संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 28 जुलै 2020 : जयपूर : राज्यात राजकीय पेचप्रसंग असताना राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी एक मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले, ‘जर हा प्रश्न केवळ बहुमत सिद्ध करण्याचा असेल तर विधानसभेचे अधिवेशन बोलविले जाऊ शकते.
कॉंग्रेसच्या आत सुरू झालेली लढाई आता गव्हर्नर विरुद्ध कॉंग्रेसची झाली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून कॉंग्रेस राज्यपालांकडे विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची मागणी करत आहे. यासाठी दोनदा हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात आला होता, त्यास राज्य पाल यांनी फेटाळला आहे. यापूर्वी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना विधानसभा अधिवेशन बोलण्याची परवानगी दिली आहे. सोमवारी लिहिलेल्या आपल्या पत्रात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांसमोरही अनेक अटी ठेवल्या आहेत. त्या पाठोपाठ विधानसभेचे अधिवेशन बोलवले जाऊ शकते.
या अटी
21 दिवसांच्या आत अधिवेशन बोलावले जाईल अधिवेशनात सामाजिक अंतराची काळजी घेतली पाहिजे. बहुमताची चाचणी असल्यास त्याचे थेट प्रक्षेपण करणे देखील आवश्यक आहे. सत्रादरम्यान प्रत्येकाला समान संधी मिळाल्या पाहिजेत. ऑनलाईनद्वारे सत्रे मागवावीत.
राज्यपालांनी विधानसभा अधिवेशनात सामाजिक अंतराचे पालन कसे केले जाईल असा प्रश्न सरकारला विचारला आहे. अशी कोणती अशी व्यवस्था आहे की ज्यामध्ये कोरोना विषाणूची लागण होण्याचा धोका नसल्यास २०० आमदार तसेच १००० हून अधिक अधिकारी व कर्मचारी गोळा केले गेले. जर एखाद्यास संसर्ग झाला असेल तर त्याला कसा प्रतिबंध केला जाईल? दरम्यान, विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याबद्दल कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा राज्यपाल कलराज मिश्रा यांच्यावर हल्ला केला आहे. राजस्थान कॉंग्रेसचे प्रभारी अविनाश पांडे यांनी राज्यपालांवर आरोप केले, “गहलोत सरकार राज्यातील कोरोनासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलवायचे आहे, परंतु राज्यपालांना अडथळे घालून विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याची इच्छा नाही.”
पांडे म्हणाले, “कोरोना आणि आर्थिक संकटाविरूद्ध राजस्थान दुहेरी लढाई सामोरे जात आहे. तर येत्या काही काळात सरकार कोरोनामधील बेरोजगारांना दिलासा देण्यासाठी काम करणार आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी राज्यपालांना विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची विनंती केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने अधिवेशन बोलाविण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, परंतु राज्यपाल अडथळे ठेवून विधानसभा अधिवेशन बोलविण्यास परवानगी देत नाहीत.
ते म्हणाले, खरीद फरोख्त व्यवसायाचे प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाहीत. संघर्ष सुरूच राहील, हा लढा लोकशाही आणि षड्यंत्र यासंबंधीचा आहे, लोकशाही जिंकेल. ‘गोविंदसिंग डोटासारा यांनी राज्यपालांवर निशाना साधताना म्हणाले की, “राज्यपाल आता विचारत असलेले प्रश्न चुकीचे आहेत. ते त्यांच्या सन्मानाविरूद्ध आहेत.” राज्यपालांना दोनवेळा विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, परंतु आता तुम्ही काय विचारता, आपण कसे कपडे घालू, कोणता गेट कडून जाणार, हे विचारत आहेत.
डोतासरा म्हणाले की, “सध्याच्या राज्यपालांनी यापूर्वी १० दिवसांपेक्षा कमी नोटीस बजावण्यापूर्वी 4 अधिवेशने बोलविली आहेत, हे पाचवे अधिवेशन आहे. या पाचव्या अधिवेशनात राज्यपाल 21 दिवसांचा वेळ का विचारत आहेत हे समजण्यापलीकडे आहे. ‘ अविनाश पांडे म्हणाले की, 19 बंडखोर आमदारांनी त्यांची क्षमा मागितल्यास आम्ही पक्षात परत घेण्याचा विचार करू. ते म्हणाले, ‘सर्व 19 MLA आमदारांना आवाहन आहे, त्यांनी चूक गृहित धरून हाय कमांडकडे माफी मागितली तर पक्ष विचार करेल, कुटुंबात त्यांचा सन्मान केला जाईल.
राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन सुरू करण्यावरून राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री हा वाद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलाविणे, लांबणीवर टाकणे किंवा विधानसभा बरखास्त करण्याचा राज्यपालांना स्वेच्छाधिकार नसावा, असाच घटना समितीचा सूर होता. यातूनच राज्यपालांना हे अधिकार देऊ नयेत अशी दुरुस्ती घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली होती.
राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने करूनही लागोपाठ दोनदा ही शिफारस राज्यपालांनी परत पाठविली. दुसऱ्यांदा हा प्रस्ताव परत पाठविताना काही अटी घातल्या आहेत. यावरून राज्यपालांचे अधिकार व विधिमंडळाचे अधिवेशन यावर चर्चा आणि खल सुरू झाला. मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक आहे की नाही, ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली.
अरुणाचल प्रदेश विधानसभेचे अधिवेशन नियोजित तारखेच्या आधीच बोलाविण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्यपालांनी घेतला होता. या आदेशाला विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर अधिवेशन बोलाविण्याबाबत राज्यपालांवर मंत्रिमंडळाचा निर्णय बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला होता.
राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकारावर नेहमीच चर्चा होते. यावर वेगवेगळ्या न्यायालयांनी निकाल दिले आहेत. घटना समितीच्या मसुद्यात अधिवेशन बोलाविणे, लांबणीवर टाकणे किंवा विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय हा राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकारात ठेवण्यात आला होता. यावर घटना समितीच्या बैठकीत बरीच चर्चा झाली. राज्यपालांना अमर्याद अधिकार देण्यास तेव्हा विरोध झाला होता. विशेष म्हणजे घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही राज्यपालांना जादा अधिकार देण्यास विरोध केला होता. मसुद्यात बदल करण्याकरिता घटना समितीच्या बैठकीत डॉ. आंबेडकर यांनीच मांडलेली दुरुस्ती मंजूर झाली होती.
