावर्ती क्षेत्र के तहत करीब 55 किमी लंबा करीब 226 करोड़ निधि का राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण मंजूरी किया. करीब 2 वर्षों से अटके हुए राष्ट्रीय महामार्ग निर्माणकार्य को पिछले वर्ष से शुरुआत होने से नागरिकों में समाधान व्यक्त किया जा रहा था. हालांकि इस महामार्ग का निर्माणकार्य करते समय ठेकेदार कंपनी द्वारा कुछ जगह मुरुम की बजाए लाल मिट्टी का इस्तेमाल करने का आरोप है. इस महामार्ग का खुदाई कार्य कर निर्माणकार्य करते समय अधिकतम क्षेत्र का सीमेंटीकरण रात्रि के दौरान भी करने की चर्चा है. लाखांदूर तहसील के चप्राड पहाड़ी समीप इस महामार्ग के सीमेंटीकरण के कार्य के लिए सड़क किनारे रखी काली गिट्टी धुल व मिट्टी मिश्रित होने का दिखाई दे रहा है. लगातार पिछले 2 वर्षों से विवाद में अटके इस महामार्ग के निर्माणकार्य निकृष्ट साहित्यों के इस्तेमाल से फिर से एक बार चर्चा में होने का दिखाई दे रहा है. इस मामले में सरकार प्रशासन ने शीघ्र दखल लेकर संबंधित महामार्ग निर्माणकार्य की जांच कर दोषी ठेकेदार व कंपनी पर कार्रवाई की मांग की गई है.

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 17 जुलै 2020 : नागपूर: ब्रॅन्डेड खाद्यतेलाच्या डब्यात निकृष्ट प्रतीचे खाद्यतेल भरून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने कारवाई केली. इतवारी येथील या खाद्यविक्रेत्याकडून १ लाख ३९ हजार ६४७ रुपयांचा खाद्यतेलाचा साठा जप्त करण्यात आला. अन्न व औषध प्रशासनाने शंकर ट्रेडिंग कंपनीवर छापा टाकून १ लाख ३९ हजार ६४७ रुपये किंमतीचा रिफाइन्ड सोयाबिन तेलाचा साठा जप्त केला. १५ किलोच्या टिनाच्या डब्यात निकृष्ट प्रतीचे तेल भरून ग्राहकांची फसवणूक केली जात असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारावर इतवारी येथील शंकर ट्रेडींग कंपनीवर छापा टाकण्यात आला. त्यात फॉर्च्युन, किंग्ज इत्यादी कंपनीचे बनावट लेबल लावून खाद्यतेलाचे टिन सीलबंद करून त्याची विक्री केली जात असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली. शंकर दुरूगकर यांच्या मालकीचे हे दुकान आहे.

रिफाइन्ड सोयाबिन तेल (फॉर्च्युन) : १९३.४ लिटर

रिफाइन्ड सोयाबिन तेल (किंग्ज) : ११५३.४ किलो

रिफाइन्ड सोयाबिन तेल (खुले) : ३५८.४ किलो
नमुने प्रयोगशाळेत
या साठ्यातून प्रत्येकी एक-एक नमुना विश्लेषणासाठी घेण्यात आला. हे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून नमुन्यांचा विश्लेषण अहवाल प्राप्त होताच अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यांतर्गत पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले. अन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त (अन्न) चंद्रकांत पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहायक आयुक्त (अन्न) अभय देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रफुल्ल टोपले व विनोद धवड यांनी ही कारवाई केली.
इथे करा तक्रार
सणासुदीचे दिवस सुरू झाले असून या दिवसांत खाद्य पदार्थांमध्ये भेसळीचे प्रमाण वाढते. या भेसळीला रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ग्राहकांना अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत काही तक्रार असल्यास त्यांनी ०७१२-२५६२२०४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त (अन्न) चंद्रकांत पवार यांनी केले आहे.

खाद्यतेलात भेसळीचा धक्कादायक प्रकार पुढे आल्यानंतर या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील इतर खाद्यतेल विक्रेत्यांचीही तपासणी होणार असून कुठून माल खरेदी केला जातो…, यात कोणकोणते विक्रेते सहभागी आहेत,… केव्हापासून हा भेसळीचा प्रकार सुरू आहे,… यांबाबत माहिती गोळा करण्यात येत आहे.

आर्थिक गणित कसे जुळते?

अन्न व औषध प्रशासनाने १५ जुलै रोजी शंकर ट्रेडिंग कंपनीवर छापा टाकून १ लाख ३९ हजार ६४७ रुपये किंमतीचा रिफाइन्ड सोयाबीन तेलाचा साठा जप्त केला. १५ किलोच्या टिनाच्या डब्यात निकृष्ट प्रतीचे तेल भरून ग्राहकांची फसवणूक केली जात असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाला मिळाली. माहितीच्या आधारावर इतवारी येथील शंकर दुरुगकर यांच्या मालकीच्या शंकर ट्रेडिंग कंपनीवर छापा टाकण्यात आला. फॉर्च्युन, किंग्ज इत्यादी कंपनीचे बनावट लेबल व टिकली लावून खाद्यतेलाचे टिन सिलबंद करून त्याची विक्री केली जात असल्याचे पुढे आल्याने एकच खळबळ उडाली.

भेसळीच्या या खाद्यतेलाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. ते शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत विकण्यात येत असल्याचे पुढे झाले. किराणा दुकानांमध्ये उपलब्ध असलेल्या या ब्रॅण्डेड खाद्यतेलांपैकी कोणता माल शुद्ध आणि कोणता अशुद्ध, हे समजणे ग्राहकांना शक्य नसल्याने आता हा संपूर्ण माल शोधून तो जप्त करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने पाऊल उचलले आहे. खाद्यतेल उत्पादन आणि विक्रीच्या या यंत्रणेत भेसळ करणारी मोठी यंत्रणा सक्रिय असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

एक किलो तेल बनविण्यासाठी कमीत कमी अडीच किलो शेंगदाणे लागतात. शेंगदाणे १०० रुपये किलोप्रमाणे मिळतात, असे असताना १ किलो शेंगदाणा तेल १५०० रुपयांत कसे मिळते, तेलाचे आर्थिक गणित कसे जुळते, असा सवाल शेतकरी अभ्यासक अमिताभ पावडे यांनी उपस्थित केला. भारत मोठ्या प्रमाणात पाम तेलाची आयात करतो. मात्र, बाजारात पाम तेल ग्राहकांना मिळत नाही, त्यामुळे पाम तेल खाद्यतेलात मिसळत तर नाही ना, असा प्रश्नही पावडे यांनी उपस्थित केला.

