संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया :२३ जुलै २०२० नागपूर : भारतातील पहिल्या बांबू उद्यानाची निर्मिती करणाऱ्या एका वनक्षेत्रपालाच्या ऑनलाईन सत्कार सोहोळ्यात त्यांनी वनखात्याचे कायदे आणि खात्याची कार्यशैली याचा चांगलाच समाचार घेतला. चीनसारखा देश ५० हजार कोटींची बांबूवर आधारित अर्थव्यवस्था उभी करतो आणि भारतात पाच ते दहा टक्केही काम होऊ शकत नाही. प्रत्येकवेळी  कायदा अडसर ठरतो. परिणामी, लोक वन लावायला तयार होत नाहीत. अशावेळी वनांचे संवर्धन होणार कसे, असा प्रश्न गडकरी यांनी उपस्थित के ला. चारपदरी रस्ता निर्मिती करताना दोन्ही बाजूला बांबू व झाडे लावण्याचा विषय मांडला तेव्हा आमच्याच अधिकाऱ्यांनी विरोध के ला. कारण काय तर रस्त्याचे विस्तारीकरण करताना वनखात्याचे अधिकारी या लावलेल्या वृक्षांना वने घोषित करतील आणि रस्त्याचा विस्तार होणार नाही. पर्यावरण संवर्धनासोबतच जगण्यासाठी रोजगार देखील आवश्यक आहे. मात्र, वनखात्याचे कायदे ना पर्यावरणाचे संवर्धन करत, ना जंगलालगतच्या आदिवासींना रोजगार उपलब्ध करून देत आहे, अशी सडकू न टीका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांसमोरच त्यांनी वनखात्याच्या उणिवांवर बोट ठेवले.पर्यावरण संवर्धन आवश्यक आहे, पण बेरोजगारी दूर करणेही तेवढेच आवश्यक आहे. पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यातून मध्यमार्ग शोधावाच लागेल.  बांबू ही गवत प्रजाती असताना इतके  वर्षे त्यावर वनखात्याच्या कायद्यांनी बंधने घालून ठेवली होती. परिणामी, आईस्क्रीमचे चमचे, अगरबत्त्यांसाठी लागणाऱ्या काडय़ा विदेशातून मागवाव्या लागल्या. आता अगरबत्त्यांच्या काडय़ांचा प्रश्न सुटला तरी आईस्क्रीम चमच्यांचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे हे चमचे तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या बांबूची प्रजाती उत्तर-पश्चिमेकडून मिळत नसेल तर चीनमधून ती आणून त्याची लागवड करा, असा सल्लाही गडकरी यांनी दिला. हे चमचे तयार करण्याचे कारखाने उभारले तर आदिवासींनाही रोजगार मिळेल. राज्यातील ८० टक्के जंगल विदर्भात असतानादेखील सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात उत्तम दर्जाचे फर्निचर तयार होते, ते विदर्भात का होऊ शकत नाही. मग आम्ही तुम्हाला येथे का ठेवायचे, असा प्रश्न त्यांनी अधिकाऱ्यांसमोरच उपस्थित के ला. वनखाते वनेही वाढवत नाहीत आणि अर्थव्यवस्था उभारणीत योगदानही देत नाही. त्यांनी कायद्याचा अडसर दूर सारून समस्या सोडवणे आवश्यक आहे. रोजगारनिर्मितीत आवश्यक बांबू लावला तर तो पूर्ण खरेदी करण्याची हमी यावेळी गडकरी यांनी दिली.

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संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया : 22 जुलै 2020 : नागपूर : रेतीची अवैध तस्करीची आतापर्यंत निव्वळ चर्चा होत होती. पण, खापा व कन्हान येथे रेतीचा प्रचंड साठा बघून मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारीही अवाक झालेत. अवैध उपसा होत असल्याच्या तक्रारी झालेल्या छापामार कारवाईमुळे माफियांचे धाबे दणाणले.

गृहमंत्री अनिल देशमुख व पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी जिल्ह्यातील अवैध रेती घाटांवर छापे टाकले. मंगळवारी आकस्मिक संयुक्त दौरा करताना कुणाला मार्ग कळवण्यात आला नाही. एरवी मंत्र्यांचे पूर्वनियोजित दौरे असतात किंवा त्याचा प्रचार केला जातो. रेतीघाटातून होणाऱ्या तस्करीबाबत येणाऱ्या तक्रारींवरून मंत्र्यांनी ऐनवेळी दौरा निश्चित करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सोबत घेतले. पोलिस ठाण्यांनाही भेटी दिल्या. त्यामुळे सर्व बेसावध होते. साधारणत: आयकर वा तत्सम विभागाच्या छाप्यांबाबत अशी गुप्तता पाळण्यात येते. मंत्र्यांसोबत उमरेडचे आमदार राजू पारवे व रामटेकचे आमदार आशिष जयस्वाल, विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, पोलिस महानिरीक्षक मल्लिकार्जुन प्रसन्ना, पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, खनिकर्म, परिवहनचे अधिकारी सोबत होते. पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार मुंबईत असल्याने ते सहभागी होऊ शकले नाहीत. दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी रेती घाटांवर छापे टाकण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असावी. मुंबईत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये भलेही सख्य नसले तरी, जिल्ह्यातील उभय पक्षांचे मंत्री एकत्र येण्यामागील ‘घाट’ काय, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

नागपूरहून निघालेला ताफा थेट सावनेरला पोहोचला. यानंतर खापा येथे नदीच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे दिसून आले तर, बाजूला मोठ्या प्रमाणात रेती होती. कन्हान येथेही प्रचंड प्रमाणात अवैध साठा मिळाला. पावसाळ्यात मिनी वाळवंटात आलो की काय, असा भास यावेळी सर्वांना झाला. मौदा, उमरेड, आदी ठिकाणीही भेटी देण्यात आला. अवैध रेती घाटांचा गोरखधंदा बंद करून माफियांचे कंबरडे मोडण्याची सूचना मंत्र्यांनी केली.

सोडणार करणार नाही !

रेतीचा अवैध उपसा केल्याने सरकारचे व पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. महसूल, पोलिस व पर्यावरण विभागाची संयुक्त समिती स्थापन करून कारवाई करण्यात येईल. माफियांची गय केली जाणार नाही आणि कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही चौकशीला सामोरे जावे लागेल. – अनिल देशमुख, गृहमंत्री

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया 22 जुलै 2020 : नागपूर : शहर पोलीस दलातील एका सुरक्षारक्षकाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सुरक्षेत तैनात असताना कोटय़वधींची माया जमवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. सुरक्षा रक्षकाचे हे आर्थिक पराक्रम कळताच गडकरींनी त्याला आपल्या ताफ्यातून हटवल्याची माहिती समोर आली आहे.

१७ वर्षांआधी नागपूर शहर पोलीस दलातील राजेश नावाचा पोलीस शिपाई गडकरींच्या सुरक्षेत तैनात करण्यात आला. तेव्हापासून आजतागायत तो त्यांच्याकडेच कामाला होता. गडकरींचा विश्वासू सुरक्षा रक्षक असल्याचे सर्वाना तो परिचित होता. या विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन त्याने गडकरींकडे येणाऱ्या लोकांना त्यांची कामे करवून देण्याचे आमिष दाखवून कोटय़वधींची संपत्ती जमवली. गेल्या काही वर्षांपूर्वी महाल येथील नटराज सिनेमागृहाची जागा विकत घेतली. आता त्या ठिकाणी  निवासी सदनिका उभारण्याची त्याची योजना आहे. काही दिवसांपूर्वी त्याने एका व्यावसायिकाचे काम करवून देण्यासाठी तीन कोटी रुपये घेतले. काम न झाल्याने व्यावसायिकाने गडकरींशी संपर्क साधला असता शिपायाचे बिंग फुटले. गडकरींनी इतरांच्या माध्यमातून त्याची माहिती गोळा केली असता त्याने १७ वर्षांत कोटय़वधींची माया जमवल्याचे समोर आले. यानंतर गडकरींनी त्याला संबंधिताचे तीन कोटी परत करण्यास सांगितले. पण, त्याने पैसे परत केले नाही. शेवटी गडकरींनी त्याची सेवा खंडित करून पुन्हा पोलीस मुख्यालयात पाठवले.

चौकशी करण्यात येईल

पोलिसांकडून असे उपद्व्याप अपेक्षित नाहीत. यासंदर्भात संबंधित पोलीस शिपायाची चौकशी करण्यात येईल. तो दोषी आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.

– गजानन राजमाने, पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय.

” धर्म नशे की गोली है” , ” राजकरण एक वेश्या व्यवसाय है, राजनीती , जो पूंजपतियो के घरो में सोती है”- कार्ल मार्क्स ने कहा है, इसीलिए पुरे विश्व में कार्ल मार्क्स की थौरी नापास हो गयी है। लेकिन आधुनिक युग में डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकरजी ने भारत में लोकतंत्र को जन्म दिया है जोकि लोक ही अपने द्वारा चुने हुए लोगोसे शासन चलाये और उन लोगो के अधिकार के लिए लढ़े जिन्होंने उन्हें चुनकर लोकसभा , राज्यसभा, संसद , परिषदों में भेजा है इसीको लोकतंत्र कहते है. इस तरहसे लोगो द्वारा, लोगो के कल्याण लिए, जो शासन प्रणाली काम कराती है उसे लोकतंत्र कहते है. इतना ही नहीं तो सारे विश्व के अधिकाँश देशो ने लोकतंत्र को चुना है. भारत उनमे से एक है. मगर भारत में सब कुछ उल्टा हो रहा है, न्याय पालिका निष्पक्ष न्याय देने असमर्थ है, राजकारणी लोग , लोगो के भलाई का काम, कम और उनका शोषण ज्यादा कर रहे है. हर एक पार्टियों में क्रिमिनल लोगो को ज्यादा से ज्यादा तादाद में ले रहे है, वैसे सारे भारत में या यु कहिये सारे विश्व में कोरोना फैला हुवा है शायद यह भी इन राजकरनियो का षड़यंत्र हो सकता है। भारत में जीतनी भी राजनितिक पार्टिया है और उनमे जो पार्टिया चलाने वाले मेंबर है वह किसी न किसी क्रिमिनोलॉजी से जुड़े हुए है. अच्छे पढ़े लिखे लोग राजकरण में आने से क्यों कतराते है ? भारत में गरीब, लाचार और गरीब हो रहा है पूंजीपति ओर धनवान हो रहा है. भ्रष्ट्राचार की जैसे नदिया बह रही है स्वंत्रता के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए है कही न कहीसे कुछ न कुछ असवैधानिक धब्बे लगे है , ईसका इतिहास गवाह है, इस विषय पे अगर लिखना हो तो एक हजार पन्नो की किताब लिखी जा सकती है. मेरा कहने का तात्पर्य यह है की भारत में जो सर्कार सेण्टर में बैठी है , राज्यों की सरकारे , शहरों में जिस तरह का एक अराजकता माहौल पैदा हुआ है काफी भयावह है, दिन ब दिन पोलिटिकल क्राइम बढ़ता जा रहा है. सेनेटरी कटैलिसीस का भूत लोकतंत्र को प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है। जिन देशों में लोकतंत्र का सम्मान कई वर्षों से स्थापित है, वह खतरनाक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी जगहों पर चीजें अलग दिखती हैं.लोकतंत्र के विपरीत, एक मजबूत और जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता वाले लोकतंत्र में, लोगों के हित और कार्य निजी क्षेत्र में जाते हैं जहां वे भौतिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और समुदाय के बारे में भूल जाते हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में अपरिवर्तनीय परिवर्तन किए जा सकते हैं जब लोग चिंतित हों।