“भाजप सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेल्या अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटक या राज्यांच्या राज्यपालांनी घटनेची उघडउघड पायमल्ली केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रावरून स्पष्ट होते, बहुमत सिद्ध करण्याची मुख्यमंत्र्यांची इच्छा असल्यास त्याला राज्यपाल आडकाठी कशी करतात”, – पी. चिदम्बरम
“राजस्थानातील कांग्रेस सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. राज्यपाल केंद्र सरकारच्या दबावाखाली वागत आहेत. दुर्दैवाने राजभवन राजकारणाचे अड्डे बनली आहेत”. – अशोक चव्हाण – सार्वजनक बांधकाम मंत्री,महाराष्ट्र
“केंद्रातील भाजप सरकारचे वागणे हे संविधानविरोधी आणि लोकशाही साठी घातक आहे. लोकशाही वाचविण्यासाठी कांग्रेस रस्त्यावर उतरून लढा उभारेल”. – वर्षा गायकवाड – शालेय शिक्षण मंत्री -महाराष्ट्र
“कांग्रेस ने देशाला स्वतंत्र्य मिळवून दिले व स्वातंत्र्यानंतर देशात लोकशाही रुजविली . पण २०१४ साली केंद्रात सत्तेत आल्यापासून भाजप सातत्याने जनमताचा अनादर करीत आहे. सत्ता, पैसा आणि राज्यपालांच्या कार्याचा गैरवापर करून भाजप देशाच्या विविध राज्यातील विरोधी पक्षाची सरकारे पडण्याचा प्रयन्त करत आहे. हे संविधान विरोधी असून लोकशाहीची हत्या करण्याचा प्रकार आहे. राजस्थानातील राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद आणि पक्षपातीपणाची आहे. अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली आहे. पण आमदारांचा घोडेबाजार करण्यासाठी भाजपाला अवधी मिळावा म्हणून राज्यपाल अधिवेशन बोलवत नाहीत. राज्यपाल संविधान आणि लोकशाहिला पायदळी तुडवत आहेत “. – बाळासाहेब थोरात – महसूलमंत्री , महाराष्ट्र
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 27 जुलाई 2020 : भाषा : नागपुर ग्रामीण स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने नागपुर जिले में 5 करोड़ रुपये के कृषि ऋण घोटाले में एक भगोड़े सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपियों में राकेश सिंह, राकेश उपेंद्र सिंह (बोखड़ा, कोराडी) और नीलेश शेषराव धोपारे (सिंजर, नरखेड) हैं। राकेश सिंह एक नेता के रिश्तेदार हैं और श्री जगदंबा वेयर हाउस के निदेशक हैं। तीनों ने मनरेगा के तहत कई किसानों के जॉब कार्ड बनाए। जिसमें से 11 किसानों ने अपने दस्तावेजों का उपयोग करके कॉर्पोरेशन बैंक से 5 करोड़ 24 लाख रुपये का कृषि ऋण लिया। बैंक ने 11 किसानों को कर्ज न चुकाने के लिए नोटिस जारी किए। तब यह प्रकार सामने आया। किसानों ने जलालखेड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामला नागपुर ग्रामीण वित्तीय अपराध जांच को सौंप दिया गया। आर्थिक अपराध शाखा ने स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की मदद से तीनों को गिरफ्तार किया। तीनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। राकेश सिंह ने बैंक के अधिकारियों से हाथ मिला कर यह कृषि ऋण लिया। इस मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। पुलिस बैंक में अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है और जैसे ही मजबूत साक्ष्य जुटाए जाते हैं, अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 27 जुलाई 2020 : भाषा : नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने महाराष्ट्र में छह सिंचाई परियोजनाओं के लिए 501.98 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें विदर्भ क्षेत्र से पांच और जलगाँव से एक शामिल है। ऋण को पांच बराबर वार्षिक किश्तों में सात साल के भीतर चुकाया जाना है। जिन परियोजनाओं के लिए ऋण दिया गया है, उनमें पूर्णा बैराज -2 (नेर धामना) और अकोला जिले में घुंग्शी बैराज शामिल हैं; चंडी नदी परियोजना, अमरावती (भंडारण) लघु सिंचाई (एमआई) टैंक परियोजना, अमरावती जिले में पचपहुर एमआई परियोजना; और जलगाँव जिले में शेलगाँव बैराज।
पूर्णा बैराज- II (नेर धामना) परियोजना अकोला जिले के तेलहारा तहसील के नेर गांव में स्थित है। घुंगशी बैराज परियोजना अकोला जिले के मुर्तिजापुर तहसील के पारद गांव में स्थित है। चंडी परियोजना नंदगाँव (खांडेश्वर) तहसील के नंदस्वांगी गाँव में, चिखलदरा तहसील के गंगरखेड़ा गाँव में अमापति, और अमरावती जिले की ज़ारी-जमनी तहसील में कटाली-बोरगावारा गाँव में पचपहुर है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने भी सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण की उक्त राशि दी है।
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), नागपुर को क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन की देखभाल के लिए समन्वय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त विभाग के अनुसार, ऋण प्राप्त करने की तारीख से पहले दो वर्षों को ‘अनुग्रह अवधि’ माना जाएगा, जिसके दौरान नाबार्ड ने राज्य सरकार को ऋण नहीं चुकाने की सुविधा प्रदान की है।
नाबार्ड ने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि-XXVI के तहत ऋण प्रदान किया है। अनुमोदन के अनुसार, ऋण को आवश्यकतानुसार विभिन्न चरणों में उपलब्ध कराया जाना है। जहां तक पूर्ण बैराज -2 (नेर धामना) का सवाल है, 1 अप्रैल, 2018 को अपडेट किया गया इसका कुल वित्तीय परिव्यय 888.4340 करोड़ है। इसमें से, मार्च 2020 तक, परियोजना के कार्यों पर 651.5478 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।
236.8862 करोड़ रुपये की शेष लागत में से, नाबार्ड ने 159.1269 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है, जो निम्नानुसार किश्तों में जारी किया जाएगा: 2020-21 – 31.83 करोड़ रुपये, 2021-22 – 63.65 करोड़ रुपये, 20-23-23 – 63.6469 करोड़ रु। इसी तरह, अन्य परियोजनाओं के मामले में ऋण राशि शेष लागत से एक विशिष्ट राशि के लिए जारी की जाएगी। छह परियोजनाओं में से जलगाँव जिले में शेलगाँव बैराज के मामले में सबसे अधिक 219.6375 करोड़ रुपये की ऋण राशि दी गई है।
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 26 जुलाई 2020 : भाषा : लॉकडाउन के दौरान प्रजनन स्वास्थ्य के लिए कम प्राथमिकता गर्भनिरोधक या सुरक्षित समाप्ति तक पहुंचने में लाखों असमर्थ हैं. साधना गुप्ता * को पता चला कि भारत कोविद -19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए भारत द्वारा एक अपंगता का आरोप लगाने के तुरंत बाद वह गर्भवती थी।
पूर्वी भारतीय शहर भुवनेश्वर का 21 वर्षीय गर्भवती नहीं होना चाहता था। कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं होने के कारण क्लीनिक बंद हो गया और भुवनेश्वर एक ठहराव पर था, उसने बिना डॉक्टर की सलाह के गर्भपात की गोली खरीद ली। जबकि उसने जो किया वह असामान्य नहीं था, भारतीय कानून को एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवर से गोलियों के लिए एक नुस्खे की आवश्यकता है।
गुप्ता आने के लिए तैयार नहीं थे। वह घंटों तक झुलसती रही और तेज दर्द में थी। पैंटिंग, उसने हिडन पॉकेट्स कहा, एक प्रजनन स्वास्थ्य परामर्श हेल्पलाइन।
हेल्पलाइन के संस्थापक, जैस्मिन लवली जॉर्ज कहते हैं, “यह एक बहुत ही डरावनी स्थिति थी, जिसने टर्मिनेशन के दौरान गुप्ता से बात की।” “अगर आप घंटों तक खून बहा रहे हैं और किसी ने आपकी सलाह नहीं ली है तो यह बहुत डरावना है। आप बहुत दर्द में हैं और आप नहीं जानते कि आपके साथ क्या हो रहा है। “
पिछले तीन महीनों में, गर्भनिरोधक का उपयोग करने में असमर्थ महिलाओं से हॉटलाइन पर कॉल, गर्भावस्था परीक्षण खरीदने या गर्भपात करवाने की प्रक्रिया चौपट हो गई है।
कोरोनावायरस महामारी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी दबाव डाला है, और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों ने एक विशेष रूप से हिट किया है। यात्रा प्रतिबंध, कोविद -19 के प्रति सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का मोड़, निजी क्लीनिकों को बंद करना और चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान का मतलब है कि महिलाओं को समय पर देखभाल नहीं मिल पा रही है।
फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इंडिया (एफआरएचएस), मैरी स्टॉप्स इंटरनेशनल की सहयोगी है, अनुमान है कि लॉकडाउन व्यवधान गर्भनिरोधक का उपयोग करने में असमर्थ 25.6 मिलियन जोड़ों को छोड़ सकता है, जिससे अतिरिक्त 2.3 मिलियन अनपेक्षित गर्भधारण और 834,095 असुरक्षित गर्भपात हो सकते हैं।
असुरक्षित गर्भपात भारत में मातृ मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है।
जब भारत सरकार ने 25 मार्च को केवल चार घंटे की चेतावनी के साथ लॉकडाउन लागू किया, तो प्रजनन स्वास्थ्य जारी रखने के लिए आवश्यक आवश्यक सेवाओं में से नहीं था। डॉक्टरों और कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय से अपील किए जाने के बाद ही सरकार ने इसे 14 अप्रैल को सूची में शामिल किया।
हालांकि, लॉकडाउन के बाद से अधिकांश सार्वजनिक अस्पतालों को कोविद -19 उपचार केंद्रों में बदल दिया गया है, और अपने सीमित संसाधनों और कर्मचारियों को वायरस से मुकाबला करने के लिए बदल दिया है। परिवहन की कमी और सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी के कारण कई निजी क्लीनिकों को बंद करना पड़ा। भारत के लगभग 900,000 मान्यता प्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो पहले प्रजनन स्वास्थ्य और वितरित गर्भ निरोधकों पर ध्यान केंद्रित करते थे, कोविद -19 कर्तव्यों के लिए फिर से तैयार किए गए हैं।