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 2 जुलै 2020 : नागपूर: नागपूर महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण मधुकर गंटावार (वय ४८) व त्यांच्या पत्नी शिलू प्रवीण गंटावार (वय ४५,दोन्ही रा. फॉर्च्युन रेसिडेन्सी,रामदास) यांनी गैरमार्गाने अडीच कोटींची मालमत्ता जमवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणात लाच लचुपत प्रतिबंधक विभागाने गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये अपसंपदेचा गुन्हा दाखल केला आहे. गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याने महापालिका व वैद्यकीय क्षेत्रात्र प्रचंड खळबळ उडाली आहे.गंटावार दाम्पत्याने पदाचा गैरवापर करून कोट्यवधीची अपसंपदा जमविल्याची तक्रार २०१५ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारीची उघड चौकशी सुरू केली. २००७ मध्ये गंटावार हे महापालिकेच्या इंदिरा गांधी रुणालयात वैद्यकीय अधिकारी पदावर कार्यरत होते. २००७ ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीतील त्यांचे वेतन, उत्पन्न , चल व अचल संपत्ती, मालमत्ता विक्रीपासून मिळालेले उत्पन्न, मुदतठेवीवरील रक्कम, व उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची चौकशी करण्यात आली. तसेच महापालिका, संबंधित बँक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, दुय्यम निंबधक कार्यालय, भारतीय आर्युविमा महामंडळ, मुलांच्या शैक्षणिक संस्थांकडून प्रवीण गंटावार यांच्याबाबत लाचलुचतप प्रतिबंधक विभागाने माहिती मागवली.
लाचलुचतप प्रतिबंधक विभागाने गंटावार दाम्पत्याच्या रामदासपेठेतील हॉस्पिटलच्या दस्तऐवजांचीही सखोल चौकशी केली. डॉ. प्रवीण गंटावार व त्यांच्या पत्नी डॉ. शिलू गंटावार यांनी लोकसेवक पदाचा गैरवापर करून दोन कोटी ५२ लाख ८५ हजार ७६२ रुपयांची अर्थात एकूण वैध उत्पन्नाच्या ४३ टक्के अधिक अपसंपदा जमविल्याचे चौकशीदरम्यान समोर आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षक रश्मी नांदेडकर, अतिरिक्त अधीक्षक राजेश दुद्धलवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक मोनाली चौधरी, लक्ष्मण परतेती व गीता चौधरी यांनी गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध सीताबर्डी पोलिस स्टेशनमध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये अपसंपदेचा गुन्हा दाखल केला.

नागपुर. मनपा में कार्यरत गंटावार दम्पति के खिलाफ सभा में पुख्ता सबूत रखने और महापौर के आदेशों के बावजूद अबतक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है. अब पुलिस ने भी गैरकानूनी सम्पत्ति को लेकर मामला दर्ज किया है. इसके अलावा उनकी गैरकानूनी और गैरजिम्मेदाराना कार्यप्रणाली को लेकर भी पुख्ता सबूत उजागर हुए हैं. ऐसे में गंटावार दम्पति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग सत्तापक्ष नेता संदीप जाधव और वरिष्ठ पार्षद दयाशंकर तिवारी ने पत्र परिषद में की. अन्यथा जनांदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी. पत्र परिषद में स्थायी समिति सभापति पींटू झलके, दिव्या धुरडे आदि उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि मनपा की सभा में पार्षदों की ओर से गंटावार दम्पति के खिलाफ रोष जताया. जिसके बाद महापौर ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ है.

Dr.Praveen Gantawar son of Shree. Madhukarji Gantawar, (Retired Civil Engineer) Chandrapur.

Dr.Praveen Gantawar had Honored with Medical Professional i.e. M.B.B.S. & MS(General Surgery) from Government Medical College, Nagpur, Maharashtra from (1995-1999).

In the Year (1999-2000) he serves his Medical professional a respective Lecturer in Neuro Surgery Department in Super – Specialty Hospital, Nagpur, Maharashtra.

During his Medical Journey he had been in 3rd Merit Position in MCH Entrance Exam in the year 2000 in India, that was a remarkable achievement for him & his family members.

He also studied in ” Tata Memorial Cancer Hospital”, During these Medical Journey he serve his expert services in Neuro Surgery Department in K.E.M. Hospital Mumbai from (2001-2004).

Simultaneously he had worked in the Collaboration with MD Anderson Cancer Institute, Houstan & Memorial Sloan Katring Cancer Centre (MSKCC), Texas.