डॉ. आंबेडकर ने अपनी किताब ‘प्राचीन भारत में क्रान्ति और प्रतिक्रान्ति’ में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ‘सबसे पहले तो हमें यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि भारत में  साझी संस्कृति जैसी कोई चीज ही नहीं रही है।

  ऐतिहासिक रूप से यहाँ तीन भारत रहे हैं- 

ब्राह्मण भारत, 

बौद्ध भारत 

हिन्दू भारत

 इसी किताब में वे आगे कहते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण से पहले ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच तीखा संघर्ष चला। इस संघर्ष में बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म को पराजित कर दिया था।  वे इसी किताब में लिखते हैं कि ‘अशोक ने बुद्ध धम्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया।  सचमुच यह ब्राह्मणवाद के लिए बहुत बड़ा धक्का था। इससे ब्राह्मणों को राज्य का संरक्षण मिलना बन्द हो गया। अशोक साम्राज्य में उन्हें गौण या अधीनस्थों का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी अवहेलना की जाने लगी।  निःसन्देह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण धर्म को दबा दिया गया, क्योंकि अशोक ने सभी पशुओं की बलि पर रोक लगा दी, जिस पर ब्राह्मणवाद टिका हुआ था। इस प्रकार ब्राह्मणों को न केवल राज्य का संरक्षण मिलना बन्द हो गया बल्कि उनका व्यवसाय भी छिन गया। यह व्यवसाय था, यज्ञ कर्म करना और उसके बदले में शुल्क लेना, जो बहुत अधिक होता था।  इस प्रकार 140 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा और इस दौरान ब्राह्मण लोग दलित और दमित वर्गों की तरह रहे।’ फिर ब्राह्मणों ने साजिश रचना शुरू किया कि कैसे बौद्ध धम्म को पराजित करके ब्राह्मणों के वर्चस्व को फिर से कायम किया जाए। इस साजिश का वर्णन करते हुए बाबा साहब अपनी किताब ‘प्राचीन भारत में क्रान्ति और प्रतिक्रान्ति’ में कहते हैं कि दुखी ब्राह्मणों के पास बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं था।  यही विशेष कारण था, जिससे पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। पुष्यमित्र ‘शुंग’ गोत्र का था। शुंग लोग सामवेदी ब्राह्मण होते थे, जो पशुबलि और सोमबलि में विश्वास करते  थे। इसलिए समूचे मौर्य साम्राज्य में पशुबलि निषिद्ध होने और अशोक द्वारा जगह-जगह शिलालेखों आदि पर उसकी घोषणा खुदवा देने से शुंगों को स्वाभाविक तौर पर अनेक कष्ट भोगने पड़ रहे थे। 

पुष्यमित्र एक सामवेदी ब्राह्मण था, और अगर उसने ब्राह्मणों को ह्रास के लिए जिम्मेदार बौद्ध साम्राज्य को नष्ट कर ब्राह्मणों का उद्धार करने और उन्हें अपने धर्म के पालन की छूट देने का बीड़ा उठाया तो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पुष्यमित्र द्वारा की गयी राजहत्या का उद्देश्य राज्यधर्म के रूप में बुद्ध-धम्म को नष्ट करना और ब्राह्मणों को भारत का सम्प्रभु शासक बनाना था, जिससे राजा की राजनीतिक सत्ता की सहायता से बुद्ध धम्म पर ब्राह्मण धर्म की विजय हो सके।…  मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध पुष्यमित्र ने जिस प्रतिक्रान्ति का सूत्रपात किया, उसका लक्ष्य बुद्ध धर्म का विनाश (अन्तिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या करके) और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद को स्थापित करना था, जो विधि संहिता के रूप में मनुस्मृति को अपनाये जाने के बारे में की गई उसकी घोषणा से स्पष्ट है। पुष्यमित्र की बुद्ध-धम्म के प्रति निर्दयता का अनुमान बौद्ध भिक्खुओं के विरुद्ध जारी उसकी घोषणा से लगाया जा सकता है। इस घोषणा में पुष्यमित्र ने हर बौद्ध भिक्खु के कटे हुए सिर की कीमत सौ स्वर्ण मुद्रायें निर्धारित की थीं।”

इस विजय के बाद क्या हुआ इस सन्दर्भ में डॉ. आंबेडकर लिखते हैं कि ‘‘ब्राह्मणवाद अपनी विजय के बाद मुख्य रूप से वर्ण को जाति में बदलने के विशाल और स्वार्थपूर्ण कार्य में जुट गया। वर्ण को जाति में बदलने के पीछे ब्राह्मणवाद का क्या उद्देश्य था, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। प्राचीन काल से ब्राह्मण जिस उच्च पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करते आए, वह विशेषाधिकार प्रत्येक ब्राह्मण और उसकी सन्तति को गुण या योग्यता की अपेक्षा किए बिना निर्बाध प्रदान करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। दूसरे शब्दों में यह उद्देश्य था कि प्रत्येक ब्राह्मण को, चाहें वह कितना ही भ्रष्ट और अयोग्य क्यों न हो, पद और गौरव देकर उसे उच्च स्थान पर बिठाया जाए, जिस पर कुछ लोग अपने गुणों के कारण प्रतिष्ठित हैं। यह बिना अपवाद समस्त ब्राह्मण समुदाय को महिमामंडित करने की कामयाब कोशिश थी।

स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि मनुस्मृति में मनु ने कहा कि-

अविद्वांच्श्रैव विद्वांश्च ब्राह्मणों दैवतं महत्।

प्रणीतश्चप्रणीतश्च यथाग्निर्दैवतं महत्।

(जिस प्रकार शास्त्र विधि से सामान्य अग्नि और सामन्त अग्नि, दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं उसी प्रकार ब्राह्मण, चाहे मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता है।) 

इससे भी आगे मनु कहता है कि-

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु।

सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्।।

(इस प्रकार ब्राह्मण भले ही अधम (नीच) कर्मों में प्रवृत्त हों, तथापि ब्राह्मण सब प्रकार से पूज्य हैं क्योंकि वे श्रेष्ठ देवता हैं) बाबा साहेब आगे लिखते हैं ‘यहाँ दुख इस बात का है कि यह धर्म के नाम पर किया गया।  लेकिन जिस किसी ने ब्राह्मणवाद को भलीभांति समझ लिया है, उसे इससे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मणवाद के लिए धर्म तो लोभ और स्वार्थ की राजनीति करने के लिए एकमात्र आवरण मात्र हैं।इसी ब्राह्मणवाद को बाद में हिन्दू धर्म नाम मिला और वह हजारों वर्षों तक शूद्रों-अतिशूद्रों और स्त्रियों को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश किया।

ब्राह्मणवाद ने अपने का हिन्दुत्व के आवरण में ढंकने की कोशिश की। ब्राह्मणवाद को ही हिन्दुत्व नाम दे दिया गया  मध्यकाल में हिन्दुत्व नाम दे दिया गया। मध्यकाल में हिन्दुत्व को कबीर-रैदास ने चुनौती दी, लेकिन इनका प्रभाव सीमित स्तर पर ही पड़ा। आधुनिक काल में जोती राव फुले ने ब्राह्मणवाद के हिन्दुत्ववाद पर कड़ा प्रहार किया। लेकिन जिस व्यक्तित्व ने हिन्दुत्व की नींव हिला दी,  उस व्यक्तित्व को आज सारी दुनिया बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के रूप में जानती है, उन्होंने गौतम बुद्ध, कबीर और जोतीराव फुले को अपना गुरू मानते हुए हिन्दुत्व पर चौतरफा हमला बोला।  हिन्दुओं के धर्म, संस्कृति, मानसिकता, परम्परा, धर्मग्रन्थों और उनके ईश्वरी अवतारों राम-कृष्ण एवं उनके ऋषियों-महर्षियों पर बाबा साहेब ने इतना तथ्यपरक और तार्किक और न्यायपूर्ण ढंग से बाबा साहेब ने चोट किया कि हिन्दुओं के पुरोधा बौखला उठे,

 बाबा साहेब पर चारों ओर से, बौखलाए हिन्दुओं ने आक्रमण शुरू कर दिया।  इसमें तथाकथित महात्मा कहे जाने वाले गांधी भी शामिल थे  बाबा साहेब की किताब ‘जाति का उच्छेद’ से गांधी इतने मर्माहत हुए कि उन्होंने बाबा साहेब की इस किताब पर एक लम्बा लेख लिखा। बाबा साहेब ने गांधी के इस लेख का भी करारा जवाब दिया। गांधी ने अपने लेख में लिखा कि ‘‘डाॅ. आंबेडकर हिन्दुत्व के लिए एक चुनौती है।” अपने इस लेख में गांधी ने जाति व्यवस्था की जननी वर्णव्यवस्था का खुलकर समर्थन किया। (बाबा साहेब डॉ. भीम राव आंबेडकर 14 अप्रैल 1891-6 दिसंबर 1956)

A campaign for directors across the country for the Protection of Constitution -18 March 2019

आपल्या देशाच्या राज्यघटनेपुढे अलीकडच्या काळात मोठे संकट उभे ठाकले आहे. देशावर सत्ता असलेल्या भारतीय जनता पक्षातर्फे संविधानाची वेळोवेळी पायमल्ली केली जात आहे. हे वेळीच थांबावायचे असेल आणि संविधानाचा सन्मान अबाधित ठेवायचा असेल तर, भाजपला येत्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतं देऊ नका, भाजपला निवडून देऊ नका; असे जाहीर आवाहनच देशभरातील निर्माते-दिग्दर्शकांनी नागरिकांना केले आहे.

लोकांनी भाजपला मतं का देऊ नयेत, हे सविस्तरपणे स्पष्ट करणारी ऑनलाइन पत्रकाची मोहीमच कला क्षेत्रातील अनेकांनी उघडली असून, त्यात देशभरातील सुमारे १०० हून अधिक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश आहे. ‘देशाच्या संविधानाचा सन्मान राखणाऱ्या पक्षाला निवडून द्या. संविधानाची पायमल्ली करणाऱ्या भाजपला मतं देऊ नका. हा लोकशाहीसाठी अतिशय कठीण काळ आहे. लोकशाही वाचवा,’ अशा आशयाच्या या मोहिमेत दिग्दर्शक आनंद पटवर्धन, अंजली मोंटेरिओ, सनलकुमार शाशिधरन, दीपा धनराज, पुष्पेंद्र सिंह, प्रदीप नायर असे अनेकजण सहभागी आहेत.

या विषयी आनंद पटवर्धन म्हणाले, ‘येत्या निवडणुकांत जर भाजपला पुन्हा निवडून दिले तर, पुढच्या निवडणुका होतील की नाही, याविषयी खात्री बाळगता येणार नाही. ही वेळ येऊ द्यायची नसेल तर, आत्ताच खबरदारी बाळगली पाहिजे. ही आपल्याला शेवटची संधी आहे. भाजप किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे स्वतःला राष्ट्रवादी म्हणवत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी देशासाठी काहीही केलेले नाही.’