प्रजनन स्वास्थ्य संस्थान, एक प्रजनन स्वास्थ्य संगठन, को 31 क्लीनिक बंद करने के लिए मजबूर किया गया था जो परिवार नियोजन और गर्भपात सेवाएं प्रदान करते थे। हालांकि, क्लिनिक धीरे-धीरे फिर से खुल रहे हैं, संगठन के एक तकनीकी सलाहकार डॉ। आलोक बनर्जी कहते हैं, “सार्वजनिक परिवहन नहीं था। हमारे अधिकांश ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और आने में सक्षम नहीं हैं। ” यात्रा करने की कोशिश करने वाली कुछ महिलाओं को पुलिस ने परेशान किया है।
“केवल अगर कोई गंभीर रूप से बीमार दिखता है, तो पुलिस उन्हें एक डॉक्टर को देखने के लिए यात्रा करने देती है,” ग्रामीण राजस्थान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली नर्स-दाई, अजिता सुहालका कहती हैं। “अगर एक महिला सामान्य और स्वस्थ दिखती है, तो उसे यह समझाना मुश्किल है कि वह पुलिस चौकी में गर्भपात चाहती है।” कुछ अवसरों पर, सुहलका के सहयोगियों ने महिलाओं को अपनी मोटरसाइकिल पर उठाया और उन्हें क्लिनिक में लाया।
चूंकि लॉकडाउन में ढील दी गई है, ग्रामीण क्लीनिकों ने उन महिलाओं की संख्या में वृद्धि की रिपोर्ट की है जो बिना चिकित्सकीय देखरेख के गर्भपात की गोलियां लेने या अयोग्य डॉक्टरों से मिलने की जटिलताओं के साथ आती हैं। बनर्जी कहती हैं, “महिलाएं खुराक, प्रक्रिया को समझे बिना खुद ही गर्भपात की दवाएं ले रही हैं।” “फिर वे अधूरे गर्भपात के साथ हमारे पास आ रहे हैं, एक मृत भ्रूण के साथ।” परिवार सेवा संस्थान के लगभग 60% मामले अब गर्भपात के बाद की जटिलताओं से संबंधित हैं।
अंतर-राज्यीय यात्रा पर प्रतिबंध और परिवार नियोजन उत्पादों का उत्पादन करने वाले कारखानों को बंद करने से चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हुई है।
गोलियों का उपयोग करके गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति पहले सात हफ्तों में दी जाती है, जिसके बाद एक शल्य प्रक्रिया की सिफारिश की जाती है। भारतीय कानून के तहत, बलात्कार, अनाचार या नाबालिग से जुड़े मामलों को छोड़कर, गर्भपात 20 सप्ताह तक वैध है, जब इसे 24 सप्ताह तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद न्यायालयों से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। कई भारतीय महिलाएं इस बात से अनजान हैं कि 20 सप्ताह के भीतर गर्भपात कानूनी है। डॉ। नुपुर गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ। नुपुर गुप्ता कहती हैं, ” अवांछित गर्भधारण करने वाली महिलाएं होती हैं जो घर पर ही रुक जाती हैं।
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 26 जुलाई 2020 : नई दिल्ली : भाषा : जाने-माने फिल्म निर्माता जाह्नु बरुआ अपने गृह राज्य असम से जुड़े कई मुद्दों पर सार्वजनिक रुख अपनाते रहे हैं, चाहे वह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) का विरोध हो या असंगत किसान नेता अखिल गोगोई की रिहाई का आह्वान . बरुआ, जो 14 से अधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता हैं, कहते हैं कि वह “अभी देश में क्या हो रहा है” से खुश नहीं हैं।
“मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक अलग विचारधारा है, लेकिन क्योंकि मैं एक मानवतावादी के रूप में खुश नहीं हूं।”
उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को “दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक” होने पर गर्व करने की आवश्यकता है, और लोकतंत्र को “मानव विकास में होने वाली सबसे अच्छी बात” के रूप में वर्णित किया है। अनुभवी फिल्म निर्माता ने आज कहा कि हालांकि, सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में किसी को भी संकोच हो सकता है। “क्योंकि एक डर है कि उसे सरकार विरोधी या प्रतिष्ठान विरोधी कहा जा सकता है … [लेकिन] जब एक जागरूक, जिम्मेदार नागरिक कुछ सवाल करता है, तो उसे सुना जाना चाहिए, यही लोकतंत्र है। आत्मनिरीक्षण से सुधार होता है। आत्मनिरीक्षण का द्वार अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। ” आपने असम में सीए-विरोधी विरोध के समर्थन में बात की थी। अब आप एक वीडियो संदेश के माध्यम से अखिल गोगोई को जेल से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे सार्वजनिक पदों को लेने के क्या कारण हैं, जिन्हें कुछ सरकार विरोधी भी देख सकते हैं? सीएए पर आपके रुख के तुरंत बाद, कुछ तिमाहियों में, अफवाहें थीं कि आप राजनीति में शामिल होने में रुचि रखते हैं।
खैर, मुझे लगता है कि मुझे समझना चाहिए कि मैं कौन हूं, जाह्नु बरुआ। बेशक, मैं सांस्कृतिक क्षेत्र में हूं। लेकिन इन सबसे ऊपर, मैं खुद को देश का एक जिम्मेदार नागरिक मानता हूं।
मेरे लिए, एक नागरिक के रूप में खुद को जानना बहुत जरूरी है। जब मैं खुद को एक नागरिक के रूप में सोचता हूं, तो तीन चीजें मेरे दिमाग में सबसे ऊपर हैं: मेरे देश का संविधान, जो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा है; देश की शासन प्रणाली, जो कि लोकतंत्र है, मानव विकास में सबसे अच्छी बात है; और तीसरा, हमारी मानवता। मैं खुद को मानवतावादी कहता हूं। मैं किसी भी कीमत पर मानवता से समझौता करना पसंद नहीं करता। इसलिए, जब मैं एक नागरिक के रूप में कार्य करने की कोशिश करता हूं, तो ये तीन चीजें हैं जिन्हें मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं।
अब, जैसा कि असम के एक गांव में पैदा हुआ और फिर महानगरीय मुंबई में रहा, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे अनुभवों से गुजरा है। अब तक, मुझे अपने देश के कार्यों के बारे में बहुत सारी बातें पता चल गई हैं। और स्पष्ट रूप से, मैं इसके बारे में खुश नहीं हूँ। अभी देश में जो हो रहा है, उससे खुश नहीं हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक अलग विचारधारा है ; लेकिन क्योंकि मैं एक मानवतावादी के रूप में खुश नहीं हूं।
देश में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं लेकिन कुछ चीजें जब मैं देखता हूं, तो मैं बहुत दुखी महसूस करता हूं, लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। चूँकि मैं राजनीति में नहीं हूँ – और आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मैं इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा हूँ – किसी चीज़ की सीधी आलोचना करने के लिए मेरी ओर से यह बुद्धिमानी नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन एक नागरिक के रूप में, मैं हमेशा देखता हूं कि मैं देश में स्थिति को सुधारने में कैसे योगदान दे सकता हूं। मैं इस तरह से महत्वहीन हूं, 135 करोड़ में से सिर्फ एक नागरिक। लेकिन फिर भी, मुझे बहुत दृढ़ता से लगता है कि प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदारी से उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो गलत हो रही हैं।
महत्वपूर्ण रूप से, प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान और हमारे पास मौजूद लोकतंत्र पर गर्व होना चाहिए। इस तरह, भारत के प्रत्येक नागरिक को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि वे स्वर्ग में हैं। मैंने दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा की है, देखा है कि कैसे लोग लोकतंत्र के बिना किसी देश में पीड़ित हैं। वे कष्ट निश्चित रूप से हमारे कष्टों से भिन्न हैं। हम स्वर्ग में हैं, लेकिन हम खुद को पीड़ित बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। उन देशों में, सिस्टम ही गलत है। लेकिन हमारे पास एक शानदार संविधान है और सरकार की सबसे उपयुक्त प्रणाली भी है और फिर भी हम पीड़ित हैं। मैं इसके बारे में दलील कर रहा हूं; यह एक नागरिक के रूप में चीजों को समझने के लिए एक निरंतर संघर्ष रहा है।
दूसरे, हम 135 करोड़ लोग हैं। इनमें से लगभग 6-7 करोड़ ऐसे हैं जो औपचारिक रूप से राष्ट्रीय और राज्य आधारित राजनीतिक दलों का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि पूरी भारतीय आबादी का अधिकतम 4% सीधे राजनीति में शामिल है। बाकी 96% गैर-राजनीतिक माना जाता है। उन्हें अपनी सोच में पूरी तरह से स्वतंत्र माना जाता है। यही संविधान हमें बनने की अनुमति देता है। लोकतंत्र में, जब हम किसी सरकार का चुनाव करते हैं, तो यह सभी की सरकार होती है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित वितरण है। उस व्यक्ति के लिए भी जिसने सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं दिया है। जिस क्षण हम पाते हैं कि सरकार कुछ गलत फैसले ले रही है, ठीक से काम नहीं कर रही है – और अधिक कष्टों की ओर ले जा रही है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम एक नागरिक के रूप में अपना काम करें कि हम उन्हें फिर से न चुनें। वह शक्ति हमारे पास है।
दुर्भाग्य से, आज, हम कुछ और देखते हैं। आप इस देश में एक ऐसी स्थिति देखते हैं, जहाँ लगभग ९९% लोग सीधे राजनीति की ओर झुकाव रखते हैं और इसलिए हम तेजी से चीजों की सुनवाई कर रहे हैं, जैसे कि ‘किसी और पार्टी के समर्थन में जाने या न करने के लिए घर जाकर बात करें’ एक निश्चित पार्टी का समर्थन करें ‘। लोकतंत्र में एक सामान्य नागरिक का किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिन लोगों के खिलाफ ऐसी बात कही जाती है, उनका वास्तव में राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, पूरी तरह से तटस्थ हो सकते हैं। लेकिन इस समय हमारे देश में यह परिदृश्य है। मैं एक बिंदु से परे लोगों को दोष नहीं देता। यह राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इसे सफलतापूर्वक निकाला है। केवल एक ही कारण है कि आप लोगों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं, क्या उन्हें इससे अनभिज्ञ होना चाहिए? क्या उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही बातों से अनजान रहना चाहिए? मैं यह केवल लोकतंत्र में एक नागरिक के रूप में लोगों की भूमिका को उजागर करने के लिए कह रहा हूं।
तो क्या बदल गया है?