In the Year 2004 he had been honored with MCH in Cancer Surgery (Surgical Oncology) from Tata Memorial Cancer Hospital, Mumbai, Maharashtra. Mayor suspends dyCMO Dr Gantawar, his wife for attendance irregularities Nagpur: Mayor Sandip Joshi on Friday suspended Dr Praveen Gantawar and his wife Dr Neelu Chimurkar for their alleged role in attendance irregularities at the Indira Gandhi Rugnalaya with immediate effect and ordered standing committee Vijay Zalke’s committee to inquire into the allegations levelled by corporators in the adjournment motion as the general body meeting continued for the fifth day. The issue was raised by BJP corporator Parineeti Fuke. Terming the ruling of the mayor illegal, Municipal commissioner Tukaram Mundhe told  that he will not implement the decision to suspend Dr Gantawar. To a query, he said he would discuss in details after minutes of the meeting come. He has said in the house that Dr Gantawar had already brought stay from the court against a complaint filed against him. His wife’s salary too was deducted for 81 days for remaining absent from the duty, the commissioner said. Joshi also directed the civic administration to write to the state government to withdraw police complaint against Congress corporator Nitin Sathawane. Assistant municipal commissioner Vijay Humne had filed an FIR against Sathawane accusing him of stalling administration from carrying out work in Satranjipura containment zone. On June 22, leader of opposition in NMC and Congress corporator Tanaji Wanve had served show cause notice to party corporator Nitin Sathawane after he submitted adjournment motion against Mundhe. The mayor ordered the administration to withheld all promotions and additional charges given to NMC officials by Mundhe. The administration was also directed to lodge an FIR against unknown person after Congress corporator Harish Gawalbanshi informed the House that a message is being circulated on social media that he and BJP corporator Dayashankar Tiwari had insulted Sant Tukaram and hence they should be boycotted. Disciplinary action was ordered against chief accounts and finance department officials for sitting on a file pertaining to installation of LED lights on 7,000 street light poles for 135 days. A probe was also ordered against promotion of municipal commissioner’s driver Pramod Hiwase as the civic chief’s personal assistant. The mayor also directed the standing committee to also inquire allegations on violation of tender conditions in other four hospitals along with KT Nagar Covid care hospital. Joshi nominated additional municipal commissioner Sanjay Nipane on the committee. Like previous four sittings of the general body, the fifth day too had its share of theatrics. Congress corporators including leader of opposition Tanaji Wanve, Praful Gudadhe, Sandip Sahare, Kamlesh Chowdhary staged a walkout claiming mayor’s inability to run the House smoothly. Their action was preceded by repeated disruption by MLC Pravin Datke while Mundhe issued a statement in the House. Continuing from where he left on Thursday, Tiwari slammed the civic chief for brazenly violating the MMC act. To his demand, NMC secretary Ranjana Lade informed the House that municipal commissioner need to take leave approval from standing committee chairman. But Mundhe had ignored this rule too, Tiwari claimed. Mayor also found Mundhe and additional municipal commissioner Ram Joshi had not followed the service manual while proceeding on leave without informing the standing committee chairman. Without structural audit of existing hospital buildings, Tiwari said following Mundhe’s directives, how the NMC carried out the civil works. Tiwari also alleged the civic body had wasted of taxpayers’ money for creating Covid care centers when he could have acquired private hospitals. Without reviewing NMC’s capacity, the NMC had strengthened five civic hospitals. Superintending engineer Manoj Talewar informed the House that 817 works worth Rs426 crore have been stalled due to lockdown. He also drew attention of the House towards lack of manpower in NMC health department (medicines) resulting into deteriorating medical facilities in NMC-run hospitals. He also claimed that the civic body had violated tender conditions invited for strengthening five hospitals. The discussion on adjournment motions  saw Wanve criticizing Mundhe for stalling development works. “The NMC financial condition is not so bad that the civic chief should stall even emergency works like repairing potholes, replacing damaged sewerage chambers,” he said. He also appreciated former chief minister Devendra Fadnavis for increasing state government grants to the NMC and said the civic chief should also try to bring in more funds from the state government. Ruling party leader Sandip Jadhav said almost 58 corporators participated in the discussion on adjournment motions in the last five days and barring two corporators, all expressed anguish against Mundhe.

मानसिक अपराधी है गंटावार
डा. गंटावार पर कड़ा आरोप लगाते हुए तिवारी ने कहा कि यह व्यक्ति मानसिक अपराधी है. जिसके कई सबूत है. वर्ष 2012 में गंटावार के अस्पताल में भंडारा के एक मरीज वाडीभस्मे को भर्ती कराया गया था. जिसके इलाज के लिए लाखों रूपए का बिल बनाया गया. यहां तक कि मरीज को डिस्चार्ज करने से पूर्व बिल का भुगतान करने पर अडे रहे. मजबूरन परिजनों ने लाखों रूपए का बिल अदा किया. लेकिन बिल अदा करते ही मरीज को डा. गंटावार की ओर से मृत घोषित कर दिया गया. जिसके इसके अलावा बीमा अस्पताल से संलग्नता लेकर वहां के मरीजों का इलाज अपने निजी कोलंबिया अस्पताल में कराने का सिलसिला शुरू किया. इसमें भी धोखाधड़ी का एक मामला उस समय उजागर हुआ, जब अन्न एवं औषधी विभाग के सहायक आयुक्त ने शिकायत की जांच करते हुए गंटावार पर आरोप उजागर किए. मरीज पर जिन दवाओं का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, ऐसी महंगी दवाओं का उपयोग किए जाने का दावा करते हुए बिल प्रेषित किए गए. जिसे लेकर वर्ष 2015 में सहायक आयुक्त ने फौजदारी कार्रवाई करने की सिफारिश की थी.

मनपा से हाजिरी रजिस्टर गायब

मनपा में गंटावार दम्पति द्वारा किए गए गैरकानूनी कारगूजारियों को उजागर करते हुए तिवारी ने कहा कि मनपा के इंदिरा गांधी अस्पताल में कार्यरत रहते हुए उनकी पत्नी शिलू गंटावार का लंबा चौड़ा राजनीतिक गतिविधियों का कार्यकाल रहा है. यहां तक कि कांग्रेस की ओर से उन्होंने मध्यप्रदेश के भैसदेही विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी मांगा था. इसके अलावा कुछ इकाईयों पर उनके पदस्थ होने का बखान फेसबूक पेज पर उपलब्ध है. जबकि सरकारी कर्मचारी रहते हुए कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता है. इसी तरह नर्सिंग एक्ट और मनपा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार मनपा में कार्यरत रहते हुए निजी अस्पताल चलाने की पाबंदी है. बावजूद इसके दम्पति निजी अस्पताल चला रहे हैं. पत्नी शिलू जिस इंदिरा गांधी अस्पताल में कार्यरत है, उस अस्पताल के डा. गंटावार इंचार्ज है. पत्नी की गैरहाजिरी में हाजिरी रजिस्टर पर डा. गंटावार स्वयं हस्ताक्षर करते थे. जिसके पुख्ता सबूत भी है. अब मामला उजागर होने के बाद वर्ष 2015-16 का हाजिरी रजिस्टर ही गायब हो गया है. इतने सबूत होने के बावजूद मनपा आयुक्त मुंढे द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. यह समझ से परे हैं.

