डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, “राज्यपालांना स्वेच्छाधिकार नसावा”:संजय पाटील

संजय पाटील : नागपूर प्रेस मीडिया : 28 जुलै 2020 : जयपूर : राज्यात राजकीय पेचप्रसंग असताना राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी एक मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले, ‘जर हा प्रश्न केवळ बहुमत सिद्ध करण्याचा असेल तर विधानसभेचे अधिवेशन बोलविले जाऊ शकते.

कॉंग्रेसच्या आत सुरू झालेली लढाई आता गव्हर्नर विरुद्ध कॉंग्रेसची झाली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून कॉंग्रेस राज्यपालांकडे विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची मागणी करत आहे. यासाठी दोनदा हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात आला होता, त्यास राज्य पाल यांनी फेटाळला आहे.
यापूर्वी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना विधानसभा अधिवेशन बोलण्याची परवानगी दिली आहे. सोमवारी लिहिलेल्या आपल्या पत्रात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांसमोरही अनेक अटी ठेवल्या आहेत. त्या पाठोपाठ विधानसभेचे अधिवेशन बोलवले जाऊ शकते.

या अटी

21 दिवसांच्या आत अधिवेशन बोलावले जाईल
अधिवेशनात सामाजिक अंतराची काळजी घेतली पाहिजे.
बहुमताची चाचणी असल्यास त्याचे थेट प्रक्षेपण करणे देखील आवश्यक आहे.
सत्रादरम्यान प्रत्येकाला समान संधी मिळाल्या पाहिजेत.
ऑनलाईनद्वारे सत्रे मागवावीत.

राज्यपालांनी विधानसभा अधिवेशनात सामाजिक अंतराचे पालन कसे केले जाईल असा प्रश्न सरकारला विचारला आहे. अशी कोणती अशी व्यवस्था आहे की ज्यामध्ये कोरोना विषाणूची लागण होण्याचा धोका नसल्यास २०० आमदार तसेच १००० हून अधिक अधिकारी व कर्मचारी गोळा केले गेले. जर एखाद्यास संसर्ग झाला असेल तर त्याला कसा प्रतिबंध केला जाईल?
दरम्यान, विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याबद्दल कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा राज्यपाल कलराज मिश्रा यांच्यावर हल्ला केला आहे. राजस्थान कॉंग्रेसचे प्रभारी अविनाश पांडे यांनी राज्यपालांवर आरोप केले, “गहलोत सरकार राज्यातील कोरोनासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलवायचे आहे, परंतु राज्यपालांना अडथळे घालून विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याची इच्छा नाही.”

पांडे म्हणाले, “कोरोना आणि आर्थिक संकटाविरूद्ध राजस्थान दुहेरी लढाई सामोरे जात आहे. तर येत्या काही काळात सरकार कोरोनामधील बेरोजगारांना दिलासा देण्यासाठी काम करणार आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी राज्यपालांना विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची विनंती केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने अधिवेशन बोलाविण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, परंतु राज्यपाल अडथळे ठेवून विधानसभा अधिवेशन बोलविण्यास परवानगी देत ​​नाहीत.

ते म्हणाले, खरीद फरोख्त व्यवसायाचे प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाहीत. संघर्ष सुरूच राहील, हा लढा लोकशाही आणि षड्यंत्र यासंबंधीचा आहे, लोकशाही जिंकेल. ‘गोविंदसिंग डोटासारा यांनी राज्यपालांवर निशाना साधताना म्हणाले की, “राज्यपाल आता विचारत असलेले प्रश्न चुकीचे आहेत. ते त्यांच्या सन्मानाविरूद्ध आहेत.” राज्यपालांना दोनवेळा विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, परंतु आता तुम्ही काय विचारता, आपण कसे कपडे घालू, कोणता गेट कडून जाणार, हे विचारत आहेत.

डोतासरा म्हणाले की, “सध्याच्या राज्यपालांनी यापूर्वी १० दिवसांपेक्षा कमी नोटीस बजावण्यापूर्वी 4 अधिवेशने बोलविली आहेत, हे पाचवे अधिवेशन आहे. या पाचव्या अधिवेशनात राज्यपाल 21 दिवसांचा वेळ का विचारत आहेत हे समजण्यापलीकडे आहे. ‘
अविनाश पांडे म्हणाले की, 19 बंडखोर आमदारांनी त्यांची क्षमा मागितल्यास आम्ही पक्षात परत घेण्याचा विचार करू. ते म्हणाले, ‘सर्व 19 MLA आमदारांना आवाहन आहे, त्यांनी चूक गृहित धरून हाय कमांडकडे माफी मागितली तर पक्ष विचार करेल, कुटुंबात त्यांचा सन्मान केला जाईल.

राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन सुरू करण्यावरून राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री हा वाद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलाविणे, लांबणीवर टाकणे किंवा विधानसभा बरखास्त करण्याचा राज्यपालांना स्वेच्छाधिकार नसावा, असाच घटना समितीचा सूर होता. यातूनच राज्यपालांना हे अधिकार देऊ नयेत अशी दुरुस्ती घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली होती.

राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने करूनही लागोपाठ दोनदा ही शिफारस राज्यपालांनी परत पाठविली. दुसऱ्यांदा हा प्रस्ताव परत पाठविताना काही अटी घातल्या आहेत. यावरून राज्यपालांचे अधिकार व विधिमंडळाचे अधिवेशन यावर चर्चा आणि खल सुरू झाला. मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक आहे की नाही, ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली.

अरुणाचल प्रदेश विधानसभेचे अधिवेशन नियोजित तारखेच्या आधीच बोलाविण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्यपालांनी घेतला होता. या आदेशाला विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर अधिवेशन बोलाविण्याबाबत राज्यपालांवर मंत्रिमंडळाचा निर्णय बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला होता.

राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकारावर नेहमीच चर्चा होते. यावर वेगवेगळ्या न्यायालयांनी निकाल दिले आहेत. घटना समितीच्या मसुद्यात अधिवेशन बोलाविणे, लांबणीवर टाकणे किंवा विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय हा राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकारात ठेवण्यात आला होता. यावर घटना समितीच्या बैठकीत बरीच चर्चा झाली. राज्यपालांना अमर्याद अधिकार देण्यास तेव्हा विरोध झाला होता. विशेष म्हणजे घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही राज्यपालांना जादा अधिकार देण्यास विरोध केला होता. मसुद्यात बदल करण्याकरिता घटना समितीच्या बैठकीत डॉ. आंबेडकर यांनीच मांडलेली दुरुस्ती मंजूर झाली होती.

“भाजप सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेल्या अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटक या राज्यांच्या राज्यपालांनी घटनेची उघडउघड पायमल्ली केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रावरून स्पष्ट होते, बहुमत सिद्ध करण्याची मुख्यमंत्र्यांची इच्छा असल्यास त्याला राज्यपाल आडकाठी कशी करतात”, – पी. चिदम्बरम

“राजस्थानातील कांग्रेस सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. राज्यपाल केंद्र सरकारच्या दबावाखाली वागत आहेत. दुर्दैवाने राजभवन राजकारणाचे अड्डे बनली आहेत”. – अशोक चव्हाण – सार्वजनक बांधकाम मंत्री,महाराष्ट्र

“केंद्रातील भाजप सरकारचे वागणे हे संविधानविरोधी आणि लोकशाही साठी घातक आहे. लोकशाही वाचविण्यासाठी कांग्रेस रस्त्यावर उतरून लढा उभारेल”. – वर्षा गायकवाड – शालेय शिक्षण मंत्री -महाराष्ट्र

“कांग्रेस ने देशाला स्वतंत्र्य मिळवून दिले व स्वातंत्र्यानंतर देशात लोकशाही रुजविली . पण २०१४ साली केंद्रात सत्तेत आल्यापासून भाजप सातत्याने जनमताचा अनादर करीत आहे. सत्ता, पैसा आणि राज्यपालांच्या कार्याचा गैरवापर करून भाजप देशाच्या विविध राज्यातील विरोधी पक्षाची सरकारे पडण्याचा प्रयन्त करत आहे. हे संविधान विरोधी असून लोकशाहीची हत्या करण्याचा प्रकार आहे. राजस्थानातील राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद आणि पक्षपातीपणाची आहे. अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली आहे. पण आमदारांचा घोडेबाजार करण्यासाठी भाजपाला अवधी मिळावा म्हणून राज्यपाल अधिवेशन बोलवत नाहीत. राज्यपाल संविधान आणि लोकशाहिला पायदळी तुडवत आहेत “. – बाळासाहेब थोरात – महसूलमंत्री , महाराष्ट्र