संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : १२ ऑगस्ट २०२० : कठीण परिस्थितीतून सावरत असताना कंत्राटदारावर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ३० जुलै रोजी एक परोपत्रक काढले आहे . यामध्ये राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत . दर तीन वर्षांनी नावनोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे. नाव नोंदणी करताना चार टप्पे केले आहेत, त्यामध्ये दिंड ते पाच कोटी, पाच ते पंधरा कोटी, पंधरा ते पन्नास कोटी व पन्नास कोटी पेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचा समावेश आहे . कंत्राटदाराकडून एखाद्या कामात त्रुटी राहिल्यास त्याला देशद्रोही ठरवण्याबरोरबर त्याच्यावर दंडात्मक कार्यवाहीबरोबरच फॉऊंजदारी करण्यात येणार आहे ; पण निविदा प्रक्रियेपासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याची जवाबदारी ज्या समन्धीत अधिकाऱ्याची असते , त्याला मात्र नामानिराळे ठेवण्यात आले आहे. शिवाय समन्धीत अधिकाऱ्यानेच कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करावा , असा नियम करून त्या अधिकाऱ्यांचा हातात भ्रष्ट्राचाराचे आयते कोलीत दिले आहे.
संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 11 ऑगस्ट 2020 :नागपूर : लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्यक्ष वीज मीटर रिडिंग न घेता अंदाजे काढण्यात आलेल्या वीज बिलांचा राज्यभरात अनेक नागरिकांना फटका बसला. ते बिल कमी करण्यासाठी अनेक नागरिकांना वीज महामंडळाच्या कार्यालयाच्या (एमएससीबी) खेटाही माराव्या लागल्या. मात्र, नागपूरमध्ये लॉकडाऊनमधील केवळ घरगुती वापराचं वीज बिल चक्क 40 हजार रुपये आलेल्या व्यक्तीने स्वतःला जाळून घेत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली.
लीलाधर गायधने असं या व्यक्तीचं नाव आहे. वारंवार MSEB च्या कार्यालयात हेलपाटे मारुनही दिलासा न मिळाल्याने गायधने यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबियांनी केला आहे. लीलाधर गायधने हे एका खासगी ठिकाणी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत होते. लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक उत्पन्नाची साधनं बंद झाली. त्यातच घरगुती वापराचं वीज बिल थेट 40 हजार रुपये आल्याने गायधने यांना धक्का बसला. त्यांच्या घरात कोणत्याही सामान्य घरात असावे इतकेच बल्ब आणि फॅन आहेत. मात्र, त्याचं बिल थेट 40 हजार आल्याने लीलाधर गायधने बरेच दिवस तणावात होते.
गायधने यांनी हे वीज बिल कमी करण्यासाठी वीज महामंडळाच्या कार्यालयात अनेकदा हेलपाटेही मारले. मात्र, तेथे त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. उलट बिल न भरल्यास घरातील वीजही खंडीत होण्याची भीती त्यांच्या मनात तयार झाली. अखेर त्यांनी स्वतःला जाळून घेत आत्महत्या केली, अशी माहिती गायधने यांच्या कुटुंबाने दिली. गायधने कुटुंबाने सांगितलं, “लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला घराचं वीज बिल 40 हजार रुपये आलं. इतकं बिल भरणं आम्हाला शक्य नव्हतं. आर्थिक परिस्थिती नसल्याने आम्ही हे वीज बिल कमी करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले. मात्र, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. काही काळाने घरातील वीजही खंडीत होण्याची भिती निर्माण झाली. त्यातूनच त्यांनी स्वतःला जाळून घेत आत्महत्या केली.” या घटनेची यशोधानगर पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद करण्यात आली आहे.
ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचा मतदारसंघ असलेल्या उत्तर नागपुरातील लीलाधर गायधने यांनी महावितरणने पाठविलेल्या भरमसाठ बिलाचा धसका घेऊन आत्महत्या केल्याच्या आरोपाने एकच खळबळ उडाली. विद्युत मंडळावर आरोप होत असतानाच, गायधने यांनी गेले वर्षेभर वीजबिलच भरले नव्हते, अशी माहिती महावितरणने पुढे केली आहे.