डॉ. प्रवीण गंटावारांच्या मागे लागली ‘ईडी’

नागपूर: 12 जुलै 2020 : डॉ. प्रवीण गंटावार व त्यांची पत्नी डॉ. शीलू गंटावार यांच्याभोवती लागलेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा (एसीबी) ससेमिरा संपण्याची चिन्हे नसताना आता सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्यामागे चौकशीचा फास आवळला आहे. या तपासाकरिता ईडीने एसीबीकडून गुन्हयाचे दस्तऐवज ताब्यात घेतले असल्याची माहिती आहे.डॉ. गंटावार दाम्पत्य महापालिकेत कार्यरत आहे. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून मोठय़ा प्रमाणात अपसंपदा जमवल्याची तक्रार एसीबीला २०१४ मध्ये प्राप्त झाली होती. या तक्रारीच्या आधारावर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून १ जुलैला त्यांच्याविरुद्ध सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात २ कोटी ५२ लाख ८५ हजार ७६२ रुपयांची अपसंपदा जमवल्याचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात डॉ. गंटावार दाम्पत्याने तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मिळवला आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि महापौर संदीप जोशी यांच्यातील द्वंद्वामध्ये डॉ. गंटावार दाम्पत्याला लक्ष्य केले जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. डॉ. गंटावार दाम्पत्याच्या घर व कार्यालयाची झडती घेतली असता कोटय़वधीच्या संपत्तीची माहिती समोर आली. यामुळे एसीबीकडून प्रकरणाचा तपास सुरू असताना आता ईडीने यात उडी घेतली आहे. ईडीने एसीबी कार्यालयातून गुन्हयासंदर्भातील सर्व दस्तऐवज ताब्यात घेतले असून चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे प्रकरण लवकर संपण्याची चिन्हे  नसून डॉ. गंटावार दाम्पत्यामागे चौकशीचा फास अधिकच घट्ट होत आहे. ईडीच्या तपासात डॉ. गंटावार दाम्पत्याच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची काटेकोर तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

एसीबीने दयाशंकर तिवारी यांच्याविषयीच्या ऑडिओ क्लिपच्या चौकशीचे आदेश दिले

नागपूर: 17 जुलै 2020 : लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (एसीबी), नागपूरच्या उच्चपदस्थ अधिका-यांनीही साहिल सय्यद यांच्या आवाजाचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग गंभीरपणे घेतले असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. डॉ प्रवीण गंतावार आणि डॉ. शिलू गंतावार यांच्याविरूद्ध एसीबीच्या कारवाईसंदर्भात सय्यदच्या भूमिकेबद्दल एसीबीचे अधिकारी चौकशी करतील. पोलिस अधीक्षक (एसपी) एसीबी रश्मी नांदेडकर यांनी प्रेस मीडिया यांना माहिती दिली की पोलिस उपाधीक्षक (डीवायएसपी) विजय माहुलकर यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून आठवड्यात अहवाल सादर करावा. ही ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि शहरात राजकीय वादळ निर्माण झाले.

ऑडियो क्लिपमध्ये सय्यद यांनी असा दावा केला की डॉ प्रवीण गंतावार यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला कारण त्यांनी एसीबीच्या अधिका s्शी संपर्क साधला होता. अलेक्सिस हॉस्पिटलच्या डॉक्टरला धमकावल्याबद्दल सय्यदवर नुकताच मानकापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.

गिरीश गिरधर यांच्यासह त्याने एका वृद्ध महिलेचे घर काबीज केले होते. रविवारी त्याच्याविरोधात पाचपाऊली पोलिस ठाण्यात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते दयाशंकर तिवारी यांनी तहसील पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली की सय्यद आणि डॉ. गांतावार हे  सापळा रचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सय्यदची ,
मैत्रिणीच्या ठिकाणे यावर पोलिसांनी छापा टाकला – शहर पोलिसांनी बुधवारी साहिल सय्यद आणि त्याच्या मैत्रिणीच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. तीन विशेष पथकांनी छापा टाकला असल्याची माहिती एका पोलिस अधिका l्याने दिली. सय्यदविरोधात यापूर्वी दोन गुन्हे दाखल असून ऑडिओ क्लिपही व्हायरल झाल्याने काही पुरावे मिळण्यासाठी पोलिसांनी छापा टाकला.

