जिल्हा परिषद:नागपूर ग्रामीण भागात सडक दुरुस्तीसाठी पैशाचा अभाव : संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : १७ ओक्ट : २०२० : नागपूर : मागील आठ वर्षात केवळ ३२ करोड रुपये राज्य सरकारने नागपूर जिल्हापरिषदच्या बांधकाम विभागाला ग्रामीण भागात रस्ते बनविण्याकरिता दिलेत. परंतु मागील ८ वर्षात त्यांना रस्त्याच्या दुरुस्ती करीता ४२२ कोटी पाहिजे होते. जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन सत्ताधारी लोकांनी भाजपाच्या सरकारला कित्येकदा पत्र पाठवून निधी ची मागणी केली असता, तरीही निधी मंजूर झाली नाही. तत्कालीन बांधकाम समिती सभापती चंद्रशेखर चिखले यांनी कित्येक पत्र तत्कालीन सरकार ला पाठविले होते परंतु निधी मंजूर झाली नाही. प्रत्येक वर्षी नागपूर जिल्यातील भागात काही तहसिलीत वाजवीपेक्षा जास्त पाऊस आल्याने पुराची समस्या उध्दभवत असल्याने रोड आणि पूल ध्वस्त होत असतात. सध्या जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने सर्वे करून नुकसानीचा प्रस्ताव तयार करून सरकला पाठवला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील १३ तहसिलात ५६९. २२ किलोमीटर रोड खराब अवस्थेत आहेत . विभागाने यांची दुरुस्ती करीता ७० करोड रुपयांची मागणीचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे.

पूरामुळे कामठी, पारशिवनी, मौदा, सावनेर, रामटेक तहसिलात शेतीत आणि गावांच्या घरामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. यांची चौकशी साठी केंद्र सरकार तर्फे सर्वेक्षण करण्याकरिता एक समिती आली होती, शेतकरी आणि घरांच्या नुकसानी ची भरपाई त्यांना देण्यात आली परंतु जिल्हा परिषद बांधकाम विभागा द्वारे पाठविलेले रोडच्या नुकसानाचे प्रस्तावाचे अजून पर्यंत सरकार कडून कोणतीही निधी मिळाली नाही.कोरोना महामारीचा मार तर सर्वांनाच बसला आहे, याचा असर तर जिल्हा परिषदेवर ही सुद्धा झाला आहे. सरकार कडून मिळणारा मुद्रांक शुल्क आणि कोणत्याही प्रकारची निधी जिल्हा परिषदेला मिळालेला नाही, त्यामुळे विकासाची सर्वे काम भकास पडलेली आहेत. कोणत्याही प्रकारची येणे नसल्याने सेसफंडातील प्रस्तावित कामे थंड्या बस्त्यात पडलेली आहेत. अशी चर्चा आहे कि पदाधिकारी आणि अधिकारी च्या जवळ आता फक्त बैठका घेऊन ते आपले वेळ घालवून संतोष व्यक्त करीत आहेत आणि म्हणून त्यांच्यात कामाचा उत्साह सुद्धा राहिलेला नाही आहे.