आज, अगर कोई सरकार की कुछ नीतियों या कुछ अन्य कदमों के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहता है, जिससे वह सहमत नहीं है, तो वे ऐसा करने में संकोच करेंगे। क्योंकि इस बात का डर है कि उसे सरकार विरोधी या प्रतिष्ठान विरोधी करार दिया जा सकता है। साथ ही, हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो केवल एक समस्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं क्योंकि वे सत्ताधारी पार्टी के विरोधी हैं। तब फिर से, ऐसे लोग हैं जो सत्तारूढ़ दल का समर्थन करते हैं, अगर वे एक समस्या को देखते हैं, तब भी शांत रहेंगे। लोकतंत्र में, तीनों ही स्थितियाँ दुर्भाग्यपूर्ण हैं। नतीजतन, हम पीड़ित हैं।
हालांकि, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने के बजाय जो सरकार की government सरकार विरोधी ’की आलोचना करता है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जब एक जागरूक, जिम्मेदार नागरिक कुछ सवाल करता है, तो उसे सुना जाना चाहिए; यही लोकतंत्र है। आत्मनिरीक्षण से सुधार होता है। आत्मनिरीक्षण के द्वार को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। मैं आपको एक सरल उदाहरण दूंगा। अगर, कहें, एक परिवार में, एक सदस्य परिवार के मुखिया के फैसले की आलोचना करता है, तो क्या हम उनकी चिंताओं को सुनेंगे या उसे परिवार-विरोधी करार देंगे? लोकतंत्र में एक समान प्रक्रिया का अभ्यास किया जाना चाहिए।
तो मेरा बड़ा मुद्दा यह है कि कहीं न कहीं हमारा लोकतंत्र गलत हो रहा है। और यह वह जगह है जहां मैं एक नागरिक के रूप में आता हूं, जब आप मुझे सार्वजनिक रूप से विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाते हुए देखते हैं।
आपने एक जागरूक नागरिक के रूप में अखिल गोगोई की रिहाई की मांग की है?
हाँ। मैं उसके खिलाफ मामलों के कानूनी विवरण पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं एक प्रशिक्षित वकील नहीं हूं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि अखिल के संबंध में स्थिति कैसी है, मुझे लगता है कि मानवता खो रही है। उसकी विचारधारा के बावजूद, वह किस तरह का आदमी है, हम आम नागरिकों के रूप में देखते हैं कि राज्य उसके लिए क्या कर रहा है]। हम मूर्ख नहीं हैं। दूर से हमारे अवलोकन के माध्यम से, हम जानते हैं कि अपराध किस डिग्री का अपराध है। इसलिए जनता के सदस्य के रूप में, हमारा कर्तव्य है कि हम बोलें। मैं केवल मानवीय आधार पर अपना कर्तव्य निभा रहा हूं।
अखिल एक निश्चित जेल से बाहर आता है, फिर इससे पहले कि वह घर तक पहुंच सके, दूसरे जिले के पुलिस अधिकारियों ने उसे यथासंभव लंबे समय तक कैद रखने के लिए गिरफ्तार कर लिया। आप किसी व्यक्ति के खिलाफ राज्य की संपूर्ण क्षमता का उपयोग करके एक स्तर के खेल के मैदान की अनुमति नहीं दे सकते हैं। यानी मैं कहूंगा, बहुत अमानवीय। साथ ही, भारत सहित दुनिया भर में, विभिन्न अदालतों ने मानवीय आधार पर COVID-19 के कारण जेलों से लोगों को रिहा करने का आदेश दिया है।
यदि आप मूल बातों पर आते हैं, तो मनुष्य कितने वर्षों तक जीवित रहता है, अधिकतम 80-90 वर्ष? और उस अवधि के भीतर, हम इंसान इस दुनिया में बहुत सारी अमानवीय चीजें बनाते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति पर अत्याचार करने के नए तरीके खोजते हैं, जिनसे हम सहमत नहीं हैं। इसके अलावा, जब भी आप मानव इतिहास, किसी भी बदलाव को देखते हैं, तो यह एक नए धर्म का जन्म, सरकार का एक नया रूप, एक नया सार्वजनिक आंदोलन है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मानवता खो गई थी। हमारे पास इस देश में लोकतंत्र क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण है और उसके पास समान अधिकार हैं। यह है, क्योंकि मानवता को खोना नहीं चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं प्रतिक्रिया देता हूं और यही कारण है कि मैंने उनकी रिहाई की मांग के लिए सार्वजनिक रुख अपनाया।
आपने 2004 में असम के धेमाजी में एक बम विस्फोट में 18 बच्चों की हत्या के खिलाफ भी बात की थी।
हाँ। उसी तरह, मैं किसी भी हत्या को नहीं समझ सकता। इसीलिए मैंने 2004 की उस घटना के खिलाफ बात की। मेरी फिल्म तोरा ने उस समय के आसपास सर्वश्रेष्ठ बच्चों की फिल्म हासिल की। मुझे इससे जो भी मौद्रिक पारिश्रमिक मिला, मैंने उन परिवारों को दान कर दिया था। ऐसी हत्याएं मुझे प्रभावित करती हैं।
मैं एक दूरदराज के गाँव से आता हूँ, इतना दूरदराज कि लगभग 30 साल पहले, कोई भी वाहन इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था क्योंकि कोई सड़क नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने कभी भी अपने गाँव में ऐसी अमानवीय चीजें नहीं देखीं, जो आज तक के मानकों ‘आधुनिक सभ्यता’ से दूर थीं। ‘
जब मैं केवल चुनाव जीतने या किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमानवीय चीजों को देखता हूं, तो यह मुझे पीड़ा देता है।
सीएए में आओ। आपको क्यों लगता है कि यह असम के लिए अच्छा नहीं है?
मैं यह पूछना शुरू करता हूं कि क्या किसी अन्य राज्य में लोगों के विरोध को अलग करके एक समान कानून इतनी जल्दी पारित किया जा सकता है? यह तब भी हुआ जब लोग भारी संख्या में सड़कों पर थे, यह कहते हुए कि वे कानून का शिकार होंगे। मैं आपको बताता हूं कि केंद्र किसी अन्य राज्य में ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। आजादी के बाद से असम में नेतृत्व कमजोर हो रहा है और आज यह सबसे कमजोर में से एक है। वर्तमान राजनीतिक वर्ग जनप्रतिनिधि बनने में विफल रहा है और नई दिल्ली को अपनी चिंताओं को आवाज दे रहा है। इसलिए, अब यह पारित हो गया है कि नई दिल्ली जो कुछ भी कहती है वह उनके द्वारा किया जाना चाहिए।
मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लिए सही है। कुछ समय के लिए, असम के बाहर के किसी व्यक्ति को राज्य से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए इतनी आसानी से लाया जा सकता है, जो बदले में, संसद में राज्य के लोगों के लिए कभी नहीं बोल सकता है। हम आम नागरिक काफी समय से ऐसी चीजों को देख रहे हैं। यह केवल स्थानीय राजनेताओं की विफलता के कारण हो सकता है। लोग यह आशा नहीं कर सकते हैं कि यह मौजूदा राजनीतिक वर्ग असमिया समुदाय को अपनी पहचान सुरक्षित रखने में मदद करेगा। जिन लोगों ने अपनी जाति माटी भती (घर, चूल्हा और पहचान) की रक्षा के वादे पर वोट मांगा, उन्होंने लोगों के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसीलिए आम लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा भड़का था और हमने ऐसे मुखर विरोधी सीएए विरोध को देखा।
असम की पहचान को समझने की जरूरत है कि इसकी तुलना ऐतिहासिक या भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र, गुजरात या बंगाल से की जा सकती है। असमिया पहचान पूरी तरह से अलग है। यह एक भाषा केंद्रित समाज है, जिसका धर्म या पंथ से कोई लेना-देना नहीं है। आप एक ऐसी पहचान कहां देखते हैं जिसमें आदिवासी, जाति के हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी एक साथ मिलकर एक बड़ा असमिया बना सकें? हालाँकि, आजादी के बाद से, हमारे राजनेता अपने कमजोर नेतृत्व के कारण हमें नई दिल्ली के रूप में पेश करने में असफल रहे हैं।
लेकिन क्या आपको इतिहास की किताबों में यह पढ़ने को मिलता है? बहुत ही संगठित तरीके से, हमारे युवा लोगों को उनकी जड़ों से दूर कर दिया गया है क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों को हमारे इतिहास को गहराई से नहीं सिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज, असमिया बच्चों को असमिया राजाओं की तुलना में जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब के बारे में अधिक पता होगा, जिन्होंने अपनी सेना को 68 साल से 1614 से 1682 तक हराया था। आज, हमारे पास गुवाहाटी में भी उनके नाम पर एक सड़क नहीं है।
मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। इतिहास में हमारी महिला पात्रों को देखें। मुल्ला गबरू ने एक घोड़े की सवारी की, जिसने 1530 में तुर्बक खान से लड़ने के लिए महिलाओं की पलटन का नेतृत्व किया। लेकिन हमारे युवा झांसी की रानी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जिन्होंने लगभग तीन सौ साल बाद अंग्रेजों से घोड़े पर लड़ाई लड़ी थी।
अहोम काल के दौरान हमारे इतिहास के इन उच्च बिंदुओं को इंगित करने के लिए एक अहोम के रूप में मेरी आलोचना की जा सकती है, लेकिन मैं कभी असम के राजाओं के अलावा अहोम राजाओं को नहीं देखता। सभी असमियों को हमारे अतीत पर गर्व करने की जरूरत है। हमारे उपनाम देखें। एक फुकन या बरुआ एक ब्राह्मण, कलिता, अहोम या एक मुसलमान भी हो सकता है। यह क्या दर्शाता है? कि, हम धर्म केंद्रित नहीं हैं। यह समय है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर हम सामूहिक गर्व करें और तभी हम अपनी पहचान को सुरक्षित रख सकते हैं।
मैंने सीएए के खिलाफ एक सार्वजनिक रुख अपनाया, क्योंकि लोगों की उपेक्षा, शोषण और आम लोगों की मांग को सुनने के लिए हमारे नेतृत्व की गैर-मौजूदगी। यह बहुत लंबे समय तक चला है। हम भारतीय हैं या नहीं? क्या हमारे हित दूसरे देशों के नागरिकों पर देश के लिए प्राथमिक नहीं हैं? या, क्या हमें केवल अपने तेल, कोयला, चाय और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है? संबंधित नागरिकों के रूप में, हमारे पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए, मैंने असम-विरोधी विरोध के दौरान एक वीडियो बनाया जिसमें डेटा का हवाला दिया गया कि असमिया समुदाय कैसे हो सकता है
इसलिए आप कह रहे हैं कि असम में मुख्य रूप से कमजोर राज्य नेतृत्व के कारण अधिनियम को लागू किया जा सकता है।
हाँ। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे नेतृत्व में हमारे इतिहास की कोई भावना नहीं है, हमारी जड़ों पर कोई गर्व नहीं है। अगले चुनाव जीतने के कोण से ही सब कुछ देखा जा रहा है। वे केवल तुष्टिकरण या सांप्रदायिक तर्ज पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करते हुए प्रतीत होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ब्रह्मपुत्र घाटी एक उपजाऊ भूमि रही है। लेकिन हमारे किसानों को अधिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय, अधिक से अधिक लोगों को वोट के लिए 2 रुपये किलो चावल दिया जा रहा है। फिर कौन मेहनत करना चाहेगा? इन लोकलुभावन योजनाओं के माध्यम से राजनीतिक वर्ग ने वास्तव में हमारे लोगों को अपंग बना दिया है। एकमात्र उद्देश्य दिसपुर को हुक या बदमाश द्वारा पकड़ना है। मुझे लगता है कि आम नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपको राजनीति खेलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जागरूक रहें, ताकि आपको पता चले कि हर पांच साल में किसे वोट देना है, जो लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है।
संविधान ने हम सभी को यह अधिकार और जिम्मेदारी दी है। यह समय है जब हम नागरिकों के रूप में परिपक्व होंगे।
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : २५ जुलाई २०२०: भाषा : वर्तमान महामारी और उसके आर्थिक प्रभाव के प्रति एक उदासीन सरकार की प्रतिक्रिया अब ऐसे परिदृश्यों का एक समूह पेश कर रही है, जो गहरी जड़-असमानताओं को समाप्त करने की संभावना है, अन्यथा विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक रूपों में उलझ गए हैं।
आर्थिक संकट से प्रभावित एक विशेष समूह, विशेष रूप से असंगठित या असुरक्षित श्रमिक स्थान के भीतर, घरेलू श्रमिकों का रहा है। घरेलू श्रमिक वर्ग (ज्यादातर महिलाएं) की दुर्दशा, भारत के समृद्ध शहरी महानगरों में कठिन परिश्रम, अक्सर उच्च वर्ग और उच्च आय वाले शहरी परिवारों द्वारा उच्च शोषण और आक्रोश के जोखिम के बारे में व्यापक रूप से जाना और लिखा जाता है।
प्रख्यात समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता ने शहरी महानगरों में रहने वाली कुलीन वर्गीय वर्ग की अंतर्निहित विफलता के बारे में अक्सर लिखा और बोला है, जो महिला श्रमिकों के जीवन के साथ सहानुभूतिपूर्वक और उनकी भौतिक स्थिति को समझने के संदर्भ में, इसे समस्या कहते हैं। intersubjectivity।
कुलीन वर्ग (निम्न) श्रमिक वर्ग के बीच परेशान आधुनिक संबंधों के हिस्से के रूप में ‘इंटरस्यूजेबिलिटी’ के बारे में इस तरह की चिंताएं महामारी से बहुत पहले से मौजूद थीं, और अब ऐसा लगता है कि विभाजन को और तेज कर दिया गया है।
अप्रैल (2020) की ILO रिपोर्ट के अनुसार, अनुमान बताते हैं कि COVID-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट और सरकार की प्रतिक्रिया से लगभग 40 करोड़ अनौपचारिक (असुरक्षित) श्रमिकों को पूर्ण गरीबी में धकेलने की संभावना है। इस अनुमान में घरेलू कामगारों के रूप में 200 मिलियन से अधिक महिलाएँ शामिल हैं। अवैतनिक, देखभाल श्रमिकों के सांख्यिकीय लेखांकन में (पहले से मौजूद) चिंताओं के कारण वास्तविक संख्या कहीं अधिक खराब हो सकती है।
पिछले कुछ महीनों में सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक्स स्टडीज द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के हिस्से के रूप में, सूक्ष्म परिदृश्य की समझ बनाने में, हमने घरेलू कामगारों (विभिन्न शहरों में) के रूप में काम करने वाली महिलाओं को किस हद तक प्रभावित किया, इसे समझने का प्रयास किया। कर्फ्यू-शैली के लॉकडाउन के हफ्तों के दौरान (और कुछ क्षेत्रों में अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद से)।
अपने अध्ययन के दौरान, हमने भोपाल, चंडीगढ़ और झाँसी के शहरों में एक दर्जन से अधिक महिला घरेलू कामगारों से बात की- हमारी टीम के सदस्यों के गृहनगर होने के नाते, जिन्होंने अपने स्वयं के आवासीय कॉलोनियों में परिवारों द्वारा नियुक्त घरेलू श्रमिकों का साक्षात्कार लिया।
हमारी शोध टीम, सात से आठ सप्ताह में एक मिनी-नृवंशविज्ञान सर्वेक्षण का आयोजन करती है, जिसमें पता लगाया गया कि कैसे एक महामारी प्रेरित तालाबंदी ने महिला घरेलू कामगारों (अलग-अलग उम्र की) को प्रभावित किया; किस हद तक सरकार की प्रतिक्रिया और सहायता समर्थन (भोजन-राशन के रूप में) ने उनके अंतर-घरेलू उपभोग पैटर्न को प्रभावित किया, और काम की असुरक्षित प्रकृति को देखते हुए, इन महिलाओं के घरेलू श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ सामाजिक-सामाजिक लागतें क्या हैं ( घरेलू शोषण और हिंसा की शर्तें)। खाद्य सहायता और राशन-समर्थन के रूप में सरकार द्वारा श्रमिकों को जो भी प्रत्यक्ष सहायता की पेशकश की गई थी, वह गंभीर प्रशासनिक (और वितरण) चिंताओं को जमीनी स्तर पर सहायता योजनाओं को लागू करने में चिंतित करती है।
यहां, हम सर्वेक्षण से कुछ प्रमुख टिप्पणियों को साझा करते हैं।
जीवन और आजीविका
जैसा कि लॉकडाउन को पूरे देश में लागू किया गया था, कई आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) ने (शहरी) आवासीय कॉलोनियों और अपार्टमेंटों में घरेलू श्रमिकों के प्रवेश (और गतिशीलता) को प्रतिबंधित करने में पूर्ण विवेक का इस्तेमाल किया। इसने कई श्रमिकों को अपने संबंधित नियोक्ताओं से बहुत कम नकदी (या तरह) का समर्थन प्राप्त करने के साथ दिन-प्रतिदिन के काम से बाहर कर दिया।
यह पूछे जाने पर कि क्या चंडीगढ़ में 40 वर्षीय बबिता ने लॉकडाउन अवधि के दौरान नियोक्ताओं से अपनी मजदूरी प्राप्त की, कहा, “मेरे नियोक्ता ने मुझे कुछ अन्य नियोक्ताओं के साथ मिलकर गैस और पैसे दिए, और हमारे परिवार ने इसे मुश्किल से बनाया। के माध्यम से”।
