भ्रष्टाचार : ९ हजार ६३४ कोटी खर्च करून जलयुक्त शिवारात पाणी नेमके कुठे मुरले ? संजय पाटील

संजय पाटिल : नागपुर प्रेस मीडिया : वार्ताहर : १५ ओक्टोम्बर २०२० :एसआयटी मार्फत जलयुक्त शिवार योजनेचे चौकशी होणार वसंत मुंडे मुंबई महाराष्ट्र मध्ये भाजपच्या मुख्यमंत्र्याची महत्वकांक्षी योजना जलयुक्त शिवाराची 2014 पासून कार्यरत झाली  भ्रष्टाचार करून गुत्तेदारला पोसणारी योजना होती असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला . नियमानुसार जलयुक्त शिवाराच्या कामाच्या   साईट नाहीत तांत्रिक मंजुरी नियमानुसार दिल्या गेल्या नाहीत .बोगस अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली माती नाला बांधकाम कंपार्टमेंट बिल्डिंग  व सिमेंट बंधारे अशा अनेक कामांना जिल्हा कृषी अधीक्षक उपविभागीय कृषी अधीक्षक तालुका कृषी अधिकारी यांनी  मंजूर आराखड्या प्रमाणित करणे गरजेचे असताना एकाही नियमाचे शासनाच्या पालन न करता कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना  गुत्तेदारला पोषक होतील  व त्यामधून भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिले ज्या कामावर अथवा योजनेवर शासकीय अनुदान मंजूर झाले त्या कामावर खर्च न करता इतर अनेक कामावर खर्च केला आहे .कृषी खात्याचे नियंत्रण जिल्हा कृषी अधीक्षक अथवा उपविभागीय कृषी अधिकारी यांनी त्याची बुक लेखाधिकारी मात्र तपासणी स्वाक्षऱ्या रोकड वही बँक स्टेटमेंट इत्यादी योजनेचा ताळमेळ लावला पाहिजे असा कुठेही महाराष्ट्रामध्ये नियमानुसार जलयुक्त शिवार योजनेचे काम तांत्रिकदृष्ट्या प्रशासकीय  बाबी नुसार झाले नसल्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळे योजनेचे बँकेमध्ये खाते उघडून 7 ते 10 खाते वेगवेगळे उघडून भ्रष्टाचार केला तर  75% महाराष्ट्रात जलयुक्त  शिवाराची शासनाच्या नियमानुसार कामे झाली नाहीत असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडे केला .अनेक चौकशीमध्ये सिद्ध झाले असून आर्थिक गुन्हे विभागामार्फत लाचलुचपत दक्षता मार्फत महसूल खात्यामार्फत व कृषी खात्याचे दक्षता पथकामार्फत चौकशी करण्याची मागणी वसंत मुंडे यांनी उपोषणा द्वारे कृषी आयुक्त कार्यालय पुणे यांच्यापुढे करून दोन चौकशा मध्ये बीड जिल्ह्यातील परळी विधानसभा मतदारसंघ तला भ्रष्टाचार उघडकीस आणून अधिकारी व गुत्तेदार त्यांच्यावर एफ आय आर दाखल करून अधिकाऱ्यांना निलंबित केले .परंतु जिल्हा न्यायालय  उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली मध्ये गुत्तेदार अधिकाऱ्यांना कुठेही बेल मिळाली नाही कृषी खात्याच्या दक्षता पथकाचा अहवाल मान्य केला .त्यामुळे कृषी खात्यात खळबळ माजली विधान मंडळांमध्ये प्रश्न उपस्थित करून विशेष पथक विधान मंडळाचे नेमून  प्रत्यक्षात  पाहणी केली  तसा अहवाल  विधानमंडळाच्या समितीने सरकारला दिल्यामुळे  जलयुक्त योजनेसंदर्भात संपूर्ण भ्रष्टाचाराची माहिती शासनाकडे  उपलब्ध झाली त्यानंतर काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांच्या  सततच्या पाठपुराव्यामुळे  अखेर  एसआयटी महाविकास विकास आघाडी सरकारने यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी नेमली त्याबद्दल  भाजपच्या  महत्वकांक्षी नेत्यांना धक्का बसला  असे वसंत मुंडे यांनी  पत्रकारांना सांगितले . सतत  पाठपुराव्यामुळे मुंबई येथील लोकायुक्तांकडे अपील दाखल करून  उर्वरित 29 गुत्तेदार मजूर संस्था व 6 अधिकारी यांच्यावरील गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत महाराष्ट्रात पहिला घोटाळा बाहेर पडला आणि आज दि. 14 /10/ 2020 ला मा लोक आयुक्त कार्यालय मुंबई मध्ये गूगल मीट आपलिकेशन वर ऑनलाईन सुनावणी द्वारे  कृषी आयुक्त व तक्रारदार काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी संपूर्ण या योजनेसंदर्भात लोक आयुक्त कार्यालयाकडे नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

‘महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जलक्षेत्रात भरीव काम झाले. अनेक प्रकल्प मार्गी लागले’, असे कौतुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालच केले असताना फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. आज मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा मूळ उद्देश भूजल स्तर वाढवण्याचा होता. या योजनेवर सुमारे ९ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही पाण्याची अपेक्षित पातळी मात्र वाढली नाही. कॅगच्या अहवालातही या योजनेवर ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्या आधारावरच राज्य मंत्रिमंडळाने या योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपसाठी खूप मोठा दणका मानला जात आहे.

कॅगच्या अहवालाच्या आधारावर चौकशी

कॅगने ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च, परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा विचार करून जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी (open enquiry) करण्याचे आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. यासंदर्भात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली तसेच कॅगचा अहवाल आणि सरकारकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार करून खुली चौकशी करावी यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. दरम्यान, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या निर्णयावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. कॅगने या योजनेवर ताशेरे ओढले असतील तर सरकारला चौकशीचा अधिकार आहे, असे ते म्हणाले. सरकारच्या या निर्णयाने भाजपला नाराज होण्याचे कारण नाही व फडणवीस असल्या चौकशीच्या फेऱ्यांना घाबरणारे नाहीत, असेही दरेकर म्हणाले. सरकारने पाण्याची पातळी वाढली की नाही याची चौकशी जरूर करावी मात्र मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार योजना राबवली गेल्यामुळेच पाण्याची पातळी वाढली हे सत्य नाकारता येणार नाही, असे दरेकर म्हणाले.