संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : १२ ऑगस्ट २०२० : कठीण परिस्थितीतून सावरत असताना कंत्राटदारावर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ३० जुलै रोजी एक परोपत्रक काढले आहे . यामध्ये राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत . दर तीन वर्षांनी नावनोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे. नाव नोंदणी करताना चार टप्पे केले आहेत, त्यामध्ये दिंड ते पाच कोटी, पाच ते पंधरा कोटी, पंधरा ते पन्नास कोटी व पन्नास कोटी पेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचा समावेश आहे . कंत्राटदाराकडून एखाद्या कामात त्रुटी राहिल्यास त्याला देशद्रोही ठरवण्याबरोरबर त्याच्यावर दंडात्मक कार्यवाहीबरोबरच फॉऊंजदारी करण्यात येणार आहे ; पण निविदा प्रक्रियेपासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याची जवाबदारी ज्या समन्धीत अधिकाऱ्याची असते , त्याला मात्र नामानिराळे ठेवण्यात आले आहे. शिवाय समन्धीत अधिकाऱ्यानेच कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करावा , असा नियम करून त्या अधिकाऱ्यांचा हातात भ्रष्ट्राचाराचे आयते कोलीत दिले आहे.
Human Rights tv 