सभी उत्तरदाताओं के बीच साक्षात्कार में, 85% ने यह कहकर जवाब दिया कि बबीता की तरह उन्हें अपने संबंधित नियोक्ताओं से कुछ नकद-सहायता मिली थी, जिसने उन्हें लॉकडाउन अवधि के पहले दो महीनों में ज्वार में मदद की थी। कैश-सपोर्ट के बिना, और किसी भी सुरक्षा जाल के बिना, उनके पास किसी भी तरह की मदद के लिए कोई अन्य वैकल्पिक चैनल नहीं है (चाहे सरकार या किसी और से)।
अधिकांश श्रमिकों ने महसूस किया कि कुलीन, उच्च-मध्यम आय वर्ग के नियोक्ताओं के बीच सामाजिक जिम्मेदारी की बढ़ी हुई भावना काफी हद तक महामारी के लिए सरकार की प्रतिक्रिया में देखी गई अक्षमताओं के कारण थी। बबीता जैसे कुछ उत्तरदाताओं के अनुसार, शहरों में प्रवासी श्रम संकट के भयावह दृश्य, ज्यादातर नियोक्ताओं ने वेतन का भुगतान किया, भले ही श्रमिक काम करने के लिए अपने घरों में प्रवेश न करें।
हालांकि, दूसरी ओर, बहुत से लोग जो नकद-सहायता प्राप्त करने का प्रबंधन नहीं कर सकते थे या अनधिकृत रूप से रेंडर किए गए थे क्योंकि लॉकडाउन को राज्य की दया पर भोजन और राशन-समर्थन प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया गया था।
भोपाल की पैंतीस वर्षीय आशा ने कहा कि अपने घर में एकल मजदूरी कमाने वाली के रूप में, अपने पति की सहायता प्राप्त किए बिना राशन पैकेजों के लिए लंबी कतारों में खड़े रहना उनके लिए बहुत थकाऊ हो गया। उसे ज्यादातर दिन खाली हाथ लौटना पड़ा। नतीजतन, वह अपने घर के करीब स्थानीय किराना स्टोर से क्रेडिट पर अपने भोजन के अधिकांश राशन को उधार लेती थी।
चंडीगढ़ और झाँसी से ऐसे ही कथाएँ निकलीं, जहाँ अधिकांश उत्तरदाता (जैसे आशा) सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली खाद्य सहायता का लाभ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड की कमी थी, या उनके पैतृक गाँव के पते के साथ राशन कार्ड नहीं था, या नहीं डाल सकते थे। रोजाना लंबी-लंबी कतारों के साथ, जिससे आपूर्ति उपलब्ध होने पर भी उनके लिए उपयोग करना मुश्किल हो जाता था।
यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि कैसे ज्यादातर महिला घरेलू कामगार उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें उनके पति और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भीड़ भरे कतारों में खड़े रहने और राशन प्राप्त करने के लिए कहा गया था, जो उन्हें वायरस से संक्रमित होने के लिए अधिक असुरक्षित बनाता था।
लॉकडाउन के दौरान घरेलू पैटर्न में खपत
यह पूछे जाने पर कि लॉकडाउन से उनका दैनिक घरेलू उपभोग स्तर कैसे प्रभावित हुआ, चंडीगढ़ की 37 वर्षीय प्रिया ने कहा कि उनके परिवार और बच्चों ने दिन भर में कई भोजन छोड़ दिए थे और दो दिन की अवधि में केवल एक अच्छा भोजन कर पाए थे। ।
वह, और उसका परिवार, सामाजिक संगठनों और अन्य सामुदायिक-आउटरीच प्रयासों (उनके निवास के पास) से प्राप्त भोजन-पैकेट पर जीवित रहे। राज्य-प्रदत्त भोजन सहायता प्राप्त करने में उसकी असमर्थता उसके राशन कार्ड पते की वजह से थी, जो उसके पैतृक गाँव का था और उसने राशन प्राप्त करने के लिए उसे ‘अयोग्य’ बना दिया था।
आशा ने वितरण केंद्रों से गुहार लगाने के बावजूद खाद्य सहायता प्राप्त नहीं करने के बारे में इसी तरह की चिंता व्यक्त की। “मुझे लगता है कि राशन केंद्रों के प्रभारी लोग हमारे जैसे असहाय लोगों का लाभ उठा रहे थे और खुद के लिए सरकारी सहायता जमा कर रहे थे,” उसने कहा।
अधिकांश घरेलू श्रमिकों के लिए महामारी के दौरान खपत के पैटर्न में बदलाव का अध्ययन करते समय, दूध (दूध से संबंधित उत्पादों) और सब्जियों की खपत में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य परिवर्तन (जैसा कि नीचे चित्र 2 में देखा गया है) देखा गया। अधिकांश घरों में दूध की खपत में 50% तक की कमी देखी गई।
जबकि भारत भर में कई शहरी और अर्ध-शहरी परिवारों के लिए, दूध और सब्जियाँ प्रधान या आवश्यक आहार का हिस्सा हैं, हमने देखा कि टूटी आपूर्ति-श्रृंखलाओं के कारण लॉकडाउन के दौरान ये कैसे ’लक्ज़री’ बन गए। नतीजतन, एक या एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ कई महिला उत्तरदाताओं ने अपने बच्चों को बुनियादी पोषण और दूध प्रदान करना मुश्किल पाया। अधिकांश को अपने बच्चों के लिए दूध (उच्च कीमतों पर) खरीदने के लिए आस-पास के लोगों से पैसे उधार लेने पड़े, जबकि बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते थे।
झांसी से पैंतीस वर्षीय आरती ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में उनके बुनियादी घरेलू खर्चों में तेजी देखी गई। इससे उनके परिवार की दुर्दशा और बढ़ गई जब वह और उनके पति कुछ भी नहीं कमा सकते थे।
असुरक्षित होने की मनोवैज्ञानिकता
बाहरी कारकों से उत्पन्न कमजोरियों या महामारी के प्रकोप के अलावा, श्रमिकों के इस समूह को अपने स्वयं के अंतर-घरेलू संबंधों (अपने जीवनसाथी और परिवारों के साथ) की मध्यस्थता के मामले में भी गंभीर चिंताओं का सामना करना पड़ता है। हमारे उत्तरदाताओं में से प्रत्येक, भोपाल, चंडीगढ़ और झांसी में से प्रत्येक ने सूचित किया कि उनके संबंधित घरों में अपमानजनक वातावरण की वृद्धि हुई है और वे संक्रमित लॉकडाउन प्रतिबंधों को संक्रमित या भंग करने के जोखिम के बावजूद काम पर लौटने के लिए उत्सुक थे।
झांसी की रश्मि ने दुपहिया वाहन चलाते समय लॉकडाउन के दौरान दाहिने हाथ को घायल कर दिया। हालांकि, वह अपने पति या उसके परिवार से किसी भी क्लिनिक या नजदीकी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए सहायता नहीं ले सकी। उसने अपने जीवनसाथी से दुर्व्यवहार का सामना किया और अपने व्यवहार को “स्थिर नौकरी की कमी” के लिए जिम्मेदार ठहराया। वह अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाली सदस्य रही हैं और घरेलू कामगार के रूप में अपनी कमाई से अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। लॉकडाउन के दौरान, यह मुश्किल हो गया और साथ ही उसके पति या पत्नी से घरेलू हिंसा की अधिक घटना हुई।
झांसी की रजनी ने कहा कि वह अपने ही परिवार के सामने इस बात का खुलासा नहीं कर सकती कि उसके नियोक्ता ने तालाबंदी की अवधि के लिए अग्रिम रूप से उसकी मजदूरी दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर महीने उसके पति और परिवार के अन्य सदस्य उसके निजी खर्चों का प्रबंधन करने के लिए उसे दिए बिना उसकी आय ले लेते थे। उसे डर था कि पहले से प्राप्त मजदूरी उसे फिर से कुछ फिजूल खर्ची पर खर्च हो जाएगी। वह अपने नियोक्ता के साथ – अपने काम की जगह पर – लॉकडाउन की अवधि के लिए, क्योंकि वह उस दुर्व्यवहार से डरी हुई थी, जिसका उसे घर से सामना होगा। जीवनसाथी और परिवार।
“COVID-19 हमें मार नहीं सकता है लेकिन भूख और कर्ज निश्चित रूप से मारेगा,”
दो अन्य उत्तरदाताओं, आशा और प्रिया (क्रमशः भोपाल और चंडीगढ़ से) ने घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार का एक समान पैटर्न बताया, जो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सामना किया और रजनी के समान अनुभव साझा किए। सभी मामलों में, तीन बिंदु सामान्य थे: दुर्व्यवहार करने वाले उनके पति या उनके परिवार के सदस्य थे; उनके पति के पास नौकरी नहीं थी; और, वे (पति) शराबी थे और पैसे के लिए उन्हें पीटते थे।
आशा ने कहा कि उसका पति अपने पूर्व-नियोक्ता से पैसे उधार ले रहा था – जिसके घर में वह दुर्व्यवहार का सामना करने के बाद बड़ी मुश्किल से बच गई थी। अब, उसके पति ने उसी व्यक्ति से पैसे उधार लेकर, उसके नाम के साथ कर्ज जोड़ा जा रहा था और उस पर भारी वित्तीय बोझ लाद दिया था।
“COVID-19 हमें मार नहीं सकता है लेकिन भूख और कर्ज निश्चित रूप से होगा,” उसने कहा।
विकासशील देशों जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि के साथ अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने इस समस्या की गहराई और असुरक्षित श्रमिक वर्ग पर महामारी के असंगत प्रभाव को स्वीकार किया है। इसने उन्हें असंगठित कामगारों में अनुबंधित श्रमिकों, गिग-श्रमिकों और अन्य को कवर करने के लिए राज्य-वित्त पोषित आपातकालीन उधार योजनाओं के कवरेज का विस्तार करने के लिए प्रत्यारोपित किया है।