महावितरणने जून महिन्यात वीजग्राहकांना सरासरी बिल पाठवल्याने वीजग्राहकांना मोठ्या रकमेची बिले आली. यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम व असंतोष होता. यावरून आंदोलने झाली. रविवारी गायधने यांनी आत्महत्या केली. विजेचे भरमसाठ बिल आल्याचा धक्का सहन न झाल्याने त्यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप त्यांच्या आप्तजनांनी केला होता. त्यामुळे वातावरण ढवळून निघाले. वीजकंपनीवर टीकेची झोड उठली. दरम्यान, महावितरणने मात्र आत्महत्या आणि वीजबिलाचा संबंध फेटाळून लावला. त्यांच्या मते, गायधने यांना जून महिन्यात प्रत्यक्ष मीटर रीडिंगनुसार फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे आणि जून या पाच महिन्यांचे एकत्रित १ हजार ५१५ युनिट वापराचे १३ हजार २९४ रुपयांचे वीजबिल देण्यात आले. दरम्यान, गायधने यांच्याकडे जून २०१९ ते जानेवारी २०२० अशी आठ महिन्यांची मागील थकबाकी रुपये २३ हजार ७४६ होती. तसेच वीजबिलाची थकबाकी आणि मागील वर्षाची थकबाकी मिळून एकूण ३७ हजार ०४० रुपयांचे देयक देण्यात आले. यात जुलैच्या देयकानुसार ३०८ युनिट वीजवापरासाठी २,९६९ इतकी रक्कम आहे व मागील थकबाकी ३७,०४० रुपयांसह देयक ४० हजार ०१० रुपयांचे आहे. लॉकडाउनच्या काळातील वीजबिल मोठ्या रकमेचे असल्याने वीजग्राहकांना ते सुलभ हप्ते पाडून भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र, गायधने यांनी त्याचा लाभ घेतला नसल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. गायधने यांनी वीजबिल कमी करण्यासाठी अनेकदा अर्ज केले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही व बिल कमी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे हताश होऊन गायधने यांनी अंगावर रॉकेल ओतून जाळून घेतले असा आरोप कुटुंबियांनी केला आहे. दोन अथवा तीन महिन्यांचे बिल भरले नाही तर, कंपनी वीज कनेक्शन कापते. गायधने यांच्याकडे जर वर्षभरापासून वीज बिल थकीत होते तर कनेक्शन का कापले नाही? असा आश्चर्यकारक सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
देवेंद्र फड़णवीसची प्रतिक्रिया
सामान्यांपासून ते थोरामोठांपर्यंत..! वीजबिलाच्या ‘शॉक’मधून कुणीही सुटले नाही. आंदोलने झाली, सर्वसामान्यांनी कोरोनाचा धोका पत्करून रांगा लावल्या. पण, त्यांना न्याय मिळाला नाही. लीलाधर गायधने यांनी जाळून स्वत:चे जीवन संपविले. सरकार आता तरी जागे होईल का? नागपुरात लॉकडाऊनमध्ये घरगुती विजेचे बिल चक्क 40 हजार रुपये आलेल्या व्यक्तीने जाळून घेत आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता.विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला अनेक प्रश्न विचारले आहेत. सामान्य नागरिकांना या वाढीव वीजबिलांतून तात्काळ दिलासा द्यावा, अशी मागणी फडणवीसांनी केली आहे “कोरोनाच्या काळात समाजातील अनेक घटक आर्थिक संकटात असताना एकाही घटकासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदतीसाठी पुढाकार घेतला नाही. मदत करू शकत नसाल, तर किमान त्यांच्यावर आर्थिक भुर्दंड तरी लादू नका. माझी पुन्हा एकदा विनंती आहे, सामान्य नागरिकांना या वाढीव वीजबिलांतून तात्काळ दिलासा द्यावा !” असे फडणवीस म्हणाले.