Sanjay Patil : Nagpur Press Media :16 July 2020: New Delhi: Road transport and highways minister Nitin Gadkari on Friday said that there will a performance audit of government officials in road ministry and National Highways Authority of India (NHAI) and any delay in decision making will not be tolerated.“I have always been of the opinion that performance audit (of the officials) is more important than financial audit,” said Gadkari, adding that based on the Prime Minister’s instructions,- officials who don’t work will be shown the door.However, honest, good work will be rewarded, Gadkari said after reviewing 500 road projects during 23-24 January in Manesar, Haryana. Such projects are worth ₹3 lakh crore and the marathon meetings are intended to iron out issues and explore ways to fast track pending projects.The audit will be done on the basis of a bunch of parameters— if they are able to complete the allocated work in time, their problem resolution skills and initiative towards taking responsibility at work.“The audit (of road ministry and NHAI officials) will be dovetailed with annual appraisal review,” road secretary Sanjeev Ranjan said.Last week, the minister sent a strong message and warned ‘non-performing’ officials in his ministry who neither take decisions nor allow others to work of showing exit door and said that red-tapism will not be tolerated.In a meeting in November, Prime Minister had also said directed bureaucrats that the long delayed projects should be expedited by the respective state governments and regular reports on the progress of such projects must be sent to his office.The minister instructed all chief engineers in the highways ministry and all members of NHAI to organised ‘review Mondays’ on the first and third Monday of every month.“On these days no meetings other than for the purpose of review will be held by officials. Technology and video conferencing will be the means for review and monitoring. These days will be dedicated only for reviews to impart more focus on completing highway projects,” the ministry said.All relevant stakeholders, including concessionaires, contractors, bankers and officials state, road ministry and national highways authority of India (NHAI) were present at the meeting.“The meeting led to identification of issues and way forward with clear timelines for most of the delayed projects. The major reasons found were delay in land acquisition by state governments, delay in regulatory clearances such as for quarrying etc. In addition, lack of coordination and communication between and within government agencies continues to delay decision making,” the ministry said in a statementAs many as 740 highway projects across 16 states were reviewed.
Cautioning that non-performers will be shunted out through “compulsory retirement”, Union minister Nitin Gadkari on Friday said delays in highway projects will not be tolerated and officials will have to pass the litmus test as their performances will be audited.The Road Transport and Highways Minister’s remarks followed a two-day review of 740 highway projects totalling 28,304 km from 16 states in which every ongoing project was reviewed with a 360-degree view from all stakeholders.Senior officials of the ministry, NHAI, state governments, contractors, concessionaires, and consultants attended the review meeting. A target of highways building at a pace of 40 km/day by March 31, 2022, was also proposed.Speaking at the conclusion of the review meeting, Gadkari said, “Performance audit of each and every official will be done. Those found not performing up to the mark will be shown the exit through compulsory retirement as also said by the Prime Minister. However, good work will equally be rewarded.” He said the performance audit was more important than financial audit and there will be 15-20 parameters, including initiatives for resolving problems and fast-tracking projects, for such an audit.
The minister said that the flagship expressway project Delhi-Mumbai Express Highway will be completed in three years. The work has already started on 18 out of 51 packages of the project.The project will usher in tribal and backward areas of Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat among other places with coming up of smart cities, education hubs and health clubs besides facilities for commuters and drivers.”The project will see way side amenities on every 50 km besides petrol pumps, hotels and restaurants and 10 lakh trees will be planted besides water harvesting and installation of solar powers, he said. He said the project on a new alignment has saved Rs 16,000 crore on land acquisition cost alone and will boost business and trade between Delhi and Mumbai.He said 22 greenfield corridors of length 7,500 km is being developed with a total capital cost of Rs 3 lakh crore.”Work has started on some while awarding all other projects are/ will be completed expeditiously. These projects are being pursued vigorously and are being implemented on priority,” he said. He also informed that the progress of FASTags was also reviewed. All 537 Toll Plazas are now ETC enabled and more than 1.37 crore FASTags have been issued. My FASTag App has crossed 10 lakh down loads.The meeting led to identification of issues and way forward with clear timelines for most of the delayed projects, the minister said adding the major reasons found were delay in land acquisition by state governments, delay in regulatory clearances such as for quarrying etc.The minister said in case of stalling of projects on account of court or tribunal orders, NHAI and the Highways Ministry will put hoardings and banners informing people behind the reasons for delays.In addition, lack of coordination and communication between and within government agencies continues to delay the decision making.The issue of timely approval of Extension of Time (EOT) and change of scope (COS) was particularly raised by the Contractors/ Concessionaire during the meeting saying timely approvals would help in facilitating lending by banks.An on-line portal GATI was also launched and this will be closely monitored at the highest level.”NHAI portal will fast-track decision making and make it transparent. Stakeholders can place their problems on the portal which will be addressed, he said.A new internal initiative ‘Review Mondays’ was also announced under which meetings of officials on the first and the third Monday of every month will be held to focus on monitoring and review of projects.

संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया : 16 जुलै 2020: नागपुर. सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश के बाद भी निजी स्कूलों द्वारा फीस के लिए पालकों को परेशान किया जा रहा है. अभी आन लाइन क्लासेस शुरू होकर 15 भी दिन नहीं हुये है और स्कूलों द्वारा फीस जमा करने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं. इतना ही नहीं फीस नहीं भरने पर प्रवेश कैंसल किये जाने की भी बात कही जा रही है. इस संबंध में शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से आंखें बंद किये हैं. यही वजह है कि पालकों की परेशानी बढ़ती जा रही है.सरकार ने स्कूलें शुरू होने के बाद ही पालकों से फीस ली जाये. फिलहाल निजी स्कूलों द्वारा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की आन लाइन क्लासेस ली जा रही है. वहीं 9वीं तक के छात्रों को वाट्स पर लेशन सहित होम वर्क भेजा जा रहा है. कुछ स्कूलों ने नियमित रुप से फीस में वृद्धि भी की है. वहीं कुछ स्कूलों ने फीस नहीं बढ़ाई है. पालकों का कहना है कि स्कूलें पूरी तरह से बंद है. कई जगह शिक्षकों को आधा तो कुछ जगह कुछ भी वेतन नहीं दिया जा रहा है.वाहन चालक, वाहक दोनों का वेतन बंद कर दिया गया है. नॉन टिचिंग भी कम कर दिये गये हैं. बिजली की खपत कम हो गई. सफाई, पानी जैसी सुविधा भी बंद है. इस हालत में स्कूलों द्वारा पिछले वर्ष की तरह ही फीस कैसे वसूल की जा सकती है. शिक्षक अपने-अपने घरों से आन लाइन क्लासेस ले रहे हैं. आन लाइन क्लासेस की वजह से पालकों का खर्च बढ़ गया है. स्मार्ट फोन सहित लैपटाप और कम्प्यूटर खरीदना पड़ा है. इसके बाद भी पालकों से फीस के लिए सख्ती उचित नहीं है. कुछ स्कूलों ने पालकों से पहली किश्त नहीं भरने पर पैनाल्टी भी वसूलने का निर्णय लिया है. पालकों का कहना है कि लाकडाउन की वजह से नौकरी खतरे में पड़ गई है. निजी संस्थाओं में कार्य करने वालों के वेतन में कटौती सतत रुप से जारी है. इतना ही नहीं कई लोगों की तो नौकरी भी चली. इस हालत में स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो रहा है. अधिकांश पालकों का कहना है वे फीस भरने को तैयार है, लेकिन जब स्कूलों का खर्च कम हो गया है तो उन्हें फीस भी कम करना चाहिए.ऑनलाइन के नाम से व्हाट्स पर मेसेज भेज कर पहली से चवथी के बच्चो को पढाया जा रहा है कुछ स्कूलो में, फी वसूलने के लिए कुछ स्कूल उच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया  है, बोला जा रहा है. अगले 2-3 महीने तक स्कूल खुलने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है. अनेक स्कूलों द्वारा अंतिम किश्त भी मार्च से पहले ही वसूल कर ली गई थी. इस हालत में स्कूलों का कोई नुकसान नहीं हुआ है. 7-8 वीं के बच्चों में आन लाइन शिक्षा को लेकर गंभीरता नहीं है. इसके बावजूद स्कूलों द्वारा बच्चों सहित पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है. इस संबंध में अनेक पालकों ने शिक्षा विभाग में शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं.