हालांकि, दूसरी ओर, भारत ने इनमें से लगभग सभी श्रमिकों को छोड़ दिया है – जिनमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं – सूखने के लिए भूखे रहना, कोई वास्तविक समर्थन नहीं करने की पेशकश करना। घरेलू कामगारों या अन्य अनौपचारिक रूपों में काम करने वाली महिलाओं की भेद्यता ने उन्हें बिना किसी अंतर्निहित सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा के जाल में छोड़ दिया है।
इसके अलावा, जैसा कि रश्मि, रजनी, आशा और प्रिया के मामलों में देखा गया है, उनके काम की प्रकृति ने उनमें से प्रत्येक को ’नियोक्ता’, और उनके घर के सदस्यों के हाथों दुर्व्यवहार और शोषण की उच्च घटनाओं से अवगत कराया है। इस संकट ने उन्हें उनकी बुनियादी आजीविका और अस्तित्व को चुनौती देते हुए उच्च जोखिम के लिए उजागर किया है।
चूंकि COVID-19 मामलों की संख्या अब भी भारत के अधिकांश टियर 2 और टियर 3 शहरों में बढ़ रही है, घरेलू कामगारों और अन्य लोगों की दुर्दशा जो भारत के बड़े अनौपचारिक, असंगठित कार्यबल का हिस्सा हैं, और भी बदतर हो सकते हैं, कई राज्यों में धकेल सकते हैं अत्यधिक गरीबी के कारण।
ये स्तिथि लोकडiवून के दौरान सारे भारत की है, लेकिन सरकार अपने हि कामो में आपस के मनमुटाव ओर निरुपयोगी कार्य कर रहे है ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है, देश की इस महामारी को रोकने के अभीभी मजबूत उपाय से सरकार काफी दूर नजर आ रही है। आमदारो की खरीद फरोद, मंदिर निर्माण , निजीकरण , भ्रस्ट्राचार , गुन्हेगारी , कोर्टो के गलत निर्णय, आपस में मतभेद , हिन्दू मुस्लिमवाद , दलित अत्याचार, महिला अत्याचार, आज कोई भी अखबार उठाकर देखते है तो सिर्फ यही नज़र आएगा। क्या यही भारत का विकास है , क्या यही सबका साथ है।
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 25 जुलाई 2020 : मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि तत्कालीन वित्त मंत्री के साथ उनका मतभेद दिवालिया मामलों को लेकर सरकार के फैसलों से शुरू हुआ, जिनमें काफी नरमी थी। उर्जित पटेल ने ये बात अपनी नई किताब Overdraft — saving the Indian saver में लिखी है, जिसें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन 2018 के मध्य के जिस वक्त की बात वह कर रहे हैं, वह वो दौर था जब पीयूष गोयल को कुछ वक्त के लिए वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था। ये वक्त था मई 2018 से लेकर अगस्त 2018 के बीच का।
पीयूष गोयल पर उर्जित का निशाना!
पटेल ने अपनी किताब “Overdraft” —’saving the Indian saver’ में लिखा है कि 2018 के मध्य में दिवालिया मामलों के लिए नरमी वाले फैसले लिए गए, जब अधिकतर कामों के लिए वित्त मंत्री और उर्जित पटेल मामलों से जुड़ी बातों को लेकर एक ही लेवल पर थे। मई 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली दिवालिया कानून का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन बीमारी की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्री का कार्यभार सौंप दिया गया। 2018 में पीयूष गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा सर्कुलर में नरमी लाने की बात कही और बोले कि किसी भी लोन को 90 दिनों के बाद एनपीए नहीं कहा जा सकता।
नोटबंदी पर नहीं कही कोई बात उर्जित पटेल ने अपने पद से 8 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उनकी किताब में “Overdraft” —’saving the Indian saver’ कहीं थी भारतीय रिजर्व बैंक और इसके बोर्ड या वित्त मंत्रालय के बीच के रिश्तों को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। वहीं 2016 में उर्जित पटेल के कार्यकाल के दौरान लागू की गई नोटबंदी का किताब में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। उर्जित पटेल के कार्यकाल के दौरान करीब 10 लाख करोड़ रुपये के बैड लोन की रिकवरी की गई। पटेल ने अपनी किताब में लिखा है कि लगातार निगरानी होती रहनी चाहिए।
सरकार पर भी लगाए आरोप उर्जित पटेल ने अपनी किताब में “Overdraft” —’saving the Indian saver’ RBI के स्वामित्व में सरकार की प्रधानता और निर्देशों के आधार पर कर्ज देने को फाइनेंशियल सेक्टर की दिक्कतों में गिनाया है। उन्होंने सरकार और पब्लिक सेक्टर बैंकों के बीच के फासले को कम करने पर भी चेताया है और कहा है कि इससे सरकार का कर्ज और बढ़ सकता है। उन्होंने रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बेल आउट करने के लिए सरकार की ओर से शुरू किए गए SBI-LIC फंड को लाने पर भी चिंता जताई और कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा क्रेडिट स्कीम ला देना पैसे ट्रांसफर करने जैसा ही है। बता दें कि वह LIC द्वारा IDBI बैंक के खरीदे जाने के खिलाफ थे, जिसकी घोषणा अगस्त 2018 में की गई थी।
हाइलाइट्स
“Overdraft” —’saving the Indian saver’, RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एक किताब लिखी है
उर्जित पटेल ने अपनी किताब में पीयूष गोयल के साथ मतभेद होने का संकेत दिया है
उन्होंने बिना नाम लिए ही इशारों-इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर की है
पटेल ने फाइनेंशियल सिस्टम में दिक्कतों के लिए सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है
संजय पाटील :नागपूर-—भगतसिंह यांची बौद्धिक इच्छाशक्ती नवीन भारत तयार करण्यासाठी प्रकाश बनवायला हवा 23 मार्च, 1 9 31 रोजी, सुखदेव आणि राजगुरू यांच्या दोघा सहकार्यांसह भगतसिंह फाशीत गेले. भगतसिंह एक तरुण युवकांनी आपल्यासाठी राष्ट्र आणि राष्ट्रवाद ठरविल्यासारखा धाडसी सुटून बाहेर पडला. त्यांच्याकडे शासनाचे पर्यायी रूपरेषा होती, जी त्याने मागे ठेवलेल्या लेखांच्या कपाटात जोरदारपणे परावर्तित झाली. दुःखाची गोष्ट म्हणजे, या गंभीर बौद्धिक वारसाचे पुनरुत्थान करणे आम्हाला शक्य नाही आणि केवळ त्याला शहीद म्हणून मानले पाहिजे. ही पूजा प्रशंसनीय परंतु अपूर्ण आहे.
1 9 24 मध्ये कलकत्ता येथील हिंदी मासिका माट्टवाला येथे त्यांनी 1 9 24 मध्ये त्यांचे पहिले लेख प्रकाशित केले. हा विषय ‘युनिव्हर्सल ब्रदरहुड’ होता, जो अश्या लहान वयात लिहिणे फार सोपे नव्हते. त्याने अशी कल्पना केली की “आपण सर्वांनी एक आहोत आणि दुसरा कोणीही नाही. जेव्हा जग अनोळखी नसतील तेव्हा खरोखरच सांत्वनदायक वेळ मिळेल. “जे लोक” वेगळे “करतात आणि स्वतःच्या सहकारी नागरिकांपासून अनोळखी व्यक्ती बनतात त्यांना शहीद म्हणून गौरव करण्याऐवजीच भगतसिंहच्या विचारांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यांनी जोरदारपणे असे म्हटले की “काळा आणि पांढर्या, सभ्य आणि असंबद्ध, शासक आणि शासित, श्रीमंत आणि गरीब, स्पर्श करण्यायोग्य आणि अस्पृश्य, इत्यादी शब्दांसारख्या शब्दांमध्ये सार्वभौम बंधुत्वाची कोणतीही संधी नव्हती.” ते म्हणाले, “आम्हाला समानता आणि इक्विटीसाठी प्रचार करावा लागेल. अशा जगाची निर्मिती करणाऱ्यांचा दंड भोगावा लागेल. “आमच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या नायकोंमध्ये, कदाचित तो असाच एक तरुण होता जो अश्या लहान वयातच होता.
त्यांची सर्वात कठोर टीका अस्पृश्यता आणि सांप्रदायिकतेची होती, जी आम्हाला राष्ट्र म्हणून पीडा देत आहे. लाला लाजपत राय यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या राजकारणावर गंभीरपणे टीका करण्यासाठी आणि त्यांच्या मतभेद व्यक्त करण्यासाठी ते खूपच कडक आणि खंबीर होते. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारक संघर्ष आणि विचारधारांबद्दल देखील जागरूक होते, जे ‘अराजकतावाद’ वर लिहिलेल्या लेखांच्या मालिकेत स्पष्ट आहे.