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : ९ अगस्त २०२० : नागपुर : सार्वजनिक बांधकाम विभाग में बड़े पैमाने पर बदलिका सिलसिला जारी है. पांच मुख्या अभियंता सहित सत्तर अधिकारियोंका बडलीके आदेश सरकारने जारी किये है. नागपुर के मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार इनकी बदली मुंबई को हुयी है. उनके जगह पर मुंबई पुलिस गृहनिर्माण मंडल के मुख्य अभियंता ऐस डी. दशपुते आने वाले है. उल्हास देबडवार इनकी बदली राष्ट्रीय महामार्ग के मुख्य अभियंता पद पर होने के बावजूद उनपर सचिव (रस्ते) का पदभार डाला गया है. सचिव पद के लिए बढ़ती होनेकी फाइल आने वाले पंधरा दिन में मंजूरी मिल सकने के बाद उनके पास नियमित रूप से पदभार आएगा. मुंबई के अधीक्षक अभियंता ऐ. ऐस. गाडगोने। इनकी बदली नागपुर दक्षता व गुणनियन्त्रक मंडल में बदली हुयी है. रस्ते विकास महामंडलके अधीक्षक अभियंता संगीता जैसवाल इनकी बदली अमरवती में हुयी है. महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनीके अधीक्षक अभियंता श्रीमती आर. पि. लोनारे इनकी जगह पर अकोला के आर. पि. खोङकुम्भे इनकी बदली हुयी है. नागपुर पि डब्लू विभाग क्रमांक -३ के कार्यकारी अभियंता ऐ ड़ी पोहेकर अधीक्षक अभियंता के पद पर प्रमोट होने पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। जागतिक बैंक प्रकल्प के कार्यकारी अभियंता एम् ऐस भांधवकर इनकी बदले विशेष प्रकल्प उनके जगह कार्यकारी अभियंता सतीश अंभोरे इनकी बदली हुयी है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग एकात्मिक घतक (वैद्यकीय ) कार्यकारी अभियंता पद पर भण्डारा की ऐ. ऍन पाटने इनकी बदली हुयी है. नागपुर सुधार प्रन्यास के कार्यकारी अभियंता ऍम अन देवरस इनकी सहाय्यक मुख्य अभियंता पद पर आरूढ़ है. गडचिरोली के कार्यकारी अभियंता डी ऐ देवड़े इनकी सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक – ३ में बदली हुयी है.
साथ ही अमरावती के मुख्य अभियंता प्रशांत नवघरे इन्होने दर्यापुर के विशेष बांधकाम विभाग कार्यरत अनिल जौंजाड इनको अमरावती सार्वजनिक बांधकाम विभाग का कर्यभार सौपा है इनकी अगस्त महीने में पदमुक्त होने की संभावना है.
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 31 जुलाई 2020 : अकोला: बहुजन गठबंधन के नेता प्रकाश अंबेडकर के लॉकडाउन के खिलाफ असहयोग के आह्वान से अकोला की शुरुआत हुई है। अकोला में रेस्तरां और होटल मालिकों ने अंबेडकर का दौरा किया और तालाबंदी के लिए समर्थन व्यक्त किया।
राज्य में तालाबंदी लगातार बढ़ रही है। नतीजतन, वित्तीय संकट ने रेस्तरां और होटल मालिकों को प्रभावित किया है। वंचित बहुजन गठबंधन के नेता प्रकाश अंबेडकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और इन अलाउडर्स और बालारेदारों के लिए वित्तीय मदद की मांग की थी। हालांकि, समाज के इन छोटे वर्गों को मदद नहीं मिली। हालांकि, यह छोटे व्यवसायों के भूखे रहने का समय है। अंबेडकर ने राज्य सरकार से मजदूरों और आम आदमी के बीच गतिरोध को तोड़ने के लिए तालाबंदी नहीं करने की अपील की थी। अंबेडकर ने पहले ही तालाबंदी के विस्तार का विरोध किया था। अब राज्य में लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, नागरिक कोरोना के बजाय बेरोजगारी और भुखमरी से मर जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने 31 जुलाई के बाद फिर से तालाबंदी बढ़ाई तो हम विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इस बार उन्होंने मुझे आरोपित होने का डर नहीं होने के लिए कहा, मैं जेल जाने के लिए तैयार था। इस समय के दौरान प्रकोप बढ़ जाता है। गैर-मैट्रिकुलेटेड आदमी ने इस खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना को सतर्क रहने की जरूरत है। वास्तव में, जिन लोगों का जनता से सीधा संपर्क है, उन्हें कोरोना के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। अंबेडकर ने कहा था कि जो लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए और नकारात्मक परीक्षण करने वालों को बाहर जाने दिया जाना चाहिए।