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 16 जुलै 2020 : मुंबई . राजस्थान का राजनीतिक ड्रामा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर एक दावा किया है। रामदास आठवले ने कहा है कि आने वाले दो-तीने महीने में महाराष्ट्र में भी सियासी उथल-पुथल हो सकती है। उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने की भी भविष्यवाणी की है।रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आठवले ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार गिर जाएगी। उनके मुताबिक, बीजेपी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। रामदास आठवले ने राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाद महाराष्ट्र का नंबर आएगा। वहां भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार आएगी।

सचिन पायलट के समर्थन में आए रामदास आठवले


रामदास आठवले ने कहा, ‘महाराष्ट्र से जल्द सरकार जा सकती है। दो से तीन महीने के अंदर उथल-पुथल हो सकती है।’ मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने राजस्थान में सचिन पायलट की कांग्रेस से बगावत को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली से नाराज हुए। उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले इससे पहले शरद पवार को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का सुझाव दे चुके हैं। आठवले का मानना है कि एनसीपी मुखिया शरद पवार को शिवसेना की सरकार से समर्थन लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी, आरपीआई(ए) के साथ महायुति बनाकर सरकार बनाने में सहयोग करना चाहिए। इससे केंद्र सरकार से महाराष्ट्र के विकास के लिए भारी भरकम धनराशि भी मिलेगी।

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 16 जुलै 2020 : अमरावती. जून माह में भी संभाग के अनेक गांवों को जलसंकट से जुझना पड रहा है. 56 गांवों में टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है. गर्मी के दिनों में भूजलस्तर गिरने से कई कुएं भी सुख गए है. संभाग के पांचों जिलों के जलाशयों में भी केवल 32.99 प्रतिशत जलभंडार है. हालांकि राहत की बात है कि मानसून ने तय समय पर दस्तक दी है. लेकिन जलकल्लित से निजाद पाने तथा खरीफ बुआई के लिए प्रर्याप्त बारिश की आवश्यकता है.

अप्पर वर्धा प्रकल्प लबालब

21 जून की सिंचाई रिपोर्ट के अनुसार संभाग के सबसे डैम अप्पर वर्धा प्रकल्प में 51.18 प्रतिशत जलभंडार है. 564.05 दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) क्षमतावाले इस डैम में 288.68 दलघमी जलसंचय है. संभाग में कुल 9 बडे, 25 मध्यम तथा 477 लघु प्रकल्प है. 1319.91 दलघमी क्षमतावाले 9 बडे प्रकल्पों में 41.88 प्रतिशत याने 586.23  दलघमी जलभंडार है. जबकि 733.15 दलघमी क्षमतावाले मध्यम प्रकल्पों में 35.08 प्रतिशत याने 257.19 दलघमी जलसंचय है. लेकिन लघु प्रकल्पों में केवल 20.85 फिसदी ही पानी शेष है. 1150.54 दलघमी क्षमतावाले 477 लघु प्रकल्पों में 239.84 दलघमी जल है

वाशिम में सबसे कम

पांचों जिलों में सर्वाधिक जलसंचय 42.89 प्रतिशत संभागीय मुख्यालय अमरावती जिले में है. यवमताल जिले में 31.66 प्रतिशत, बुलढाणा जिले में 30.63 प्रतिशत तथा अकोला जिले में 28.71 प्रतिशत जलभंडार है. संभाग में सबसे कम जलसंचय वाशिम जिले में मात्र 19.86 प्रतिशत है.  संभाग के सभी बड़े जलाशयों ने इस बार बड़ी राहत दी है, जिसके कारण मानसून से जलसंकट होने का दूर-दूर तक आसार नहीं है. पांचों जिलों में 509 जलाशयों में 34.74 फीसदी जलभंडार शेष है. ग्रीष्मकाल के दिनों में यह जलाशय प्यास बुझाने में तत्पर हैं. विशेष बात यह है, कि वर्ष 2020 में पहली बार संभाग का एक भी बडा व मध्यम डैम ड्राय नहीं हुआ. प्रकल्पों की ऐसी स्थिति 10 वर्ष पूर्व 2010 में थी. वर्ष 2010 में मई माह में भी डैम में 50 प्रतिशत तक जलभंडार था. जबकि इस वर्ष 2020 में भी ऐसी ही स्थिति है, केवल अरुणावती प्रकल्प का जलस्तर घटा है. वर्ष 2019 में हुई बारिश से अरुणावती डैम में मात्र 20 फीसदी जलभंडार जमा हो पाया था.

अप्पर वर्धा में 50 प्रतिशत

जिले की बात करें तो इस वर्ष अमरावती जिले में सर्वाधिक जलभंडार है. अमरावती शहर की प्यास बुझा रहे सबसे बडे अप्पर वर्धा प्रकल्प में 50 प्रतिशत जलभंडार शेष है. प्रतिवर्ष अकोला व बुलड़ाना के बडे डैम भी सूख जाते हैं, लेकिन इस वर्ष अकोला के 2, बुलड़ाना के 3 और यवतमाल के 1 बडे प्रकल्प में 40 प्रतिशत से अधिक जलभंडार है. उसी तरह मध्यम प्रकल्प भी इस वर्ष सूखा नहीं है. अमरावती के 4 मध्यम प्रकल्पों में 50 प्रतिशत से अधिक, यवतमाल के 6 प्रकल्पों में 20 से 40 प्रतिशत तक, अकोला के 3 प्रकल्पों में 30 प्रतिशत से अधिक तथा बुलड़ाना के 7 प्रकल्पों में 30 से 50 प्रतिशत तक जलभंडार पर्याप्त है.

लघु प्रकल्पों में 22.38 प्रश

21 मई तक 476 लघु प्रकल्पों में 22.38 फीसदी जलभंडार है, जिससे इस वर्ष आने वाली बारिश से निश्चित ही संभाग के सभी प्रकल्प लबालब होंगे. ऐसा अनुमान जताया जा रहा है.

मजीप्रा की मनमानी से आक्रोश

दर्यापुर. तहसील के शहानुर बांध में 45 प्रतिशत जलभंडार होने के बाद भी येवदा सर्कल के सैकड़ों लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. मजीप्रा के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए नागरिकों ने तुरंत सुचारु जलापूर्ति की मांग की है. अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है.प्रहार के प्रदीप वडतकर ने बताया है कि शहानुर प्रकल्प में पर्याप्त जलभंडार होने पर भी येवदा के जलकुंभ में अत्यंत कम दाब वाली जलापूर्ति की जा रही है जिससे यह टैंक नहीं भरता.  गांववासियों को जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है. येवदा सर्कल के लोग पानी के लिए भटक रहे हैं. डेली जलापूर्ति न किए जाने पर वडतकर के नेतृत्व में 18 जून को शोले आंदोलन करने की चेतावनी दी है. इस संदर्भ में मजीप्रा को पत्र भी दिया गया है. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) अब इस दिशा में क्या कदम उठाती है. इस ओर सर्कल में आने वाल गांववासियों का ध्यान लगा है.