‘लोकशाही वाचवा’ मोहीम

‘लोकशाही वाचवा’ या मोहिमेअंतर्गत निर्माते-दिग्दर्शकांनी असे म्हटले आहे की, जो पक्ष लोकशाही मूल्यांचा सन्मान राखेल, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपण्यास कटिबद्ध असेल, सेन्सॉरशिप चा वापर दबावतंत्र म्हणून करणार नाही, अशा पक्षाला येत्या निवडणुकीत निवडून दिले पाहिजे. ‘आम्ही सांस्कृतिकदृष्ट्या आणि भौगोलिकदृष्ट्या भले भिन्नभिन्न असलो तरी, आम्ही नेहमीच एकजुटीने राहिलो आहोत. एक राष्ट्र म्हणून जगत आलो आहोत. या एकात्मतेला बाधा पोचवेल अशा पक्षाला मत द्यायला नको,’ असेही यात म्हटले आहे.

हमारे देश के इतिहास में हाल के दिनों में बहुत बड़ा संकट आया है।  भारतीय जनता पक्ष द्वारा समय-समय पर भारतीय संविधान का उल्लंघन किया गया है। यदि आप इस समय को रोकना चाहते हैं और संविधान के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को मत देना, भाजपा को मत चुनना; ऐसी सार्वजनिक अपील देश के उत्पादकों और निर्देशकों द्वारा की गई है।

ऑनलाइन प्रकाशन, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लोगों को बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, कला क्षेत्र में कई लोगों द्वारा खोला गया है और इसमें पूरे देश में 100 से अधिक प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हैं। ‘उस पार्टी का चयन करें जो देश के संविधान का सम्मान करती है। बीजेपी को वोट मत दो, जो संविधान को अपमानित कर रही है, बीजेपी को वोट दो। लोकतंत्र के लिए यह बहुत कठिन समय है। सहेजें लोकतंत्र, “आनंद पटवर्धन, अभियान इस बात का खंडन, अंजलि monterio, sanalakumara sasidharana, दीपा धनराज, जिनमें से कई पुष्पेंद्र सिंह, प्रदीप नायर में शामिल हैं के निदेशक।

आनंद पटवर्धन ने कहा, “अगर भाजपा आगामी चुनावों में फिर से निर्वाचित हो जाती है, तो यह आश्वस्त नहीं होगा कि अगले चुनाव होंगे या नहीं। यदि आप इस समय की अनुमति नहीं देना चाहते हैं, तो बस सावधान रहें। यह हमारा आखिरी मौका है। हालांकि भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुद को राष्ट्रवादी कहा, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया।

‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान

‘सहेजें लोकतांत्रिक’ इस गतिविधि है, जो पार्टी लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान होगा कहते हैं निर्माता-निर्देशकों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है, न कि सेंसरशिप के dabavatantra उपयोग के रूप में प्रतिबद्ध है, इस तरह की पार्टियों आने वाले चुनावों में निर्वाचित किया जाना चाहिए। ‘हालांकि हम सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से अलग हैं, हम हमेशा एकजुट रहे हैं। हम एक राष्ट्र के रूप में रह रहे हैं। ऐसी पार्टी को वोट न दें जो इस एकता में बाधा बनेगी। ”

आये दिन इन राजकारनियो की क्राइम की खबरे आती रहती है जैसे इन्हे राजकारण की मस्ती आ गयी है, मस्तवाल हो गए है ये. ये अपना उद्देश्य छोड़कर अन्य कामो को अंजाम दे रहे है ऐसा दृश्य पुरे भारत में नजर आ रहा है। जैसे की ,,,,

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : २१ जुलाई २०२०: नागपुर : चायनीज की दुकान पर मारामारी करने पर कपिल नगर पुलिस ने नगरसेवक दिनेश वसन्तलाल यादव उम्र ३८ , और उनके भाई सुरेश यादव को बंदी बनाया। दिनेश यादव यहाँ प्रभाग क्रमांक दो कपिल नगर के कांग्रेस के नगरसेवक है. रजत सोनटक्के जख्मी आदमी का नाम है। रजत का पावरग्रिड चौक में चायनीज का ठेला है। रविवार को रातमे सौरभ यादव उसके ठेले पर गया उसका रजत के साथ बाचाबाची हुयी , इसी दौरान नगरसेवक दिनेश यादव , उनका भाई सुंदरेश यादव ओर शिव यादव वहा आये , उन्होंने रजत के साथ मारामारी की ,रजत ने कपिल नगर पोलिस स्टेशन में तकरार की पुलिस ने यादवद बंधुओ के खिलाप एफआईआर दखल किया पुलिस ने दिनेश ओर सुंदरेश को अटक किया, शिव को फरार घोषित किया पुलिस उसकी तलाश में है.

BJP कार्यकर्ता है साहिल, कई नेता हैं बिजनेस पार्टनर : गृहमंत्री

नागपुर. धोखाधड़ी और ब्लैकमेल करके अवैध रूप से प्रापर्टी जमाने वाले साहिल सैयद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने आ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता देवेन्द्र फडणवीस द्वारा साहिल के खिलाफ गहन जांच की मांग पर गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पलटवार करते हुए साहिल को भाजपा कार्यकर्ता बताया. साथ ही लिखा कि भाजपा के कई नेताओं का बिजनेस पार्टनर भी है. हालांकि न्यायालयीन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली आडियो रिकार्डिंग मामले की जांच जारी है. उधर, तहसील थाने में वरिष्ठ भाजपा पार्षद दयाशंकर तिवारी द्वारा साहिल पर एक और एफआईआर दर्ज की गई. दूसरी तरफ, साहिल अब भी फरार है.

पूर्व विधायकों का करीबी
गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अपने जवाब में फडणवीस को बताया कि साहिल के भाजपा के पूर्व विधायकों से बहुत करीबी संबंध है. उन्होंने ऊर्जा मंत्री रह चुके चंद्रशेखर बावनकुले और दक्षिण पश्चिम नागपुर के पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख का नाम लिखा. उन्होंने कहा कि साहिल के इन दोनों के साथ काफी घनिष्ठ संबंध हैं और वह दोनो पूर्व विधायकों का बिजनेस में भागीदार भी है. यही भाजपा कार्यकर्ता अब अपनी ही पार्टी के नेताओं को हनीट्रैप करने का प्रयासा कर रहा है. यह बेहद आश्चर्यजनक बात है. दूसरी नजर में यह आपकी पार्टी का आंतरिक मामला दिखता है. हालांकि न्यायालय व्यवस्था को मैनेज करने वाली आडियो क्लीप के संबंध में जांच जारी है. 

झूठ बोल रहे गृहमंत्री, माफी मांगे : बावनकुले
साहिल को अपना बिजनेस पार्टनर बताये जाने पर चंद्रशेखर बावनकुले ने गृहमंत्री अनिल देशमुख को झूठा करार देते हुए माफी की मांग कर ली. बावनकुले ने विपक्ष के नेता फडणवी को पत्र लिखकर अपने पर लगे आरोपी का खंडन किया. उन्होंने बताया कि स्वयं गृहमंत्री द्वारा लिखित रूप से साहिल को मेरा बिजनेस पार्टनर बताया है. यह पत्र सफेद झूठ से भरा है. उन्होंने कहा कि गृहमंत्री द्वारा यह आरोप तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अब या तो गृहमंत्री मेरे और आरोपी साहिल के बीच बिजनेस पार्टनरशिप का सबूत दें या फिर तुरंत माफी मांगे.

अब तहसील में FIR, आरोपी अब भी फरार
उधर, वायरल हनीट्रैप आडियो क्लीप में अपने खिलाफ हनीट्रैप की साजिश की बात कहे जाने पर दयाशंकर तिवारी ने तहसील थाने में साहिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. तिवारी ने अपनी पुलिस शिकायत में बताया कि उक्त आडियो रिकार्डिंग में एक आवाज साहिल की भी है. साहिल किसी काम से मेरे आफिस में आया था. इसी के चलते मेरी उससे पहचान हुई थी. इससे ज्यादा कुछ नहीं. डा. गंटावार के खिलाफ मेरे द्वारा जारी कार्यवाहियों के चलते उसके साथी साहिल मेरे खिलाफ हनीट्रैप जैसा षडयंत्र रच रहा था. इससे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और मेरी जान को भी खतरा है. 

गृहमंत्री का पत्र गैरजिम्मेदाराना : दटके
भाजपा के दयाशंकर तिवारी एवं महापौर संदीप जोशी को हनी ट्रेप में फंसाने के आडियो टेप में मौजूद आवाज जिस साहिल सैयद की है, उसे पकड़ कर जांच करने के उलट गृहमंत्री अनिल देशमुख जैसे जवाबदार व्यक्ति जनता और केस को गुमराह करने वाले गलत पत्र लिखकर भाजपा से संबंध होने का दावा कर रहे हैं जबकि असलियत में वह सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता है. आंदोलन करते हुए उसके गले में दुपट्टा दिखाई दे रहा है जिससे स्पष्ट है कि उसका किस पार्टी से संबंध है. दटके ने सरकार से मांग की है कि आडियो टेप की निष्पक्ष जांच करे और अपराधी पर कार्रवाई हो. 

नागपुर. भाजपा नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाने की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद चर्चा में आए भूमाफिया और फिरौतीबाज साहिल सैय्यद भांडा फूटने के बाद नागपुर से फरार हो गया था. जानकारी मिली है कि 5 दिन तक वह इंदौर में ही एक रिश्तेदार के यहां छुपा था. सोमवार को जांच अधिकारी इंस्पेक्टर संतोष खांडेकर ने उसे न्यायालय में पेश किया. अदालत ने उसे 22 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. साहिल के खिलाफ शहर में 4 मामले दर्ज हो चुके है.

पांचपावली थाने में दर्ज मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई. पुलिस ने न्यायालय को बताया कि साहिल के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज है. उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए संपत्ति पर अवैध कब्जा जमाया है. पीड़ितों से फिरौती मांगता है. उसके घर की तलाशी लेने पर साहिल के 3 पैन कार्ड मिले. नामों में बदलकर उसने पैन कार्ड बनाए थे. इन पैन कार्ड का उपयोग उसने कौन-कौन संपत्ति के व्यवहार में किया यह पता लगाया जाना है. मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका और गिरफ्तारी करनी है. फरार रहते हुए वह कहां-कहां गया और उसकी मदद किन लोगों की इसका पता लगाने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत मांगी गई. बचावपक्ष के अधिवक्ता कमल सतुजा, कैलाश डोडानी और उमाशंकर अग्रवाल ने पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि प्रापर्टी साहिल के नाम पर नहीं है और न वहां उसका पजेशन है.

गिरीश गिरीधर और नीलीमा जायसवाल का प्रापर्टी पर कब्जा है. प्रापर्टी का विवाद दीवानी स्वरूप का है. साहिल को केवल इसमें फंसाया जा रहा है. उसका प्रापर्टी से कोई लेना-देना नहीं है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने साहिल को 22 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए. इसी बीच जानकारी मिली है कि साहिल ने एक नायाब तहसीलदार को भी ब्लैकमेल करके लाखों रुपये ऐंठे है. पहले उसे एसीबी ट्रैप में फंसाया और बाद में छुड़ाने के लिए मोटी रकम ली. यह अधिकारी भी अब पुलिस से शिकायत कर रहा है.