यदि आप लॉकडाउन करना चाहते हैं, तो करें। लेकिन हम लोगों को लॉकडाउन तोड़ने के लिए कहेंगे। लॉकडाउन तोड़ने के बाद, हम यह तय करेंगे कि इसे कैसे लागू किया जाए। दान करने वालों की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए यदि आप लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हमारी खाद्य समस्या को हल करना होगा। “अगर हम अपनी खाद्य समस्या को हल नहीं कर सकते हैं, तो हमें लॉकडाउन को तोड़ना होगा,” उन्होंने चेतावनी दी।
उन्होंने कल अपने बालों को काटकर तालाबंदी का विरोध किया था। बाद में कल शाम, अकोला में रेस्तरां और होटल मालिकों ने अंबेडकर से मुलाकात की और उनसे अपनी शिकायतें व्यक्त कीं। उन्होंने तालाबंदी के खिलाफ अंबेडकर के रुख का भी समर्थन किया। इसलिए, अकोला में होटल और रेस्तरां खुलने की उम्मीद है।
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 31 जुलाई 2020 : पहले देखा जाता था कि विभिन्न राजनेता पद से हटने के बाद आलोचनात्मक तरीके से पुस्तक लिखकर अपना दुखड़ा बयान करते थे. उस समय उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता था और पुराने संस्मरणों के संदर्भ में वे कुछ तीखी बातें लिख जाते थे. अब इस दौर में शीर्ष अधिकारी भी शामिल हो गए हैं जो पद पर रहते समय सरकारी नियमावली व अनुशासन के तहत मुंह नहीं खोल सकते लेकिन पद से इस्तीफे या निवृत्त होने के बाद वे किताब लिखकर अपनी भड़ास निकालते हैं. कितना भी शीर्ष अधिकारी क्यों न हो, उसे पद पर रहते हुए सिस्टम में चलना पड़ता है. उसकी व्यक्तिगत सहमति-असहमति कोई मायने नहीं रखती. अपने राजनीतिक आकाओं का आदेश मानना उसके लिए बंधनकारी रहता है जो कि ज्यादा व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार कर नीति निर्धारण करते हैं. सरकार का अपना दृष्टिकोण व तर्क रहता है. जो शीर्ष अधिकारी उसे नहीं मानना चाहता, उसके लिए इस्तीफे का रास्ता खुला है. रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एन रघुराम राजन ने भी एक्सटेंशन स्वीकार न करते हुए शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के अपने पुराने पद पर लौटना उचित समझा था. कोई अधिकारी कितना ही बड़ा विशेषज्ञ क्यों न हो, उसे आंख मूंदकर उन नीतियों का अनुसरण करना पड़ता है जो सरकार निर्धारित करती है.
मोदी सरकार की दबाव डालने वाली नीतियों से असहमत होकर भारतीय रिजर्व बैंक के जिन शीर्ष अधिकारियों ने पद छोड़ा, वे अब इन बातों का खुलासा करने लगे हैं. रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपनी पुस्तक ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी’ (वित्तीय स्थायित्व के पुनरुद्धार की तलाश) में लिखा है कि सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को समय से पहले पद छोड़ना पड़ा. इस पुस्तक में आचार्य ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं व कहा है कि केंद्र सरकार इस नियामक (रेगुलेटर) की स्वायत्तता में अतिक्रमण कर रही थी, विवेकपूर्ण कदमों को पीछे करवा रही थी, अतार्किक मांगें रख रही थी, इसकी वजह से उर्जित पटेल को 2018 में गवर्नर पद से इस्तीफा देना पड़ा.