 नागरिकों से छल का आरोप

एक वर्ष से प्राधिकरण की मनमानी जारी है. एक दिन के अंतराल पर जलापूर्ति की जा रही है. लेकिन बिल पूरे माह का भरना पड़ता है. पिछले कुछ दिनों से तो नलों में अत्यंत कम दाब से जलापूर्ति होने से नागरिक परेशान है. मजीप्रा नागिरकों से छल कर रही है.  शहरवासी पेयजल की समस्या को लेकर त्रस्त हैं. इस बात को लेकर विधायक रवि राणा जब महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचे तो अधिकारियों की टालमटोल जबाव सुनकर दंग रहे गये. भीषण गर्मी में शहरवासियों को जलापूर्ति में लापरवाही बरतने पर संतप्त राणा ने शाखा अभियंता पुरोहित की जमकर परेड ली. साथ ही इस शाखा अभियंता से उठक-बैठक लगवाई. राउंड टेबल पर शुरू बैठक के दौरान जमीन पर बिठाया. उन्होंने कहा कि अधिकारी लाखों रुपयों का वेतन लेते हैं. केवल ठेकेदारों के बिल निकालने हुए दिनभर एसी में बैठते है, जिससे अब आगे से एयरकंडीशन (एसी) ही फोड़ डालेंगे, ऐसी चेतावनी भी विधायक ने दी.

म्हाड़ावासियों की समस्या का निपटारा

एमएलए राणा का रुद्रावतार देखकर अन्य अधिकारी भी तोते की तरह जबाव देने लगे, लेकिन राणा ने किसी की एक नहीं सुनी. साफ कहा कि कई वर्षों से म्हाड़ावासियों के 465 मकानों की जलापूर्ति का प्रश्न अभी तक अधिकारियों ने नहीं निपटाया. एकात्मिक जलापूर्ति योजना, विंधन कुआ दुरुस्ती कर ग्रामीण क्षेत्र की जल समस्या तत्काल छुडाने के निर्देश दिये. दबाव से जलापूर्ति नहीं करने पर कई क्षेत्रों में जलसंकट निर्माण हुआ है. अमरावती शहर ही नहीं बल्कि बडनेरा, तिवसा, अंजनगांव सुर्जी, अचलपुर, धारणी, चांदूर बाजार का भी समावेश है. बैठक में अधीक्षक अभियंता सुरेश चारथल, कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कोपुलवार, उपकार्यकारी अभियंता किशोर रघुवंशी, तहसीलदार काकडे समेत सभी अधिकारी उपस्थित थे.

दर्यापूर. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के ठेकेदार द्वारा जगह-जगह पाइपलाइन खोदी जाने से पाइपलाइन लिकेज हो गई है. जिससे लाखों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है. साथ ही इस फुटी पाइपलाइन में से गटर का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है.

कोकाटे मार्केट में दूषित जलापूर्ति

पाइपलाइन से पानी बर्बाद होने से क्षेत्र में भीषण कृत्रिम जलसंकट फैला है. लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने से लोग परेशान है. ग्रीष्मकाल के मई जैस महीने में भीषण जल संकट फैलने से लोगों में रोष है. ठेकेदार द्वारा कछुआ चाल से काम किया जा रहा है. कोकाटे मार्केट के पास की जगह पर खुदाई की गई है. इस फुटी पाइपलाइन में गटर का पानी जाने से कोरोना जैसे संकट काल में भी दूषित पेयजलापूर्ति हो रही है. कई बार नागरिकों द्वारा इस संदर्भ में शिकायत किए जाने के बावजूद मजीप्रा के अधिकारी अपने इस ठेकेदार की मनमानी पर नकेल नहीं कस रहे हैं. पाइपलाइन की मरम्मत हो या नई पाइपलाइन डालने का काम मजीप्रा युध्द स्तर पर इसे पूरा करे ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं. ऐसी मांग सामाजिक कार्यकर्ता अमोल पाटिल धर्माले, राजू पाटिल तराल, पूर्व पार्षद पप्पू पाटिल होले आदि ने की है.आदिवासी बहुल क्षेत्र धारणी, चिखलदरा के साथ जिले के दर्जनों गांवों को जलंसकट का सामना करना पड़ रहा है. कई गांवों को अशुद्ध जलापूर्ति होने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं. जिसके चलते वाटर सैम्पल की जांच करने की सूचना सांसद नवनीत राणा ने जिलाधिकारी शैलेश नवाल को भेजे पत्र में दी है.

4-5 दिन बाद जलापूर्ति

ग्रीष्मकाल व लॉकडाउन के चलते दर्यापुर तहसील के सासन, रामापुर, सामदा, करतखेडा, सांगलूद के साथ अंजनगांव सुर्जी तहसील समेत भातकुली, आसरा, नांदेड, ऋणमोचन, भानखेडा, गोविंदपुर, मोगरा, मार्डी, कापूसतलणी, वडनेरगंगाई आदि गांवों में पेयजलसंकट मंडरा रहा है. 4-5 दिनों बाद नल से जलापूर्ति की जाती है. लॉकडाउन के कारण नागरिक भी अधिकारियों से संपर्क नहीं कर सकते और नहीं शिकायत कर पाते हैं, इसलिए सांसद होने के नाते शिकायतें प्राप्त हो रही है. आम नागरिकों को शुध्द जलापूर्ति करना प्रशासन का काम है इसलिए जल्द से जल्द नागरिकों को शुद्ध व नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराये ऐसी सूचना दी.

बिजली आपूर्ति सुचारु करें

उन्होंने पत्र में कहा है कि तूफानी बारिश के कारण पेड़ धराशाही होने के कारण बिजली आपूर्ति खंडीत हुई है. ग्रामीण क्षेत्र में भी बिजली पोल टूट चुके हैं. इसलिए बिजली आपूर्ति सुचारु कर लोगों भी जलापूर्ति उपलब्ध कराये. इतना ही नहीं तो जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा क्या एक्शन ली जाती है उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराने की सूचना सांसद राणा ने दी है.