पुलिस जांच पर पूरा भरोसा- देवेंद्र फडणवीस 
रविवार को गृहमंत्री अनिल देशमुख द्वारा जारी किए गए पत्र के उत्तर देते हुए विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गृहमंत्री ने इस मामले की गंभीरता को समझा इसके लिए वो उनके आभारी है. इस मामले में गंभीर आरोप और वायरल ऑडियो क्लिप की उच्चस्तरीय जांच हो केवल इतनी ही इच्छा है. गृहमंत्री ने अपने पत्र बताया कि प्रकरण की जांच शहर के ज्वाइंट सीपी कर रहे है. तो उनसे ही जांच करवाए. पुलिस विभाग पर अविश्वास होने का कोई कारण नहीं है. केवल प्रकरण की गंभीरता से और निष्पक्ष जांच हो यही अपेक्षा है. 

खुदको राकां का नेता बताने वाले साहिल सैय्यद पर धोखाधड़ी के और भी मामले दर्ज हो सकते है. बताया जाता है कि वह अलग-अलग नामों से जमीन के सौदे करता था. विवाद खड़ा कर या तो संपत्ति हथिया लेता था या अपने ही पंटरों के जरिए सस्ते दाम में रजिस्ट्री करवा लेता था. जांच में पुलिस के पास कुछ सनसनीखेज सबूत हाथ लगे है.

ज्ञात हो कि बुधवार को पुलिस के 2 दस्तों ने साहिल सैय्यद और नीलीमा जायसवाल के घर पर छापेमारी की थी. पुलिस ने साहिल घर की तलाशी भी ली. जांच में कुछ आधार कार्ड पुलिस के हाथ लगे. ये सभी आधार कार्ड अलग-अलग नामों पर थे, लेकिन फोटो साहिल का ही लगा था. कुछ दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे है. इससे पता चलता है कि जमीन के विवादों में साहिल फर्जी आधार कार्ड का उपयोग करता था. अब पुलिस ने साहिल की गिरफ्तारी के लिए गतिविधियां तेज कर दी है.

साहिल के रैकेट में काम करने वालों से भी पूछताछ की जा रही है. साहिल के साथ नीलीमा भी अपने घर से फरार है. बताया जाता है कि एलेक्सिस अस्पताल से गोपनीय दस्तावेज चोरी करने के बाद उसे नौकरी से निकाला गया था. बाद में उसे न्यू इरा अस्पताल में नौकरी मिल गई. वहां भी कोई साजिश रचने का प्लान था, लेकिन नए विवाद सामने आते ही उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया. एलेक्सिस अस्पताल के स्टिंग आपरेशन में भी साहिल ने नीलीमा जायसवाल की मदद ली थी.

नीलीमा की रिश्तेदार हेमवती तिवारी को सोनोग्राफी करवाने के लिए अस्पताल में भेजा गया था. इस पूरे प्रकरण में डा. प्रवीण गंटावार की भूमिका संदेहास्पद है, लेकिन अब तक इस संबंध में गंटावार से पूछताछ नहीं हुई है. पार्षद दयाशंकर तिवारी ने अपनी शिकायत में साहिल, उसके पंटर और डा. गंटावार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है. तहसील पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है.

नागपुर. दूकान बेचने के नाम पर देवा शिर्के से 18 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में शिवसेना के निष्काशित शहर प्रमुख मंगेश कड़व को न्यायालय ने जेल भेज दिया है. जानकारी मिली है कि सोमवार को फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी. अब उससे हुड़केश्वर थाने में दर्ज मामले में पूछताछ होगी. 30 जून को पुलिस ने रघुजीनगर निवासी देवानंद बाबासाहब शिर्के (48) की शिकायत पर कड़व के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया था. मंगेश ने नवंबर 2013 में अपनी एक दूकान बेचने निकाली थी. 21.50 लाख रुपये में दूकान का सौदा तय हुआ. देवा ने नकद और चेक द्वारा कड़व को 18 लाख रुपये दिए और करारनामा भी किया. बाकी 3.50 लाख रुपये रजिस्ट्री के समय देने का तय हुआ था.

करारनामे के अनुसार देवा ने कई बार कड़व को रजिस्ट्री करवाकर बकाया रकम लेने को कहा, लेकिन वह टालमटोल करता रहा. बाद में देवा को पता चला कि उसी दूकान को कड़व ने बैंक में गिरवी रखकर 50 लाख रुपये का कर्ज ले लिया है. 9 जुलाई को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. 10 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद पुलिस ने 2 दिन की पुलिस हिरासत मांगी, लेकिन न्यायालय ने उसे एमसीआर पर जेल भेजने के आदेश दिए.

पुलिस ने न्यायालय से उसे हुड़केश्वर थाने में दर्ज प्रकरण में कस्टडी देने की मांग की, लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत अदालत ने पुलिस को प्रोडक्शन वारंट पर दोबारा गिरफ्तार करने को कहा. पुलिस को प्रोडक्शन वारंट भी मिल गया है. अब सोमवार को पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार करेगी. दिनेश आदमने के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में उससे पूछताछ की जानी है. कड़व के खिलाफ अब तक 8 मामले दर्ज हो चुके है.

पुलिस को भी कोरोना का डर 
एक पुलिसकर्मी ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय ने कड़व को जेल भेज दिया. अब पुलिस को उसे प्रोडक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार करना होगा. लेकिन कोरोना का डर तो पुलिसकर्मियों को भी सता रहा है. जेल में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से पुलिस भी दहशत में है. पुलिस को डर है कि यदि कड़व जेल जाकर कोरोना से संक्रमित हो गया तो जांच में जुटी टीम को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.  

मंगेश कड़व और उसकी पत्नी डा. रुचिता कड़व के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया है. बारीकी से जांच करने पर उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हो सकते है. इसी बीच एक नई शिकायत सामने आई. कड़व की पत्नी रुचिता होमियोपैथी डाक्टर है. गोपालनगर के स्नेह अपार्टमेंट में रुचिता का शौर्य होमियो क्लिनिक है.

बताया जाता है कि जिस जगह पर रुचिता का क्लिनिक चल रहा है. उस जगह पर भी कड़व ने अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया है. पहले तो दूकान मालिक से किराए पर दूकान ली गई. कुछ महीनों तक किराया भी दिया. बाद में किराया देना बंद कर दिया. 8 वर्षों से कड़व दंपति ने दूकान का किराया नहीं दिया और अवैध तरीके से दूकान पर कब्जा जमा रखा है. दूकान मालिक ने कई बार कब्जा हटाने की मांग की लेकिन कड़व धमकाकर चुप होने पर मजबूर कर देता था. इसी तरह हिंगना टी प्वाइंट पर भी एक दूकान में कब्जा जमाए जाने की जानकारी पुलिस को मिली है.

पुलिस संबंधित लोगों का पता लगा रही है. वाड़ी में भी मंगेश कड़व ने एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपये में जमीन का सौदा किया था. बयाने के तौर पर 3 लाख रुपये देकर एग्रीमेंट किया था. बाद में इस जमीन पर अपने साथी और गुंडों को ले जाकर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन सामने वाला उसपर भारी पड़ गया. वह भी शिवसेना का ही पदाधिकारी निकला और कड़व को वहां से भागना पड़ा. इस तरह कई जमीनों पर कड़व ने कब्जा जमाया है. कड़व से जुड़े ज्यादातर मामले प्रापर्टी डिसप्यूट के है. उसके रुतबे के चलते लोगों ने डर के मारे शिकायत नहीं की. डीसीपी गजानन राजमाने ने नागरिकों से अपील की है कि बिना डरे कड़व के खिलाफ क्राइम ब्रांच से शिकायत करे.

 प्रापर्टी डीलिंग की आड़ में धोखाधड़ी का रैकेट चलाने वाला मंगेश कड़व अब अपनी ही करनी के कारण जाल में फंसता जा रहा है. अपने हर व्यवहार की एंट्री वह कागजों पर करके रखता था. इसीलिए अब उसका पूरा कच्चा-चिट्ठा बाहर आ रहा है. पुलिस ने उसके घर और कार्यालय में छापा मारकर बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त किए थे. जिन लोगों के साथ उसने प्रापर्टी के सौदे किए थे. उन सभी को पुलिस ने सूचनापत्र देकर कार्यालय बुलाया. अब तक 12 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके है.

इसमें पता चला कि मंगेश बयाना राशी देकर स्टैंपपेपर में कच्चा करारनामा करके प्रापर्टई अटका लेता था. बेचने वाले को महज 50,000 रुपये देता था, लेकिन धोखे से स्टैंपपेपर में मोटी रकम लिख लेता था. बेचने वाले को दस्तावेज नहीं मिलते थे. रजिस्ट्री के समय विवाद कर लोगों को धमकाता था. ऐसे कुछ मामले सामने आए है. कड़व अवैध तरीके से साहूकारी का भी काम कर रहा था.  इसी तरह उसने रामदासपेठ के व्यापारी को भी चूना लगाया. 10 लाख रुपये ब्याज पर उधार देकर 24 लाख रुपये की गाड़ी गिरवी रख ली.

अवैध तरीके से वसूली भी की और गाड़ी अपने नाम पर करवा ली. व्यापारी से ब्याज की रकम तो ली. उलटा बैंक में गाड़ी गिरवी रखकर कर्ज ले लिया. उसके 15.23 लाख रुपये भी व्यापारी से भरवाए. बुरी तरह फंसे व्यापारी ने मामले की शिकायत पुलिस से की और बजाजनगर में कड़व के खिलाफ सातवां मामला दर्ज हुआ. 

मुंबई के व्यापारी ने की शिकायत
बताया जाता है कि केवल नागपुर ही नहीं बल्कि मुंबई में भी कड़व ने कई लोगों को काम करवाने के नाम पर लाखों रुपयों की चपत लगाई है. एक महिला से सिनेमा हॉल का लाइसेन्स रिन्यू करवाने के लिए कड़व ने 30 लाख रुपये लिए थे. उसका काम भी नहीं किया और पैसे भी नहीं लौटाए. इसके अलावा मुंबई के एक इंपोर्ट-एक्सपोर्ट व्यापारी के साथ भी ठगी की.

दशरथ नामक व्यापारी ने बुधवार को पुलिस से संपर्क किया. दशरथ ने बताया कि उनके दस्तावेजों का काम करवाने के लिए कड़व ने 1 वर्ष पहले 16 लाख रुपये लिए थे. काम भी नहीं किया और रकम भी नहीं लौटाई. जल्द ही दशरथ नागपुर आकर कड़व के खिलाफ शिकायत करेंगे. 

धोखाधड़ी, संपत्ति पर अवैध कब्जे और फिरौती मांगने के मामले में फंसे शिवसेना के निष्काशित शहर प्रमुख मंगेश कड़व के साथ ही पुलिस ने अब उससे जुड़े लोगों पर भी शिकंजा कसना शुरु कर दिया है. कड़व ने न केवल अपनी पत्नी और भाई के नाम पर बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर भी प्रापर्टी के सौदे किए थे. दस्तावेजों की जांच में पुलिस को बड़े पैमाने पर पार्टनरशिप डीड भी मिली है. सभी दस्तावेज संपत्ति से जुड़े है, जिनमें कड़व के दोस्तों और रिश्तेदारों का भी नाम है. इसीलिए अब पुलिस उनसे भी पूछताछ करने वाली है.