इसके अलावा गत 24 जुलाई को रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की पुस्तक भी रिलीज हुई जिसमें उन्होंने भी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उर्जित पटेल ने कहा कि तत्कालीन वित्त मंत्री के साथ उनका मतभेद दिवालिया मामलों को लेकर सरकार के फैसलों से शुरू हुआ, जिनमें कंपनियों के साथ काफी नरमी बरती गई थी. रिजर्व बैंक पर इस बात के लिए काफी दबाव डाला जा रहा था कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नकदी और कर्ज का मुहाना खोल दे. इतना ही नहीं, एनपीए वाले कर्जदारों पर रिजर्व बैंक की सख्ती को भी रोक दिया गया था. कर्ज में राहत देने वाले इस अधोपतन ने पिछले एक दशक में भारतीय वित्तीय सेक्टर की स्थिरता को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, उसको दुरुस्त कर पाना मुश्किल है.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी डिफाल्टर्स को बचाना चाहते थे इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल की नौकरी गई. पटेल ने बैंकिंग व्यवस्था को साफ करने का प्रयास किया. पीएम नहीं चाहते थे कि पटेल जानबूझकर कर्ज डुबोने वालों के खिलाफ कोई कदम उठाएं. राहुल गांधी ने संसद के बजट सत्र में 50 विलफुल डिफाल्टरों के नाम सरकार से पूछे थे. कांग्रेस भी लगातार डिफाल्टरों को बचाने का आरोप सरकार पर लगाती रही है. सूचना के अधिकार के तहत कांग्रेस ने जानकारी मांगी थी जिस पर रिजर्व बैंक ने बताया था कि स्वेच्छा से दिवालिया घोषित करने वाले 50 लोगों का 68,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज एनपीए (बट्टे खाते) में डाल दिया गया. इनमें पीएनबी घोटाले में शामिल मेहुल चोकसी का भी नाम था.
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : ३० जुलाई २०२० : गोंदिया : गोंदिया शहर को लगकर ही पिंडकेपर लघु सिंचन प्रकल्प है। कुछ गावो को सुजलाम – सुफलाम करने के दृस्टि से यहाँ प्रकल्प बनाया गया था। लेकिन पिछले ३६ साल से अभीतक इसे पूरा करने में शाशन उदासीन है। प्रकल्प पूरा नहीं होने के कारन गांव के लोगो में असन्तुस्टिका वातावरण है। ५ जनवरी १९८३ को पिंडकेपर लघु प्रकल्प को शाशन की ओर से प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गयी। साथ ही साथ इसे शुरू करने के लिए २. ४३ करोड़ रुपये दिए गए। उसके बाद सर्कार की तरफ से निधि मिलना बंद होने की वजह से यहाँ प्रकल्प अधूरा पड़ा है। १९८८-८९ में वन विभाग की तरफ से इसमें अवरोध निर्माण हुवा। कुछ साल पहले वह अवरोध भी हटाया गया। उसके बाद भी इसे पूरा करने में शाशन की उदासीनताही नजर आयी। २००९-१० में पहलीबार 4. ४ करोड़ रुपये दिए गए, खर्च भी किये गए। उससे पहले २००७-०८ , २००८-०९, २००९-१०, २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७ में एक रूपया भी खर्च किया नहीं गया। २०१८- १९, २०१९-२० में छोटीसी रक्कम खर्च की गयी। इतना अरसा बिताने पर भी यहाँ प्रकल्प पूरा नहीं होने के पीछे क्या राज है यह सवाल यहाँ की जनता सर्कार स पुंछ रही है।गोंदिया लघु सिंचन विभाग में वर्ष २०१५ से २०२० तक जितने काम हुए है क्या शाशन इसकी जाँच करेगी ? यह भी सवाल यहाँ के नागरिको के मन को सता रहा है।
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 30 जुलाई 2020 : वृत्तसंस्था : संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के ज़रिए जोड़े गए ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि सेक्युलरिज़्म-सोशलिज़्म राजनीतिक विचार हैं. इन्हें नागरिकों पर थोपा जा रहा है. ये याचिका वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर की है.