जलसंपदा के 15 साइट्स का काम शुरू

अमरावती. जिले में लॉकडाउन के बाद से सभी काम काज बंद होने से मजदूरों के रोजगार छिन गए. जिससे 1 माह से उन पर गहरा आर्थिक संकट मंडरा रहा है. ऐसे में अब जलसंपदा विभाग ने कुल 15 साइट्स के कामों को मंजूरी हासिल कर इनमें से अधिकांश काम शुरू कर दिए है. जिससे लगभग 600 मजदूरों को रोजगार मिला है. आपत्ति व्यवस्थापन के अध्यक्ष व जिलाधिकारी शैलेश नवाल की अनुमति से यह काम शुरू हुई है.

कलेक्टर ने दी परमिशन

जलसंपदा विभाग की अधीक्षक अभियंता रश्मी देशमुख(ठाकरे) ने अपरवर्धा विभाग 15 साइट्स पर काम शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी. जिसमें वरुड के पंढरी, मेलघाट में गडगा, वरुड के पाक प्रकल्प डैम अधूरे निर्माण कार्य को पुन: शुरू करने की अनुमति मिलने के बाद अब यह काम शुरू किए गए है. इनके साथ ही दर्यापुर के कामदा प्रकल्प, अचलपुर के वागाड़ी प्रकल्प, अचलपुर के ही चंद्रभागा बैरेज प्रकल्प, चांदूर बाजार के करजगांव प्रकल्प चांदूर रेलवे के रायगढ प्रकल्प, सोनगांव शिवनी प्रकल्प, नांदगांव खंडेश्वर के निम्न साखली प्रकल्प, तिवसा के गुरुकुंज उपसा सिंचन प्रकल्प, भातकुली के साखली कलान प्रकल्पों के काम भी शुरू करने की मंजूरी मिलने के बाद इन प्रकल्पों में पाइप लाईन व अन्य काम शुरू किए गए है.

नियमों का पालन जरूरी

इन कामों को शुरू करने के लिए सशर्त अनुमति दी गई है. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखते हुए काम करने, मास्क लगाने व काम करने वाले मजदूरों को साइट्स के पास ही रहने की व्यवस्था का समावेश है. इन नियमों को ध्यान में रखते हुए संबंधित काम के ठेकेदारों को कड़े निर्देश अधीक्षक द्वारा देते हुए काम शुरू करने को कहा है. 15 में से अधिकांश काम ठेकेदार ने आरंभ किए है. इससे बंद पड़े कामों को रफ्तार मिलने के साथ ही रोजगार की समस्या भी कुछ कम हुई है.

अनुमति लेकर काम किया शुरू

हमने जिलाधिकारी से 15 साइट्स के काम शुरू करने की अनुमति मांगी थी. यह परमिशन मिलने के बाद संबंधित ठेकेदारों के माध्यम से यह काम शुरू करवाए गए है. जिन पर हमारे विभाग के संबंधित अभियंता पूरा ध्यान रखेंगे. कोविड 19 के सभी नियमों का पालन करते हुए यह काम करने के सख्त आदेश मैंने दिए है-रश्मी देशमुख (ठाकरे), अधीक्षक अभियंता

सशर्त दी अनुमति

जलसंपदा के 15 कामों को शुरू करने की हमने अनुतमति दी है. वर्क प्लेस पर कोविड-19 के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए यह काम करवाने होंगे. जिसकी जिम्मेदारी जलसंपदा के अधिकारियों की होगी.शैलेश नवाल, जिलाधिकारी

संजय पाटील :  नागपूर प्रेस मीडिया:  15 जुलै 2020 : नागपूर ग्रामीण पोलिसांच्या खापरखेडा पोलिस स्टेशनला संलग्न दोन नाईक पोलिस कॉन्स्टेबल (एनपीसी) यांना ट्रक मालकाकडून लाच घेताना अँटी करप्शन ब्युरोने (एसीबी) रंगेहाथ पकडले. सुरेंद्र मधुकरराव ठाकरे ,40 आणि अमोल बबनराव काळे, 39 अशी दोघांची नावे आहेत. दोघेही खापरखेडा पोलिस ठाण्यात संलग्न आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे कोराडी, तहसील – कामठी या महादुला गावचे रहिवासी आहेत. तो बांधकाम साहित्य पुरवठादार म्हणून काम करीत आहे आणि कामासाठी आपल्या भावाचा ट्रक वापरत आहे.
एनपीसी ठाकरे यांनी 9 जून रोजी वाळूच्या अवैध वाहतुकीच्या आरोपाखाली ट्रक ताब्यात घेऊन ट्रक चालकाविरूद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 397 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. एनपीसी ठाकरे यांनी तक्रारदाराला पोलिस स्टेशन परिसरात प्रवेश शुल्क म्हणून 5,000 / – रुपयांची मागणी केली होती. तथापि, तक्रारदाराने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यानंतर एनपीसी काळे यांनी फिर्यादीश 7 जुलै रोजी मोबाईलवर संपर्क साधला आणि पोलिस स्टेशन परिसरातील ट्रकची एंट्री फी म्हणून 5,000 / – रुपये भरण्यास सांगितले.
फिर्यादींनी एसीबी नागपूर युनिट गाठून पोलिसांविरोधात तक्रार दाखल केली. वस्तुस्थिती पडताळल्यानंतर पोलिसांनी त्यानुसार सापळा रचला. मंगळवारी पोलिस ठाण्यात लाच घेताना एसीबीने दोन्ही पोलिसांना रंगेहाथ पकडले.
आरोपींविरोधात खापरखेडा पोलिस स्टेशनमध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस अधीक्षक (एसपी) एसीबी रश्मी नांदेडकर, अप्पर एसपी राजेश दुधलवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला पोलिस निरीक्षक (डब्ल्यूपीआय) योगिता चाफले, पीआय विनोद आडे आणि रविकांत दाहाट, सुनील कळंबे, प्रवीण पडोळे, मंगेश कळंबे यांच्यासह अटकेची कारवाई करण्यात आली. , अनिल बहिरे, सरोज बुधे, अचल हरगुडे, अस्मिता मेश्राम, मनोहर डोईफो आणि नरेंद्र चौधरी.