जानकारी मिली है कि क्राइम ब्रांच ने कड़व से जुड़े लगभग 3 दर्जन लोगों को नोटिस देकर कार्यालय में हाजिर होने को कहा है. प्राथमिक जांच के दौरान पता चला था कि कड़व ने अपनी पत्नी रुचिता और भाई के नाम पर काफी संपत्ति ले रखी है, लेकिन घर और कार्यालय से बरामद किए गए दस्तावेजों को खंगालने पर अन्य लोगों का भी नाम सामने आया. पुलिस को संदेह है कि कड़व पूरा रैकेट बनाकर ठगी का धंधा करता था.

लोगों से प्रापर्टी बेचने के नाम पर सौदे करता था. पैसे लेने के बाद मुकर जाता था. उसके द्वारा बेची और खरीदी गई अधिकांश संपत्ति विवादों में है. डीसीपी गजानन राजमाने के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर भारत क्षिरसागर मामले की जांच कर रहे है. भारत ने बताया कि कड़व के घर और कार्यालय में बहुत से स्टैंप पेपर भी मिले है. कई लोगों के साथ उसने कच्चे करारनामे बनाए है. इन दस्तावेजों में जिन लोगों के नाम दर्ज है उन्हें भी सूचनापत्र दिया गया है. इससे कड़व की धोखेबाजी के कच्चे-चिट्ठे खुल सकते है. कई लोग अब भी शिकायत करने से बच रहे है. सभी दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला जा रहा है. जैसे-जैसे जानकारी मिल रही है पुलिस लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है.

विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने के लिए 25 लाख रुपये की मांग से लेकर दूसरों की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा जमाने के कई मामलों में आरोपी मंगेश कढ़व से पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ जारी है. शिवसेना के निष्कासित शहर अध्यक्ष कढ़व पर प्रापर्टी के गबन से लेकर फर्जी लोन समेत कई मामले दर्ज हैं. करीब 8 दिनों की लुकाछिपी के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया.

ज्ञात हो कि कढ़व पर शहर के 4 थानों में 5 एफआईआर दर्ज है. इनमें अपनी ही पार्टी के एक नेता को विधानसभा की टिकट दिलाने के लिए 25 लाख रुपये मांगने से लेकर देवानंद शिर्के की दूकान हजम कर उसके आत्महत्या का प्रयास करने के लिए मजबूर करने जैसे मामले मुख्य रूप से शामिल हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 8 दिन की हिरासत में पुलिस से कढ़व पर कोई नरमी बरतने की तैयारी में नहीं है. बताया जा रहा है कि 5 मामले को कढ़व की सिर्फ बानगी भर है. उसके कई अन्य किस्से भी हैं जो सामने आने के हैं.

भाई को भी घसीटा
कढ़व की फरारी के दौरान पुलिस ने उसकी पत्नी रूचिता को भी गिरफ्तार किया था. पीसीआर के बाद उसे जमानत मिल गई. हालांकि शक जताया जा रहा है कि उसके भी कढ़व के कारनामों के बारे में पूछताछ की गई. उधर, गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पता चला कि कढ़व ने वैध-अवैध रूप से अपने भाई के नाम काफी संपत्ति जुटाई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, कढ़व अपने बजाय भाई और घर के अन्य सदस्यों के नाम पर संपत्ति जमा करता था. ऐसे में उसके भाई के अलाव और भी नाम सामने आ सकते हैं. बताया जा रहा है कि पार्टी में भी कई लोग कढव की ढगी के शिकार हुए हैं लेकिन बदनामी के डर से सामने नहीं आ रहे. 

दूसरों की संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा जमाकर फिरौती मांगने सहित धोखाधड़ी के मामलों में पकड़े गए शिवसेना के निष्काशित शहर अध्यक्ष मंगेश कड़व की बुधवार रात गिरफ्तारी से पुलिस को राहत की सांस मिली. गुरुवार को जांच अधिकारी इंस्पेक्टर भारत क्षिरसागर ने उसे न्यायालय में पेश किया. अदालत ने 8 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की है. इसी दौरान पता चला है कि कड़व ने अपने भाई के नाम पर लाखों रुपये की प्रापर्टी ले रखी है. अब पुलिस सभी संपत्ति के दस्तावेज खंगालने में लगी है.

कड़व के भाई का व्यवसाय और उसकी आय के हिसाब से कितनी संपत्ति है इन सभी बातों का पता लगाया जा रहा है. लगातार पुलिस की गिरफ्त से बच रहे कड़व को पुलिस ने बुधवार रात जाल बिछाकर गिरफ्तार किया. गुरुवार की दोपहर प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी विनायक पाटिल की अदालत में उसे पेश किया गया. कड़व के घर से भारी संख्या में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए. इसके अलावा 3 महंगी कार और 1 बाइक भी पुलिस ने जब्त की.

कड़व पर संपत्तियों पर अवैध कब्जा जमाकर फिरौती वसूलने, धोखाधड़ी करके लोगों को धमकाने सहित 5 मामले दर्ज है. सभी मामले आर्थिक लेन-देन से जुड़े है. इसीलिए सभी दस्तावेजों की जांच करने, इन कामों में और कितने लोग शामिल थे उनका पता लगाने. कड़व और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच करने सहित विविध मुद्दों पर पुलिस ने 10 दिन की पुलिस हिरासत मांगी.

बचावपक्ष के अधिवक्ता प्रकाश जायसवाल ने न्यायालय को बताया कि सारे में प्रापर्टी से जुड़े हुए है. इसमें से कुछ मामले दीवानी स्वरूप के है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कड़व को 8 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की. इंस्पेक्टर क्षिरसागर ने बताया कि कड़व ने अपने भाई के नाम पर काफी संपत्ति जमाई है. अवैध तरीके से कमाई गई रकम का उपयोग भाई के नाम पर किया गया है. इसीलिए सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी.

ओर प्रीति दास, डॉ. प्रवीण गंटावार जैसे अनेक है……………….. जो राजकरण की आड़ में क्राइम करते है. जो राजकरण की आड़ में क्राइम करते है. ये तो सिर्फ नागपुर की बात है आप तो जानते ही है देश की अनन्य कोने में क्या क्या हो रहा है

“पीएम केअर व्हेटिलेटर्सं घोटाळा”

देश में कोरोना की घुसपैठ के बाद, स्वास्थ्य सुविधाओं पर तनाव था। वहीं, कोरोना के रोगियों के लिए चिकित्सा उपकरणों की भारी कमी थी। कोरोना वॉर में विभिन्न स्तरों पर काम करने के लिए मोदी सरकार द्वारा पीएम केयर फंड शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए वित्तीय योगदान की अपील की थी।
कांग्रेस ने पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेटिलेटर्स के लेनदेन पर संदेह जताया। धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। “पीएम केयर वेटिलेटर्स घोटाले पर एक सवाल है। सरकार ने प्रत्येक वेंटिलेटर के लिए 4 लाख रुपये खर्च किए हैं। आपूर्तिकर्ता ने वेंटिलेटर की कीमत 1.5 लाख रुपये रखी है। तो क्यों केंद्र सरकार ने प्रत्येक वेंटिलेटर पर 2.5 लाख रुपये खर्च किए? क्या बीजेपी का गणित कच्चा है, क्या इसमें भी कोई साज़िश है? ”, कांग्रेस ने आरोप लगाया है।
कई लोगों ने आगे आकर पीएम केयर फंड में मदद की थी। पीएम केयर फंड के माध्यम से उठाए गए धन के साथ, केंद्र सरकार ने चिकित्सा कर्मचारियों सहित रोगियों के उपचार के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे। इसमें पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर और अन्य सामग्री शामिल हैं।

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 20 जुलै 2020 : काही रेल्वे मार्गांचे खासगीकरण करण्याची योजना भारतीय रेल्वेने ऐरणीवर आली आहे. या योजनेत २०२३पर्यंत १५ हजार कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होईल, असा अंदाज आहे. सुरुवातीला मूळ स्थानक ते गंतव्य स्थानापर्यंतच्या १०९ जोड्या करून, एकूण १५१ गाड्यांचा ताफा खासगीकरणात आणण्याच्या योजनेचा आराखडा तयार होत आहे.

तिकिटांचे दर, तसेच विक्री इत्यादी खासगी ऑपरेटरांची जबाबदारी राहील. रेल्वेच्या रुळांचे जाळे, सिग्नल प्रणाली, वीज व इतर पायाभूत सुविधा यांच्या वापराकरिता शुल्क, तसेच नफ्याचा काही भाग सरकारला द्यावा लागेल. अशा नव्या गाड्यांची संख्या सध्या १५० इतकी अपेक्षित आहे. या गाड्या मुख्यत्वे आरामदायी, म्हणजे विलासी विभागातील (वातानुकूलित) असतील. सध्या साध्या लाकडी, लोखंडी बाके असणाऱ्या कोचच्या तुलनेत, एका वातानुकूलीत कोचची किंमत अंदाजे तीस ते चाळीस टक्के जास्त असते. अशा वातानुकूलीत गाड्या १५ ते १८ कोचच्या असल्या, तर त्यांची प्रत्येकी किंमत जवळ जवळ १०० कोटी एवढी असेल.

या गाड्या रेल्वेचे असलेले जाळे तर वापरतीलच, शिवाय एकूण सुरक्षिततेसाठी रेल्वे चालक व गार्ड (रक्षक) यांचीही उपलब्धता असेल. हा प्रयोग लहान असला, तरी पुढे-मागे तो इतर मार्गांकरिता मोठ्या प्रमाणावर राबविता येईल. जागतिक स्तरावर अशा प्रयोगांना मिश्र प्रतिसाद मिळाल्याचे राकेश मोहन यांच्या समितीने नमूद केले आहे आणि तरीही हा एक करून पाहावा असा स्तुत्य प्रयोग आहे, असेही प्रतिपादन त्यांनीच केले आहे. मार्गांची निवड करताना ज्यावर प्रवासी संख्या जास्त आहे व जास्त महसूल मिळेल, असे मार्ग निवडणे आवश्यक आहे, हे मात्र खरे.

यामुळे भारतीय रेल्वेला प्रामुख्याने रुळांचे जाळे, सिग्नल प्रणाली व इतर पायाभूत सुविधा इत्यादींची सुरक्षितता व कार्यक्षमतेच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करता येईल. सध्या रेल्वेच्या जलद शताब्दी गाड्या ताशी १०० किलोमीटरच्या गतीने धावतात. या नव्या गाड्यांची गती ताशी १६० किलोमीटर (म्हणजे ४० ते ५० टक्के जास्त वेगवान) असेल. हे खूप फायद्याचे ठरेल. याशिवाय, त्यांना बुलेट ट्रेनसारखे स्पेशल रुळ वा इतर खास सुविधांची गरज लागणार नाही; त्यामुळे अशा वेळेचे बंधन पाळणाऱ्या, वेगवान, सुरक्षित, आरामदायी गाड्या लोकांच्या पसंतीस उतरतील, यात शंका नाही.