1 9 28 मध्ये त्यांनी लिहिले, “आमचा देश एक वाईट आकारात आहे; येथे आश्चर्यकारक प्रश्न विचारले जातात परंतु त्यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अस्पृश्यांशी संबंधित आहेत … उदाहरणार्थ, उच्च जातीच्या अस्पृश्य अर्थाच्या अशुद्धतेशी संपर्क साधेल? अस्पृश्य लोकांच्या प्रवेशद्वारामुळे देवाला देव संतप्त होणार नाहीत का? अस्पृश्य लोक त्याच विहिरीतून पाणी काढल्यास विहिरीचे पिण्याचे पाणी प्रदूषित होणार नाही का? बीसवीं शतकात हे प्रश्न विचारले जात आहेत, ही एक गोष्ट आहे जी आम्हाला आपले डोके लज्जास्पद बनवते. “हा एक आग्रह होता की आम्ही एक आध्यात्मिक देश असल्याचा हक्क सांगितला होता, तरीही भौतिकवादी पश्चिमाने दूर केले होते तर आम्ही सहकारी मनुष्यांशी भेद केला. खूप पूर्वी अशा अमानवीय obscenities.
1 9 20 च्या दशकात हिंदू आणि मुस्लिम गटांमधून सांप्रदायिक राजकारणात वाढ झाली. तथापि, भगतसिंह एक बहुवचन आणि समावेशी भारताच्या कल्पनांसाठी दृढनिश्चयाने वचनबद्ध राहिले. 1 9 26 साली त्यांनी लाहोरमधील नौजवान भारत सभा स्थापन केली, ज्यांचे घोषणापत्र असे म्हणाले, “धार्मिक अंधश्रद्धे आणि कट्टरता ही आमच्या प्रगतीमध्ये एक मोठी अडथळा आहे. त्यांनी आमच्या मार्गात अडथळा आणला आहे आणि आपण त्यांच्याबरोबर कार्य करणे आवश्यक आहे. ‘मुक्त विचार सहन करू शकत नाही अशा गोष्टीचा नाश होणे आवश्यक आहे’. “
1 9 28 मध्ये, भगतसिंह राजकारणात धर्म एकत्र करण्याच्या विभाजनचा तीव्रपणे जागरूक होता आणि त्यांनी लिहिले की, “जर धर्म राजकारणापासून वेगळा झाला असेल तर आपण सर्वजण राजकीय कार्ये एकत्र करू शकू, जरी आपण धर्माच्या बाबतीत आपल्यात अनेक फरक असू शकतो. एकमेकांना आम्हाला असे वाटते की भारताचे खरे कल्याणकर्ते या तत्त्वांचे पालन करतील आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या आत्मघाती मार्गापासून भारत वाचवतील. “त्यानंतर कोणीही या सद्भावनाची वाणी ऐकत नाही. आजही आपल्यातील बहुतेकजण राजकारणाच्या प्रचारासाठी धर्माचे उल्लंघन करतात.
भगतसिंह यांनी लाला लाजपत राय यांच्या राजकारणाशी आपले मतभेद व्यक्त केले, ज्यांचा आणि इतर तरुणांनी अन्यथा आदर केला. ते लालाजीच्या राजकीय स्तरावर अगदी दूर नव्हते, तरीही त्यांच्याबरोबर सार्वजनिकपणे असहमत असल्याचा धैर्य आणि दृढनिश्चय होता. आता इतक्या गोष्टी करू शकत नाहीत. 1 9 20 च्या दशकात भगतसिंह यांनी हिंदू महासभा आणि इतर सांप्रदायिक शक्तींना लालाजींच्या वाढत्या निकटतेचा संदर्भ दिला आणि जुन्या वाचकाने त्यांच्या भाषणात असे प्रतिक्रिया व्यक्त केले की काही युवक त्यांचे भान व्यक्त करताना भगतसिंहमध्ये सामील झाले.
आंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारक संघर्षांविषयी सिंग यांनाही ठाऊक होते. अराजकतावाद (1 9 28) वरील त्यांच्या तीन भागांचा लेख, ‘मी अ अ नास्तिक’ का, त्यांच्या निपुण निबंधाबद्दल लिहिले होते. अशा प्रकारे आपण येथे राजकारण, समाज, धर्म आणि देवावर विश्वास ठेवण्याच्या आपल्या कल्पनांचा उत्क्रांती पाहू शकतो. अराजकतेवर लिहिताना भगतसिंह म्हणाले: “आमची प्रगतीशील विचार आम्हाला नष्ट करत आहे. आपण स्वतःला देव आणि स्वर्गाविषयी असभ्य चर्चामध्ये गुंतवून ठेवतो आणि आत्मा आणि देवाबद्दल बोलण्यात व्यस्त असतो. आम्ही युरोपला भांडवलदार म्हणून संबोधित करतो आणि त्यांच्या चांगल्या कल्पनांबद्दल विचार करू शकत नाही किंवा त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही. आम्ही देवत्वावर प्रेम करतो आणि जगापासून दूर राहतो. “हेच एक अराजकवादी उभे राहिले, सिंहांनी पुन्हा पुष्टी केली; औपचारिक सरकार सर्व क्रांतिकारकांना लेबल म्हणून बॉम्ब आणि पिस्तूलवर विश्वास ठेवणारा तो रक्त-प्यास असलेला तरुण नव्हता.
आज आपण त्यांच्या क्रांतिकारी कल्पना लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. त्यांच्या राष्ट्रवाद आणि अंतिम यज्ञांचे केवळ वीरत्व सत्य आहे परंतु दुःखदपणे अपूर्ण आहे. या विचित्र काळात, त्यांचे बौद्धिक हक्क नवीन भारत तयार करण्यासाठी एक बेकन असावे.
संजय पाटील: नागपूर प्रेस मीडिया: २४ जुलै २०२०: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन रावत में आज पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा देवेंद्र फडणवीस कुछ भी कर ले अंत में उनके हाथ में सिर्फ कटोरा ही आएगा। देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के पहले पूरे राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात को जानने के लिए दौरा किया था। इस दौरे को लेकर के सत्तापक्ष ने काफी तंज भी देवेंद्र फडणवीस पर कसे थे। जलगांव में देवेंद्र फडणवीस का काफिला भी एक छोटे से एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। जिसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई थी। नितिन राउत ने कहा कि महा विकास आघाड़ी की सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी और तीनों दलों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। बीते कुछ दिनों में महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस,एनसीपी और शिवसेना के बीच में मतभेद उभरकर सामने आए थे। जिसके बाद से यह कयास लगना शुरू हुआ था कि यह सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने इसी सवाल के जवाब में यह बातें बोली। इन दिनों कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरस रहे हैं। इस दौरान वह शब्दों की मर्यादा को भी भूल रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस की मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने बीजेपी के नेताओं को गोबर का कीड़ा कहा था। यशोमती ठाकुर के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : २४ जुलै २०२०: अमरावती. 8 लाख की जनसंख्या वाले शहर को मुलभूत सुविधाएं देने में कार्यरत अमरावती महानगरपालिका घोटालों के लिए पूरे राज्य में जानी जाती है. बीते एक दशक में महानगरपालिका में एक दर्जन से अधिक घोटाले हुए, लेकिन एक में भी जांच पूरी नहीं हुई और ना ही किसी पर आज तक कोई कार्रवाई हुई.
इस दौरान सभी राजनीतिक दलों की सत्ता महानगरपालिका पर रही. प्रशासन समेत किसी भी सियासी दल ने इन करोड़ों के घोटालों की जांच व कार्रवाई को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई. कोई ना कोई कनेक्शन के चलते सभी ‘तेरी भी चुप मेरी चुप’ का स्टैंड लेकर प्रत्येक घोटाला रफा-दफा होता रहा है. जबकि अपने खून-पसीने की कमाई टैक्स के रूप में महानगरपालिका में जमा करने वाले नागरिकों को कभी न्याय नहीं मिलता.
करोड़ों बर्बाद मनपा में अनेक घोटाले हुए, जिनमें घोटालेबाजों ने करोड़ों की निधि पर हाथ साफ किए. इनमें वर्तमान शौचालय घोटाले के साथ फायबर टॉयलेट घोटाला, मल्टियूटिलिटी वैन खरीदी घोटाला, हाईड्रॉलिक ऑटो खरीदी घोटाला, संपत्ति टैक्स वसूली घोटाला, मार्केट किराया वसूली घोटाला, कौशल्य विकास योजना, इंदला पावती घोटाला, अंबा नाला घोटाला, सांस्कृतिक भवन घोटाला आदि का प्रमुखता से उल्लेख किया जा सकता है.
DPR पर भी करोड़ों फूंके घोटालों में करोड़ों रुपये गवाने वाले मनपा प्रशासन ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के नाम पर भी करोड़ों की निधि फूंक दी है. प्रशासन ने हाकर्स जोन का सर्वेक्षण, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, छत्री तालाब सौंदर्यीकरण, नालों पर सुरक्षा दीवार निर्माण, संपत्ति असेसमेंट सर्वेक्षण आदि काम के लिए विभिन्न कंपनियों को डीपीआर बनाने नियुक्त किया गया. डीपीआर बनाने के लिए करोड़ों खर्च हो गए, लेकिन प्रत्यक्ष में काम शुरू नहीं हो पाया या फिर पूरा नहीं हुआ.
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