The words ‘Socialist’ and ‘Secular’ have been added through the 42nd Constitutional amendment in the Preamble of the Constitution of India. Recently a petition has been filed in the Supreme Court to remove these words from the preamble. The PIL said that the amendment made in 1976 was “antithetical to the constitutional tenets as well as the historical and cultural theme of India.” It said the move taken by the parliament to add this words were illegal as it violates the right to freedom of speech and expression enshrined under Article 19(1)(a) of the Constitution and the Right to freedom of religion guaranteed under Article 25 of the Constitution and also states that such amendment is against the historical and cultural theme of the Great Republic of Bharat. The Petition said, India having the concept of Dharma, different from the concept of religion and the communist theory of State cannot be applied in the Indian context which does not support the religious sentiments and socio-economic conditions of India.
The petition also challenged the insertion of the word ‘Socialist’ and ‘Secular’ in Section 29A(5) of the Representation of People Act, 1951. The Section makes Political parties binding who are applying for registration before Election
Commission of India to make specific provision in its memorandum or rules and regulations that the association or body shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as established by law and to the principles of ‘Socialism’ and ‘Secularism’ and democracy and would uphold the sovereignty and integrity of India. The PIL referred to the case of Abhiram Vs. CD Commachen, in which petitioner has questioned whether the concepts of Secularism and Socialism are political thoughts and stated that the citizens of the country are not bound to accept a particular ideology and that the application of people’s ideology depends upon the will of the people and it is reflected through their votes from time to time. In 2016, in a similar case, the Allahabad High Court validated the addition of words Socialist and Secular in the Preamble to the Constitution of India.
A plea has been filed before the Supreme Court seeking to remove from the constitution’s preamble the words ‘socialist’ and ‘secular’ which were added through 42nd constitutional amendment. The PIL said that the amendment made in 1976 was “antithetical to the constitutional tenets as well as the historical and cultural theme of India”.
The move was “per se illegal for violating the concept of freedom of speech and expression enumerated in Article 19(1)(a) of the Constitution and the right to freedom of religion guaranteed under Article 25 of the Constitution,” it said.
It said the amendment was also against the historical and cultural theme of the “great republic of Bharat, the oldest civilisation of the world, having clear concept of ‘Dharma’ different from the concept of religion,” and that the communist theory of State cannot be applied in Indian context which was not in tune with the religious sentiments and socio- economic conditions of India.
“Issue appropriate direction striking down the words ‘Socialist’ and ‘Secular’ inserted in the Preamble of the Constitution by section 2 (a) of the Forty Second Constitution Amendment Act, 1976,” the petition, filed by advocates Balram Singh and Karunesh Kumar Shukla and an individual Pravesh Kumar, said.
It sought a direction the Union of India to declare that the concept of ‘socialism’ and ‘secularism’ referred to the nature of the republic and was limited to the working of the sovereign function of the State and same is not applicable to the citizens, the political parties and the social organisations.
The petition filed through advocate Vishnu Shankar Jain, has also challenged the insertion of the words ‘secular’ and ‘socialist’ in section 29 A (5) of the Representation of People (RP) Act that makes it compulsory for the political parties, applying for registration before Election Commission of India,” to make specific provision in its memorandum or rules and regulations that the association or body shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and to the principles of ‘Socialism’ and ‘Secularism’ and democracy and would uphold the sovereignty and integrity of India.