तिकीट दरवाढ करावी न लागता, दर दिवशी अतिरिक्त किलोमीटर प्रवास केल्यामुळे एकूण उत्पन्नात, तसेच उत्पादकतेत निश्चित भर पडेल; हा दुहेरी फायदा आहे. या गाड्यांचे मार्ग ठरविताना, प्रवासी संख्येबरोबर, ताशी १६० किमीच्या मध्यम गतीवर चालू शकतील, असे मार्ग निवडणे आवश्यक ठरेल. गाड्यांचे मार्ग ठरविताना त्यांचा ताशी वेग, आराम, तसेच सुरुवातीच्या व शेवटच्या स्थानकांवर कमीत कमी वेळ हे महत्त्वाचे निकष असावेत. वेळ वाचविण्यासाठी सर्वसाधारणपणे विमान प्रवासाला प्राधान्य देणाऱ्या उच्च वर्गातील प्रवाशांना, मध्यम पल्ल्याच्या प्रवासासाठी या गाड्या हा एक चांगला पर्याय ठरू शकेल. नाही तरी, विमानतळावर जाणारे तीन ते चार तास, जास्त वेळ आणि खर्च यांच्या तुलनेत ही नवी प्रणाली लोकांना पसंत पडावी.

अमेरिकेच्या आकारमानामुळे, दोन शहरांमधील अंतरे ही ब्रिटन व इतर युरोपियन देशांच्या तुलनेत खूप जास्त असतात, म्हणून तेथील लोक विमान प्रवासाला प्राधान्य देतात. ब्रिटन व इतर युरोपियन देशांत रेल्वे प्रवास हा जास्त पसंत केला जातो. आपल्याकडील परिस्थिती ही दोन्ही प्रकारात मोडत असल्यामुळे, या नव्या आरामदायी, जलद गाड्यांचा पर्याय लोकांना पसंत पडेल, असे वाटते.

रेल्वेने अशा प्रकारच्या प्रवाशांवर लक्ष केंद्रित करणे फायद्याचे ठरेल. इंधनाची बचत, तसेच पर्यावरणाला कमीतकमी हानिकारक असा हा पर्याय विमानप्रवास अथवा खासगी गाड्या, बसेसने रस्त्यावरील प्रवासाच्या तुलनेत एक प्रवासी अथवा एक टन भार वाहण्यासाठी फक्त एक षष्ठांश इंधन वापरतो. म्हणजेच, बुलेट ट्रेनसारखी नव्या पायाभूत सुविधांमध्ये खूप मोठी गुंतवणूक करावी न लागता, या मध्यमगती पर्यायामुळे ४० ते ५० टक्के जास्त वेगवान प्रवास होईल. याद्वारे खासगीकरणाच्या पर्यायाशिवाय देखील, ७५ टक्के हाय व्हॉल्यूम मायलेजचे उद्दिष्ट रेल्वे साध्य करू शकेल.

तत्त्वत: खासगी रेल्वे गाड्यांचा पर्याय बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर ब्रिटनमध्ये हाताळला गेला; परंतु तो त्यांना फारसा उपयुक्त अथवा उजवा वाटला नाही. त्यांच्या अनुभवावरून धडा घेऊन, कुशल व कार्यक्षम आधुनिकीकरणाच्या जोरावर, आपल्या देशात हे मॉडेल सरकारी तसेच खासगी ऑपरेटर्सना किफायतशीर ठरू शकेल. रेल्वेच्या प्रचंड जाळ्याचा वापर करताना, सुरक्षिततेचा प्राथमिक निकष लावून, हे काम रेल्वेच्या अखत्यारीतच ठेवल्यास बरेच फायदे संभवतात. खासगीकरणासाठी हे अतिशय नमुनेदार क्षेत्र ठरावे. अर्थात, ही वाट बिकट असेल; पण त्यावर तोडगे काढत गेल्यास अंतिमत: खूप मोठ्या प्रमाणावर चांगले फायदे संभवतात.

रुळांच्या आधुनिकीकरणानंतर, प्रवासी गाड्यांना जास्त जागा मिळण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. हे घडण्याच्या दृष्टीने माल वाहतुकीसाठी दोन स्वतंत्र कॉरिडॉर्सची निर्मिती प्रथम व्हायला हवी. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर उत्तरेकडून पश्चिम व पूर्व किनाऱ्यांकडे (लुधियाना ते मुंबई, तसेच पश्चिम उत्तर प्रदेशाकडून कोलकता) असे फ्रेट कॉरिडॉर्स ह रेल्वेचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, जो राबविला गेला नाही. तो राबवणे आवश्यक आहे.

आता तर हा प्रकल्प अग्रक्रमाने कार्यान्वित व्हायला हवा आणि इतर क्षेत्रांसाठी त्याची व्याप्ती वाढवायला हवी. असे केल्यास, सध्याच्या टर्मिनसवर अतिरिक्त सुसज्ज, जलद प्रवासी गाड्या सुरक्षितपणे, तसेच किफायतशीर रीतीने चालविता येतील. खासगी ऑपरेशन्स करण्यासाठी तिकिटांचे दर हा अतिशय महत्त्वाचा (निर्णायक) मुद्दा असतो; पण भासतो तितका तो सोडवायला कठीण नसतो. या आधुनिक गाड्यांसाठी तिकिटाचे दर सामान्य गाड्यांपेक्षा जास्त; पण विमान प्रवासाच्या तुलनेत कमी असावेत. हा पर्याय निवडताना, रेल्वेच्या त्या मार्गावरील इतर गाड्यांच्या दरांऐवजी, विमानाच्या तिकिटाशी तुलना होणे गरजेचे आहे. सध्या रेल्वेच्या खास गाड्यांवरील तिकिटाचे दर हे एअरलाइन्सच्या लवचिक दरांपेक्षा फार कमी नसतात. नव्या आरामदायी गाड्यांची तिकिटे जुन्या गाड्यांच्या तिकिटांपेक्षा उघडच महाग असतील. आपण भारतीय दर, मूल्य यांबाबत सावध असतो; परंतु चांगली सेवा व वेगवान प्रवास यांत वेग हा निश्चित जास्त महत्त्वाचा असतो, हेही यात लक्षात घ्यायला हवे. तिकिटांचे दर असे असावेत, जेणेकरून गाड्या भरतील; पण गर्दी, गचडी होणार नाही. इथेच या नवीन सेवेच्या यशाचे मर्म असेल! ( अशोक दातार–लेखक वाहतूकतज्ज्ञ आहेत)

नागपूरला खासगी रेल्वे

देशातील १०९ मार्गांवर १५१ खासगी रेल्वे गाड्या चालविण्याचा निर्णय भारतीय रेल्वेने घेतला आहे. यात नागपूर-मुंबई-नागपूर या मार्गावर दोन गाड्या धावणार आहेत. नागपूर प्रमाणेच मुंबई-अकोला दरम्यानही रेल्वेची खासगी सेवा असणार आहे.

देशात जवळपास १३ हजार प्रवासी रेल्वे गाड्या रेल्वेच्या विविध मार्गांवर धावतात. पण प्रवाशांची मागणी पाहता देशात २० हजार रेल्वे प्रवासी गाड्या नियमित धावण्याची आवश्यकता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर रेल्वेने हा खासगी गाड्यांचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय रेल्वेचे जवळपास ६८ हजार किलोमीटर मार्गांचे जाळे आहे. २०१८- २०१९ मध्ये उपनगरी रेल्वेचे प्रवासी वगळता ३.६५ अब्ज लोकांनी आरक्षण करून रेल्वेने प्रवास केला. मात्र जवळपास ८.८५ कोटी प्रवासी प्रतीक्षा यादीमध्ये होते. या इच्छुक प्रवाशांना आरक्षण न मिळाल्यामुळे प्रवास करता आला नाही. अशा कोट्यवधी प्रवाशांना सामावून घेण्यासाठी रेल्वे गाड्या खासगी भागिदारीने चालविण्यात येणार आहे.

प्रवाशांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता यावा, अद्ययावत प्रवासी बोगी तयार करण्यात याव्यात आणि प्रवासाचा वेळ कमी व्हावा, यासाठी हा विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी पात्रता विनंती प्रस्ताव आमंत्रित करण्यात आले आहेत. कोणत्या मार्गांवर खासगी गाड्या चालविल्या जाणार याबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपूर-मुंबई-नागपूर तसेच मुंबई-अकोला या दोन मार्गांवर खासगी रेल्वे गाड्या धावणार आहेत. या दोन्ही मार्गांवर प्रवाशांची नेहमी गर्दी असते. त्यामुळेच हा निर्णय झाला आहे. या निर्णयामुळे नागपूर आणि अकोल्यातील प्रवाशांना मुंबईसाठी आता अतिरिक्त गाड्याही उपलब्ध होऊ शकतील. नागपूर-सेवाग्राम पर्यंत तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग टाकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. तिसऱ्या मार्गाचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. चौथाही मार्ग गती घेत आहे.

राहुल गांधी यांनी विरोध केला

नवी दिल्ली: काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारने रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या दिशेने उचललेल्या पहिल्या पावलावर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. सरकारने असे केल्यास देशातील जनता सरकारला माफ करणार नाही, असे राहुल गांधी म्हणाले. रेल्वे मंत्रालयाने आज देशातील एकूण १०९ जोडी मार्गांवर खासगी रेल्वेसेवा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी ही माहिती दिली आहे. देशभरात असलेले रेल्वेचे जाळे एकूण १२ क्लस्टरमध्ये विभागले गेले आहे. याच क्लस्टरमध्ये या १०९ जोडी मार्गावर खासगी रेल्वे चालवण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे.

जगातील सर्वात मोठे असलेले भारतातील रेल्वे नेटवर्कद्वारे सुमारे १३ हजार ट्रेन चालतात. भारतीय रेल्वे जवळजवळ १२ लाख लोकांना रोजगार देते. प्रवासी सेवेचा एक मोठा भाग सवलतींवर चालतो. यामुळे काही वर्षांपासून रेल्वेला मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. हे नुकसान भरून काढणे रेल्वे मंत्रालयाला शक्यही झालेले नाही.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विंट करत केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. ते आपल्या ट्विटमध्ये लिहितात, ‘रेल्वे ही गरिबांची एकमेव जीवनरेषा आहे आणि सरकार त्यांच्यापासून ती हिरावून घेत आहे. जे हिरावून घ्यायचे आहे ते घ्या, मात्र हे लक्षात ठेवा- देशाची जनता याचे ठोस उत्तर देईल.’

सार्वजनिक सेवा उद्योगपती मित्रांच्या घशात घालण्याचा डाव; काँग्रेसचा आरोप

मुंबई:केंद्र सरकारने रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या हालचाली सुरू केल्या असून त्यावरून काँग्रेसने भाजपवर टीकास्त्र सोडलं आहे. भाजप सरकारने त्यांच्या काळात एकही सार्वजनिक उपक्रम निर्माण केला नाही. आता मात्र खासगीकरणाच्या माध्यमातून हे सार्वजनिक उपक्रम उद्योगपती मित्रांच्या घशात घालण्यात येत आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ही टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सहा वर्षाच्या कार्यकाळात एकही नवा सार्वजनिक उपक्रम उभारला नाही. मात्र काँग्रेस सरकारच्या काळात उभारलेले व लाखो लोकांना रोजगार देणारे जनतेच्या मालकीचे सार्वजनिक उपक्रम मोदी आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या घशात घालत आहेत, अशी घणाघाती टीका बाळासाहेब थोरात यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केली आहे.

