संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : २०/१०/२०२०: अमरावती : भारतीय नियामक व महालेखा परीक्षक, कॅगने जारी केलेल्या अहवालात फडणवीस सरकारची महत्वकांगशी योजना जलयुक्तस शिवार अपयशी ठरली. यामुळे प्रभागातील पाण्याशी संबंधित कामांवर 938 कोटी खर्च केल्यावर प्रश्नचिन्ह ठेवले होते. तथापि, तत्कालीन सरकारने 31.05 टीएमसी जलाशय आणि विभागातील 2 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनासाठी सिंचित केल्याचा दावा केला गेला.
विभागीय आयुक्तांच्या रेपोर्टवर लक्ष दिले असता ३ वर्षात मात्र विभागात ६६ हजार ५९८ कामे मंजूर झाले, ज्यात ६५,३७६ काम पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली. प्रतक वर्षी २०० ते ३०० कोटी रुपयांची उधडपट्टी करण्यात आली . या व्यतिरिक्त कैग नी आपल्या रिपोर्टात उजागर केले कि ज्या प्रकारे विभागाने दावा केला होता त्या प्रकारे जलसंचय किंवा सिंचित क्षेत्र तयार झालेले नाहीत. कैगच्या रिपोर्टप्रमाणे पहिले असता गावाचा प्रारूप सुद्धा चुकीचा तयार केला गेला होता. अधिकांश गावात नियोजनाच्या तुलनेत जलसंचय कमीप्रमाणात झाला होता. एवढच नव्हे तर या योजने अंतर्गत भूजलस्तर वाढल्याची कोणतीही बाब दिसेनासी झाली आहे.
केंद्र आणि राज्यात भाजपाची सरकार स्थापन होताच किसानांची चिंता दूर करण्यासाठी तथा सिंचित क्षेत्र वाढवून सुख्याची समस्या निपटविण्यासाठी फडणवीस सरकारने जुन्या योजनांना हटवून जलयुक्त शिवार योजना चा आरंभ केला. या योजनेत ४६ प्रकारच्या माध्यमातून जलसंचय करण्यावर जोर दिला गेला, ज्यात सिमेंट नाला बंधारा, नाला गहराईकरण, नदीनाले पुनर्जीवन चा समावेश होता.
प्रशासन सोबतच पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनीya योजनेला प्रगती प्राप्त व्हावी म्हणून भरकोस प्रयत्न केला. विशेष बाब अशी कि पंच वर्षात २०१५- २०१६ आणि २०१६- २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारने अतोनात पैसे कखर्च केला. २०१५- २०१६ आणि २०१६ – २०१७ मध्ये ४८० कोटी रुपये एकाच वर्षात खर्च केले गेले, जेव्हा कि अंतिम वर्षात २०१७-२०१८ आणि २०१८-२०१९ हा खर्च फक्त २०० कोटी रुपये पर्यंतच गेला.
विभागीय कृषी सहसंचालक श्री. सुभाष नागरे यांचे असे म्हणणे आहे कि ” कैगच्या रिपोर्टशी विभागाचा काहीही संबंध नाही, ती रिपोर्ट सुद्धा विघ्गाला प्राप्त झालेली नाही. पांच जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवाराच्या कामावर नजर टाकली असता काम संतोष जनक झालेले आहेत. जेवढी निधी खर्च झाली आहे त्याची भरपाई पुढील दोन वर्षभर दिसेलच.
Human Rights tv 