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 29 जुलाई 2020 : तालाबंदी के कारण कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। आर्थिक चक्र अभी भी स्थिर नहीं है। ऐसे गरीब परिवारों के समर्थन के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना’ शुरू की गई है। हालांकि, ऐसी शिकायतें हैं कि यह योजना घटिया खाद्यान्न की आपूर्ति कर रही है। इसलिए, यह कहा जा रहा है कि यह योजना को धोखा देने का एक रूप है।
प्रधान मंत्री ने नवंबर तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार की घोषणा की है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को पांच किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति व्यक्ति मुफ्त दिया जाएगा। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार के लिए 90,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। अगर पिछले तीन महीनों को जोड़ा जाए तो कुल लागत 1.5 लाख करोड़ रुपये होगी। लगभग अस्सी करोड़ भारतीयों को इससे लाभ होने की उम्मीद है। प्रारंभ में योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज प्रदान किए गए थे। हालांकि, इस महीने का गेहूं हीन गुणवत्ता का है। लाभार्थी इस संबंध में शिकायत कर रहे हैं।
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए, विदर्भ उचित मूल्य दुकानदार केरोसिन वेंडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पाटिल ने कहा, ‘गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार काफी तनाव में हैं। कुछ दिनों की शुरुआत में, कई संगठनों ने स्वेच्छा से अनाज किट और इतने पर दान दिया। अब उन परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर सस्ती दरों पर खाद्यान्न खरीदना है। इस तरह के खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्न मिलने पर यह सूखे का तेरहवाँ महीना है। कई लाभार्थियों ने अच्छे अनाज नहीं मिलने के लिए दुकानदार को दोषी ठहराया। राशन दुकानदार को बिना किसी कारण लाभार्थियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। अनाज आपूर्ति विभाग द्वारा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि गरीबों को अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न मिलते हैं, तो शब्द के सही अर्थों में सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त होगा।
लॉकडाउन के शुरुआती चरण में, एपीएल (नारंगी) राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरित किया गया था, जिन्हें ‘अंत्योदय’ के साथ-साथ अन्य अनाज आपूर्ति योजनाओं में शामिल नहीं किया गया था। अप्रैल, मई और जून के महीनों में एपीएल राशन कार्ड धारकों को लाभ हुआ। लेकिन, जुलाई में उन्हें अनाज नहीं मिला। हमारे सर्वे में यह पता चला है की कूछ दुकानदार जुन जुलै का अनाज ना देते हुहे सिर्फ एक हि महिने का अनाज दे रहे है .
संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : 29 जुलाई 2020 : न्यू यॉर्क : द लांसेट में प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे भुखमरी की बर्बादी से पीड़ित हो सकते हैं . 6.7 मिलियन बच्चे भुखमरी की बर्बादी से पीड़ित हो सकते हैं, 2020 में COVID-19 महामारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के परिणामस्वरूप , यूनिसेफ ने आज चेतावनी दी। द लैंसेट विश्लेषण में पाया गया है कि इस वर्ष COVID-19 के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के कारण, पांच से कम आयु के बच्चों में बाल कुपोषण से बर्बाद होने का प्रचलन निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 14.3 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। बाल कुपोषण में इस तरह की वृद्धि प्रति माह ऊप- सहारन अफ्रीका में इन मौतों के 50 प्रतिशत से अधिक प्रति माह 10,000 से अधिक अतिरिक्त बच्चों की मृत्यु में बदल जाएगी।
यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरीएटा ने COVID-19 मामलों की रिपोर्ट कहा,”COVID-19 महामारी “घरेलू गरीबी और खाद्य असुरक्षा की दर में वृद्धि हुई है। आवश्यक पोषण सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई हैं। परिणामस्वरूप, बच्चों के आहार की गुणवत्ता में गिरावट आई है और कुपोषण दर बढ़ जाएगी। महामारी के नतीजे बच्चों को बीमारी से ज्यादा नुकसान देगा। यह तेजी से स्पष्ट हो रहा है” तो विश्लेषण के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में 128,605 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। रेंज में 15 प्रतिशत की कमी और विटामिन ए सप्लिमेंटेशन में 50 प्रतिशत की गड़बड़ी की वाजा से युवा बच्चे को बढ़ावा देने और गर्भवती महिलाओं को माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के अभाव के वजाह से मृतु आ सकती है.