दरम्यान, काल रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी एक ट्विट करून देशातील एकूण १०९ जोडी मार्गांवर खासगी रेल्वेसेवा सुरू करण्यासाठी रेल्वेने प्रस्ताव मागवले आहेत, असं स्पष्ट केलं आहे. देशभरात असलेले रेल्वेचे जाळे एकूण १२ क्लस्टरमध्ये विभागले गेले आहे. याच क्लस्टरमध्ये या १०९ जोडी मार्गावर खासगी रेल्वे चालवण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे. ही खासगी रेल्वे कमीतकमी १६ डब्यांची ठेवण्यात येणार आहे. तसेच या गाड्यांचा वेग १६० प्रति किमी इतका ठेवण्यात येणार आहे. या वेगात आणखीही वाढ होण्याची शक्यता आहे. या ट्रेनचा रोलिंग स्टॉक खासगी कंपनीकडून करण्यात येणार आहे. तसेच खासगी कंपन्यांनाच या सर्व गाड्यांची देखभाल करावी लागणार आहे. तर या सर्व ट्रेनसाठी लागणारे गार्ड आणि मोटरमन मात्र रेल्वेचे असणार आहेत. या साठी खासगी क्षेत्राकडून ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. केंद्र सरकार हे पाऊल उचलून आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना देणे आणि त्याद्वारे देखभालीचा येणारा मोठा खर्च कमी करणे हा उद्देश साध्य करत आहे, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

खासगी ट्रेनसेवेसाठी मागवले प्रस्ताव

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या दिशेने पाऊल टाकणे सुरू केले असून देशातील एकूण १०९ जोडी मार्गांवर खासगी रेल्वेसेवा सुरू करण्यासाठी रेल्वेने प्रस्ताव मागवले आहेत. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी ही माहिती दिली आहे. देशभरात असलेले रेल्वेचे जाळे एकूण १२ क्लस्टरमध्ये विभागले गेले आहे. याच क्लस्टरमध्ये या १०९ जोडी मार्गावर खासगी रेल्वे चालवण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे.

ही खासगी रेल्वे कमीतकमी १६ डब्यांची ठेवण्यात येणार आहे. तसेच या गाड्यांचा वेग १६० प्रति किमी इतका ठेवण्यात येणार आहे. या वेगात आणखीही वाढ होण्याची शक्यता आहे. या ट्रेनचा रोलिंग स्टॉक खासगी कंपनीकडून करण्यात येणार आहे. तसेच खासगी कंपन्यांनाच या सर्व गाड्यांची देखभाल करावी लागणार आहे. तर या सर्व ट्रेनसाठी लागणारे गार्ड आणि मोटरमन मात्र रेल्वेचे असणार आहेत.

या साठी खासगी क्षेत्राकडून ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. केंद्र सरकार हे पाऊल उचलून आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना देणे आणि त्याद्वारे देखभालीचा येणारा मोठा खर्च कमी करणे हा उद्देश साध्य करत आहे. या मुळे ट्रान्झिट टाइमदेखील कमी होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या व्यतिरिक्त यामुळे देशातील बेरोजगारांसाठी नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच या उपक्रमामुळे प्रवाशांना योग्य ती सुरक्षा पुरवून जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करणेही शक्य होणार आहे. प्रवासी गाड्या चालण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीचा रेल्वेचा हा पहिलाच उपक्रम आहे.

सर्व गाड्या भारतीय बनावटीच्या

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी रेल्वेच्या या प्रस्तावाबाबत ट्विट करत सविस्तर माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे या सर्व गाड्या निर्मितीचे काम भारतातच होणार आहे. ज्या कंपन्यांना हे काम देण्यात येईल त्या कंपन्यांना वित्तपुरवठ्यापासून ते खरेदी कामकाज आणि देखभालही करावी लागणार आहे.

सवलतही मिळणार

सरकारकडून कंपनीला ३५ वर्षांपर्यंत सवलत देण्यात येणार असून त्याअंतर्गत खासगी कंपनीला रेल्वेला निश्चित रक्कम आणि विजेचे शुल्क द्यावे लागणार आहे. त्यानुसारच एकूण महसुलाची विभागणी करण्यात येणार आहे.

संजय पाटिल: नागपुर प्रेस मीडिया: 20 जुलाई 2020 : सालेकसा. आरक्षित जलाशय रखकर पीने के पानी सहित खेती की सिंचाई के लिए उपयोगी पड़ने वाले सालेकसा तहसील के कालीसराड़ जलाशय की देखभाल और दुरुस्ती की ओर संबंधित विभाग ने पूर्ण रूप से दुर्लक्ष किया है. जिससे जलाशय की दीवार में लीकेज होने से पानी बह रहा है. जलाशय के फूटने का खतरा निर्माण हो गया है.

महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे बिजेपार ग्रापं अंतर्गत कालीसराड़ जलाशय है. जलाशय के नीचे से बहने वाला नाला सालेकसा व देवरी तहसील को विभाजित करता है. अति संवेदनशील क्षेत्र वाले इस जलाशय के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने स्वतंत्र नहर नहीं है. जलाशय के पानी की जरूरत पड़ने पर पानी सीधे पूजारीटोला जलाशय में छोड़ा जाता है. इसके बाद आवश्यकता अनुसार पानी का वितरण किया जाता है, किंतु इस जलाशय की देखभाल व दुरुस्ती की ओर सतत दुर्लक्ष किया गया है.

जलाशय फूटने का सताने लगा डर 
जिससे इस जलाशय के पानी का उपयोग कम व्यर्थ अधिक बह रहा है. लाखों का पानी बिना उपयोग समाप्त हो जाता है. जलाशय के पानी का उपयोग नहीं किया गया, फिर भी पानी का स्तर 30 से 35 प्रश नीचे आता है. अर्थात लीकेज की वजह से बड़ी संख्या में पानी व्यर्थ बह रहा है. लीकेज की ओर सतत दुर्लक्ष करने पर जलाशय फूटने की संभावना से इंकार नहीं किया सकता.

जलाशय में कुल 4 दरवाजे हैं. जिसमें एक टीएमसी से अधिक पानी संग्रह की क्षमता इस जलाशय की है. जलाशय से पानी छोड़ा जाता है तब दाए बाजू की दीवार में बने लीकेज से बड़ी संख्या में पानी व्यर्थ बहता है. स्थिति में लीकेज और बड़ा हो गया है और खतरा भी बढ़ेगा. इस जलाशय का पानी सुरक्षित रहा तो दोनों मौसम में 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र की खेती को पर्याप्त पानी मिल सकता है. जलाशय का पानी विशेष तौर पर पीने के लिए आरक्षित रखा जाता है. जबकि ग्रीष्मऋतु शुरू होने तक कई बार जलाशय खाली हो जाता है. जलाशय में अंत तक जल संग्रहित रहे इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है.

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 19 जुलाई 2020 : अमरावती / नागपुर:  कोरोना कर्फ्यू में संपूर्ण महाराष्ट्र में 5 माह का बिजली बिल माफ किया जाए. उर्जा मंत्री नितिन राउत से सोमवार को भेंट कर विधायक रवि राणा ने यह मांग की.इस संदर्भ में उर्जा मंत्री को विधायक रवि व सांसद नवनीत राणा के हस्ताक्षर का निवेदन सौंपा. जिसके अनुसार कोरोना कर्फ्यू में मजदूरों के हाथों को काम नहीं मिला. रोज कमाना और रोज पेट भरना वाले कामगार, रिक्शा, आटो, टैक्सी व ट्रैवल्स के ड्राइवर, क्लीनर, बांधकाम मजदूर, पेंटर, किसान, खेतीहर मजदूर, आदिवासी, अंत्योदय, बीपीएल, केशरी कार्ड व पीएम आवास योजना के लाभार्थी समेत सामान्य नागरिकों पर 5 महिनों में पहले ही आर्थिक संकट टूट पडा है. उसमें बेतहाशा बिजली बिल थमाए जा रहे है. स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र के सभी ग्राहकों के 5 माह के बिजली बिल माफ करने की मांग विधायक राणा ने की. स्कूल, कालेज, एपीएससी, यूपीएससी के विद्यार्थी घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे है.

विद्युत बिल माफ करने की मांग

गोंदिया / सालेकसा. विदर्भ बहुजन क्रांतिकारी विद्यार्थी महिला किसान संगठन शाखा सालेकसा की ओर से विद्युत विभाग के अभियंता को ज्ञापन सौंपकर लॉकडाउन के दौरान का विद्युत बिल एकमुश्त माफ करने की मांग की गई है. जिसमें कहा गया है कि सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 100 यूनिट का बिल माफ करने की घोषणा की थी. अब ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है कि मुख्यमंत्री को अपना वादा याद कर मार्च से जून तक का बिल माफ करना चाहिए.कोरोना संक्रमण की वजह से सभी ओर गरीबों का रोजगार छिन गया है. ऐसे में बढ़ा हुआ विद्युत बिल इन लोगों के लिए भर पाना मुश्किल हो गया है. प्रतिनिधि मंडल में संस्थापक अध्यक्ष कैलाश बुधराम गजभिये, अमित वैद्य, राहुल सहारे, धम्मदीप गजभिये, अलताफ भाई, किंदर शाह आदि का समावेश है.
बिजली बिल माफ करे,सामान्य जनता भी सड़क पर उतरी

3 महीनों का बिजली बिल माफ करें-मोहाड़ी नागरिकों ने की मांग

चंद्रपुर. लॉकडाऊन समय का बिजली बिल माफ करे, किसानों का कर्ज माफ करें, खाद आपूर्ति करें, रमाई आवास योजना का अनुदान दें, राजगृह के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करें आदि मांगों की पूर्ति के लिए भाजपा जिला शाखा की ओर से जिले के 340 स्थानों पर पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. गरीब जनता, किसानों के हित के लिए भाजपा सहित सामान्य जनता भी सड़क पर उतरी, राज्य सरकार के खिलाफ तीव्र रोष व्यक्त किया.उक्त आंदोलन राज्य के पूर्व वित्तमंत्री,विधायक सुधीर मुनगंटीवार, पूर्व केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, विधा. कीर्तिकुमार भांगडिया, चंदनसिंह चंदेल, जिलाध्यक्ष देवराव भोंगले, बल्लारपुर नगर परिषद के नगराध्यक्ष हरीश शर्मा, पूर्व विधायक संजय धोटे, अतुल देशकर, जिला परिषद सदस्य ब्रिजभूषण पाझारे, संजय गजपुरे के नेतृत्व् में किया गया.इसमें घुग्घुस के गांधी चौक में देवराव भोंगले, पोंभूर्णा में भाजपा तालुका अध्यक्ष गजानन गोरंटीवार, पंचायत समिती सभापती अलका आत्राम, नगराध्यक्ष श्‍वेता वनकर, ज्योजी बुरांडे, जिवती तालुक्यात केशव गिरमाजी, महेश देवकते, दत्ता राठोड, चंद्रपूर तहसील में नामदेव डाहुले, विवेक बोंढे, संतोषकुमार द्विवेदी, ब्रिजभूषण पाझारे, अनिल डोंगरे, मूल तहसील में पंचायत समिती सभापती चंदू मारगोनवार, नगराध्यक्ष रत्नमाला भोयर, पूजा डोहणे, कोरपना तालुक्यात नारायण हिवरकर, सतिश उपलंचीवार, निलेश ताजणे, नुतन जिवणे, राजुरा में पूर्व विधायक संजय धोटे, सुदर्शन निमकर, सुनिल उरकुडे, वाघू गेडाम, गोंडपिपरी में बबन निकोडे, निलेश संगमवार, संजय झाडे, दिपक सातपुते, चिचपल्लीमध्ये रामपाल सिंग, हनुमान काकडे, गौतम निमगडे, मूल शहर में भाजपा शहर अध्यक्ष प्रभाकर भोयर, नंदू रणदिवे, बल्लारपूर ग्रामीण में  किशोर पंदिलवार, रमेश पिपरे, इंदिरा गेडाम, वैशाली बुद्धलवार, सावली मे अविनाश पाल, संतोष तंगडपल्लीवार, आशीष कार्लेकर, सिंदेवाही मे जिला परिषद के समाज कल्याण सभापती नागराज गेडाम, हितेश सुचक, रितेश अलमस्त, नागभीड में गणेश तर्वेकर, आवेश पठाण, संतोष रडके, चिमूर में डॉ. श्याम हटवादे, ब्रम्हपुरी में अतुल देशकर, रामलाल दोनाडकर, क्रिष्णा सहारे, वरोरा में अहेतेश्याम अली, बाब भागडे, भद्रावती में नरेंद्र जिवतोडे, तर बल्लारपूर शहर में चंदनसिंह चंदेल, हरीश शर्मा, काशी सिंग, रेणुका दुधे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ.