अफगानिस्तान और हैती में, संक्रमण की आशंका और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी के कारण बच्चों में गंभीर कुपोषण का इलाज करने के लिए क्रमशः 40 प्रतिशत और 73 प्रतिशत की गिरावट आई है। केन्या में, 40 प्रतिशत की गिरावट आई है। COVID-19 के कारण विश्वभर में 250 मिलियन से अधिक बच्चे विटामिन ए सप्लीमेंट के पूर्ण लाभ नहि मिल प रहै है ।
यूनिसेफ के अनुसार, COVID-19 महामारी से पहले भी, 2019 में 47 मिलियन बच्चे पहले से ही बर्बाद हो गए थे। तत्काल कार्रवाई के बिना, बर्बाद होने वाले बच्चों की वैश्विक संख्या वर्ष के दौरान यह वैश्विक स्तर पर लगभग 54 मिलियन तक पहुंच सकती है। यूनिसेफ के अनुसार, भारत में, अभी भी पाँच वर्ष से कम उम्र के लगभग 20 मिलियन बच्चे हैं जो कुपोषण में होने से पीड़ित हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के अनुसार, भारत में बच्चों के बीच बर्बादी 2008-2012 में 16.5 प्रतिशत से बढ़कर 2014-2018 में 20.8 प्रतिशत हो गई।
संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 28 जुलै 2020 : नागपूर : तुम्हाला लॉकडाऊन वाढवायचा असेल तर जरूर वाढवा. पण जनतेच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवा अन्यथा आम्ही लॉकडाऊन मोडू, असा इशारा देतानाच आम्हाला गुन्हे दाखल करण्याची भीती दाखवू नका, माझी तुरुंगात जाऊन राहण्याची तयारी आहे, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला.
करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव आणखी वाढणार आहे, असं सांगितलं जातं. नॉन मॅट्रिक्युलेट माणसाने ही धोक्याची घंटा वाजवली आहे. करोनाची दक्षता घेण्याची गरज आहे. खरे तर ज्यांचा ज्यांचा जनतेशी थेट संपर्क येतो त्यांची करोना टेस्ट करावी. ज्यांना करोनाची लागण झाल्याचं निष्पन्न होईल, त्यांना क्वॉरंटाइन करावं आणि ज्यांची टेस्ट निगेटिव्ह येईल त्यांनी बाहेर फिरण्यास परवानगी द्यावी, असं आंबेडकर म्हणाले. तुम्हाला लॉकडाऊन करायचा असेल तर करा. पण आम्ही लोकांना लॉकडाऊन मोडायला सांगणार. लॉकडाऊन मोडल्यानंतर त्याची कशापद्धतीने अंमलबजावणी करायची हे आमचं आम्ही ठरवू. दानदात्यांची दान देण्याची क्षमता संपलेली आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन वाढवायचा असेल तर तुम्हाला आधी आमच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवावा लागेल. आमचा पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवता येत नसेल तर आम्हाला लॉकडाऊन मोडावाच लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
प्रकाश आंबेडकर यांनी अकोला येथील सर्किट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन हा इशारा दिला. राज्यात यापुढे लॉकडाऊनमध्ये वाढ करू नका, नागरिक करोना ऐवजी बेरोजगारी व उपासमारीने मरतील. सरकारने ३१ जुलैनंतर पुन्हा लॉकडाऊन वाढवल्यास रस्त्यावर येऊन विरोध करू, असा इशारा प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. यावेळी त्यांनी गुन्हे दाखल होण्याची भीती दाखवू नका, माझी जेलमध्ये जाऊन राहण्याची तयारी असल्याचेही सांगितले.
यावेळी त्यांनी करोनाच्या आकडेवारीवरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले. करोनाचे रोज आकडे येत आहेत. या आकड्यांबाबत मी आधीही शाशंक होतो, आजही आहे. आकडेवारीनुसार करोनाचा मृत्यूदर ३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर बरे होण्याचं प्रमाण सरासरी ६६ टक्के आहे. मला हे गणितच समजलेलं नाही. हजारांमागे ३ मृत्यू होत असेल तर बरे होण्याचा दर ६६ कसा? जो मेला नाही, तो जगला असं मी समजतो. मग रुग्ण जीवंत राहिला असेल तर बरे होण्याचा रेट ९० टक्क्याच्या आसपास पाहिजे, तो ६६ टक्के कसा? असा सवाल करत ही आकडेवारीच एक गौडबंगाल असल्याचा दावाही त्यांनी केला. वर्तमानपत्रातून करोनाचं आशादायक चित्रं निर्माण केलं जात असून वृत्तवाहिन्यातून भीती निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे जनतेत गोंधळ निर्माण होत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
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