भंडारा. कोरोना संकट में लोगों का रोजगार छिनने से आम लोग हलाकान हो गये हैं. ऐसी स्थिति में मोहाड़ी तहसील के करडी पालोरा परिसर में बिजली बिल के लिए ग्राहकों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. सरकार की ओर 3 महीनों का बिजली बिल माफ करने की मांग की जा रही है. मीटर की रीडिंग नहीं लेते लेकर 3  महीनों का ज्यादा बिल भेजने से कई बार बिजली बिल का भुगतान करना संभव नहीं होता है. जिन ग्राहकों ने बिजली बिल का नियमित भुगतान किया उनकों भी ज्यादा बिल दिए गए है.परिसर में कुछ ग्राहकों द्वारा बिजली चोरी हो रही है. इसके बावजूद भी कर्मचारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं दे रही है. करडी पालोरा परिसर के आम परिवार के नागरिकों की ओर कोई भी सुविधा नहीं है. ऐसे ग्राहकों को 2 से 5 हजार रुपये तक बिजली बिल आया है. इस कारण आम लोगों ने बिजली बिल का भुगतान कैसे करे ऐसा सवाल निर्माण हो गया है.

अकोला में बिजली बिल रद्द करने की मांग

अकोला. करोना संकट के दौरान गरीब नागरिकों के रोजी रोटी पर बेरोजगारी की गाज गिरी है. विगत चार माह से काम नहीं होने से कई परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है. एक तरफ परिवार के भरणपोषण की चिंता तो दूसरी तरफ करोना संकट एवं लॉकडाउन के चलते चार माह से न भरे हुए बिजली बिल की चिंता खाई जा रही है. महावितरण के बिजली बिल के तकाजे को देखते हुए सरकार ने गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर बिजली ग्राहकों का चार माह का बिजली बिल रद्द करने की मांग स्थानीय विराट राष्ट्रीय लोकमंच कौन्सिल की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर की गई है.

इस अनलॉकडाउन में महावितरण नागरिकों को प्रलंबित बिजली बिल तुरंत भरने पर जोर दे रही है. जिससे गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक चिंतित हो रहे है. एक तरफ बरसात शुरू होने वाली है तो दूसरी ओर बेरोजगारी बढ़ रही है. ऐसी गंभीर एवं विचित्र परिस्थिति में सरकार ने गरीब वर्ग को मदद का हाथ बढ़ाकर उनका मार्च से जून माह तक का बिजली बिल रद्द कर उन्हें राहत प्रदान करने की मांग निवेदन में की गई है.

निवेदन देते समय विराट राष्ट्रीय लोमंच कौन्सिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शे.नईम शे.लाल, महानगर अध्यक्ष समीर एन खान, सईद खान, मेहताब शाह, विक्की फुलारी, असलम शाह आदि पदाधिकारी उपस्थित थे.

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 19 जुलाई 2020 : अकोला. वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता एड.प्रकाश आम्बेडकर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी है, यह एक बार फिर साबित हो गया है. नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण 11 हजार ओबीसी विद्यार्थी मेडिकल प्रवेश से वंचित रह गए हैं. सरकार ने इस संदर्भ में निर्णय वापस नहीं लिया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा, यह चेतावनी पत्र परिषद में दी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आरक्षण समाप्त करने की मानसिकता में है. इसके पीछे आरएसएस की विचारधारा कार्य कर रही है.उन्होंने कहा कि कोरोना का विचार न करते हुए आंदोलन किया जाएगा जिसकी तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ने आंकड़े घोषित किए हैं. नीट प्रवेश में ओबीसी को  2017 से लागू कानून के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिला है. जिसके कारण केंद्र सरकार का चेहरा अब सामने आया है. इसे कदापि सहन नहीं किया जाएगा. इसलिए सत्ताधारियों को चाहिए कि वे जीआर वापस लें.ओबीसी को आरक्षण मिलने तक वंचित बहुजन आघाड़ी आंदोलन करेगी, यह चेतावनी भी एड. आम्बेडकर ने दी है. पत्र परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश प्रवक्ता डा. धैर्यवर्धन पुंडकर भारिप के जिलाध्यक्ष प्रदीप वानखडे, डा. प्रसन्नजीत गवई, एड. संतोष रहाटे, दिनकरराव खंडारे, मनोहर पंजवानी, गजानन गवई आदि उपस्थित थे.

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मिडिया : १ ९ जुलै २०२० : नागपूर: पालकमंत्री झाल्यानंतर डॉ नितीन राऊत यांनी शहरात एक भव्य बौद्ध थीम पार्क विकसित करण्याचे वचन दिले होते. शनिवारी उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली तेव्हा तेथे त्यांनी बौद्ध थीम पार्कला जागतिक पर्यटकांचे आकर्षण ठरविण्यासाठी दृष्टीकोन योजना तयार करण्याच्या सूचना अधिकाs्यांना दिल्या. या आश्वासनाचे ते पालन करीत आहेत.
या बैठकीत नागपूरचा चेहरामोहरा बदलणा l्या अनेक योजनांचे अनावरण केले. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, गृहमंत्री अनिल देशमुख, रामटेक खासदार कृपाल तुमाने, आमदार विकास ठाकरे, विभागीय आयुक्त डॉ संजीव कुमार, मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त शीतल उगले, प्रमुख उपस्थित होते. कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर. डॉ नितीन राऊत म्हणाले, “बौद्ध थीम पार्क हे इतर प्रकल्पांव्यतिरिक्त माझे मोठे स्वप्न आहे आणि मी त्या पूर्ण होण्याच्या प्रयत्नात आहे. उद्यान फुटाळा तलावाच्या आवारात येईल. हे जगातील सर्वोत्तम असेल. ” बौद्ध थीम पार्कबरोबरच बैठकीत चर्चा झालेल्या इतर प्रकल्पांमध्ये जागतिक स्तरावरील यशवंत स्टेडियम परिसरातील एनर्जी एज्युकेशनल पार्क, भव्य हनुमान मूर्ती स्मारक, सेल्फी पॉईंट, व्यवसाय केंद्र यांचा समावेश आहे.
नागपूरच्या चौफेर विकासाबाबत बैठकीत चर्चा झाली. डॉ. राऊत म्हणाले, “एनर्जी पार्कच्या माध्यमातून उर्जा संसाधनांना हरित उर्जा व इतर आधुनिक घटकांचा आधार दिला जाईल. या प्रकल्पात बाग, सौर ऊर्जा प्रणाली, सौर, बायोमास लाइव्ह मॉडेल्स, सौर चार्जिंग स्टेशन असतील. कोराडी मंदिराजवळ हनुमानाची भव्य मूर्ती उभारली जाईल. ”
“ही योजना दहा वर्षांची असेल आणि काम तीन टप्प्यात पूर्ण होईल. या कामांमध्ये मेट्रो व इतर वाहतूक व्यवस्था पूर्ण करणे, नद्यांना प्रदूषणमुक्त करणे, शहराला अत्याधुनिक देखावा देण्यात यावा. केंद्र सरकारच्या अनेक कार्यालयांमध्ये मोकळ्या जागा आहेत ज्या वृक्षारोपण करण्यासाठी वापरल्या जातील. आर्किटेक्ट, नियोजक, वाहतूक एजन्सी, पुरवठादार यांच्या सूचना मान्य केल्या जातील व त्याबाबत विचार केला जाईल, असे डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले.

यशवंत स्टेडीयम वर डॉ आंबेडकर स्मारकच हवे

*यशवंत स्टेडीयम वर डॉ आंबेडकर स्मारकच हवे*(दोन नितीन चे षड्यंत्र हाणून पाडा)

नागपुरातील यशवंत स्टेडीयमवर *डॉ बाबासाहेब आंबेडकर  जन्मशताब्दी स्मारक* बनविण्यासाठी 31 डिसेंबर 1990 ला मनपा द्वारे एकमताने प्रस्ताव पास करण्यात आला. 
परंतु 30 वर्षे झालेत दरम्यान काँग्रेस-एनसीपी, भाजप-सेना यांची सरकारे येऊन गेली, परंतु यशवंत स्टेडियमवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी स्मारक बनू नये या मताचे हे दोन्ही सरकारी असल्यामुळे आजपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी स्मारक यशवंत स्टेडियमवर बनू शकले नाही.
हे स्मारक बनावे यासाठी विविध आंबेडकरी संघटना, संस्था व राजकीय पक्षांनी निवेदने दिली, धरणे दिली, निदर्शने केली, मोर्चे आणि आंदोलने सुद्धा केली परंतु बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांच्या विरोधातील ही सरकारे असल्यामुळे जाणून या सरकारांनी हे स्मारक बनू दिले नाही, बनविले नाही किंवा त्यासाठी स्टेडियममधील खुली जागा मनपाच्या स्वाधीन सुद्धा केली नाही. 
*काल 19 जुलै ला नागपुरातले दोन नितीन एकत्र आले त्यातले एक नितीन नागपूरचे पालकमंत्री आहेत आणि दुसरे नितीन नागपूरचे खासदार आहेत हे दोन्ही नितीन एकत्र बसून यांनी यशवंत स्टेडियम च्या जागेवर बिझनेस सेंटर उभारण्याचे षड्यंत्र रचले आहे*. 
विभागीय आयुक्तांना त्याचं प्लॅनिंग बनवण्याचे दिशानिर्देश सुद्धा दिलेत यावरून यशवंत स्टेडियम वर बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांचे स्मारक बनू नये हे षड्यंत्र काँग्रेस आणि भाजपने पक्के केले असे लक्षात येते. 
बहुजन समाज पार्टीने यापूर्वी अनेकदा धरणे, निदर्शने केलीत, निवेदने दिलीत, मोर्चे सुद्धा काढलीत आणि बसपाच्या नगरसेवकांच्या माध्यमातून या विषयावर अनेक चर्चा सुद्धा घडवून आल्यात. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचे विरोधक असलेले भाजपचे नितीन गडकरी आणि काँग्रेसचे नितीन राऊत या दोघांनी मिळून कोरोना च्या लॉकडाउन चा फायदा घेऊन एक नवीन षडयंत्र रचले आहे. ते नागपुरातील नव्हे तर महाराष्ट्रातील फुले-शाहू-आंबेडकरी जनतेने हाणून पाडावे, असे यानिमित्ताने आवाहन करन्यात येत आहे.
उत्तम शेवडे, नागपूर9421800219,  9373102942मा सचीव महाराष्ट्र प्रदेश बसपा